तीन ओटा प्याकेजमा वर्गिकरण गरि सातै प्रदेशमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यले अगाडी बढाइएको १० अर्बको परियोजना अहिलेसम्म लथालिङ्ग अवस्था छ ।
तीन प्याकेज मध्ये दुई ओटा प्याकेज प्रदेश १, मधेश प्रदेश,बागमति प्रदेश तथा सूदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम भने नेपाल टेलिकमले पाएको थियो ।
त्यस्तै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको काम भने युनाइटेड टेलिकमले पाएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म नेपाल टेलिकमले पाएको दुई ओटा प्याकेजमा १६ सय २६ किलोमिटर मात्रै अप्टिकल व्याकबोन नेटवर्क विच्छायाएको छ ।
टेलिकममा नयाँ नेतृत्व आएपनि अप्टिलक फाइबरको काम भने अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको छैन । युनाइटेड टेलिकमले पाएको लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा भने ठेक्का पाएको ६ बर्षसम्म पनि अप्टिकल व्याकबोनको काम अलपत्र छ ।
युनाइटेड टेलिकमले ठेक्का पाएको दुई बर्षसम्म काम सुरु नगरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । तर,युनाइटेड टेलिकम ठेक्का सम्झौता खारेज नगर्न माग राख्दै सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दियो ।
तर,हालसम्मपनि युटिएलको अप्टिकल फाइबर ठेक्काको बिषय बिचाराधीन रहेको छ । सातै प्रदेशका राजमार्ग,सदमुकाम जोडने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबल बिच्छ्याएर उच्च गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरि यो परियोजना अघि बढाएको थियो ।
जसका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएपनि हालसम्म एक अर्ब १४ करोड मात्रै भुक्तानी भएको छ ।
