लामो समयदेखि टिएमएसमा भएको एओएन फिचर्समार्फत लगानीकर्ताले नक्कली आदेश प्रविष्ट गरेर बजारमा चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। कार्यान्वयन समितिको उक्त निर्णयसँगै बजारमा हुने गरेका नक्कली आदेशको अन्त्य भएको जानकारहरुको बुझाई छ।
बजारमा केही स्वार्थी व्यक्तिहरुले नक्कली आदेश राखेर बजारमा चलखेल गर्ने क्रम बढेको कारण याे व्यवस्था कारोबार प्रणालीबाट हटाउँदा याे समस्या न्युन हुने नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताए। यो फिचर्स बन्द गरेपछि उत्पन्न समस्याहरुलाई विस्तारै समाधानमा पहल गर्ने ढकालको भनाई छ।
कार्यान्वयन समितिको पहिलो बैठकमा नै लगानीकर्ताहरुले उठाएकाे १९ बुँदा मागलाई पाखा लगाएर एओएन खारेजीको निर्णय गरिनुले कार्यान्वयन समितिले बजारको हितमा काम गर्नेमा नै शंका गर्न थालिएको छ। एओएन अथवा अल अर नन भन्नाले आदेशमा राखे जति कित्ता सबै किन्ने/बेच्ने वा कुनै पनि नकिन्ने टीएमएसकाे एक फिचर्स हाे ।
एओएन हटाउने निर्णय बजारको हितमा नै भएको नेप्सेका कामु महाप्रबन्धक निरन्जन फुँयालले बताए। एओएन फिचर्समा भएका राम्रा सुविधाहरु अन्य फिचर्समा व्यवस्था गर्न सकिने छ। एओएन सञ्चालनमा आउँदा बजारमा देखिएको समस्या भन्दा उक्त सुविधा हटाउँदा देखिने समस्या नगन्य रहेकोे उनकाे बुझाई छ। बजारमा देखिएका समस्या विस्तारै समाधान गर्न सकिने फुँयालको भनाई छ।
शेयर बजारको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्नकाे लागि एओएन आवश्यक रहेको बताउने लगानीकर्ता पनि धेरै नै छन्। एओएन हटाउँदा ठुलाे कित्ताको एउटै अर्डरमा पनि धेरै वटा काराेबार हुने गरेको छ। यो सुविधा हटाउँदा लगानीकर्ताले ठूलो कित्ताकाे कारोबार गर्दा तुलनात्मक रुपमा ब्रोकर कमिसन धेरै तिर्नुपर्ने तिनीहरुकाे तर्क छ। त्यसैले कारोबार प्रणालीबाट याे सुविधा हटाउन नहुने लगानीकर्ता विधुर कार्कीले बताए। ब्रोकरको कमिसन गणना गर्दा काराेबार रकमकाे आकारकाे आधारमा फरक फरक कमिशन निर्धारण गरिएकाे छ । ५० हजारसम्मकाे काराेबारमा सबैभन्दा बढी ०.४० प्रतिशत कमिशन, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मकाे काराेबारमा ०.३७ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाखसम्मकाे काराेबारमा ०.३४ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ कराेडसम्म ०.३० र १ कराेड भन्दा माथिकाे काराेबारमा ०.२७ प्रतिशत कमिशन लाग्दै आएकाे छ । एउटै आदेशमा पनि धेरै वटा टुक्रामा काराेबार हुँदा कमिशन धेरै लाग्ने बुझाइ लगानीकर्ताकाे छ ।
लगानीकर्ताहरुले यस फिचर्समा सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएका थिए। तर कार्यान्वयन समितिले उक्त व्यवस्थालाई नै हटाउनु निर्णय गर्नु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको लगानीकर्ता कार्कीको आरोप छ।
लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति कसरी र कुन मूल्यमा खरिद बिक्री गर्ने भन्नेबारेमा स्वतन्त्र हुनपर्ने जानकारहरुको भनाई रहेको छ। ठूलो कित्ता शेयर कारोबारको खरिद वा विक्री आदेश राख्दा प्राप्त गर्ने शेयर कहिले पुरै नआउने र बिक्री गर्ने शेयर सबै बिक्री नहुने समस्या भएको लगानीकर्ताको भनाई छ। त्यसरी हुने कारोबारमा शेयर टुक्राटुक्रा भएर कारोबार हुँदा लगानीकर्तालाई कारोबारकाे रेकर्ड राख्न पनि मुस्किल परेको छ। काठमाडौंकी रन्जु न्यौपानेले ग्लोबल आईएमई बैंकको ३००० कित्ता खरिद गर्ने आदेश गरेकी थिइन। न्यौपानेले खरिद आदेश गरेकोमा १३ वटा कारोबार भएर पनि दुई हजार ६०६ कित्ता शेयर मात्रै प्राप्त गरिन। यदि उनलाई एओएन मार्फत खरिद आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भए न्यौपानेले एकैपटक उक्त शेयर प्राप्त गर्ने थिइन। तर एओएनमार्फत खरिद आदेश गर्न नसक्दा १३ वटा कारोबार मार्फत पनि खोजेको जति शेयर प्राप्त गर्न सकिनन्।
त्यसमाथि उल्टै ब्रोकर शूल्क बढी तिनुपर्ने बाध्यता बन्यो। ब्रोकरले उक्त कारोबारलाई एउटा कारोबारको रुपमा मान्यता दिदैन। उक्त १३ वटा कारोबारलाई प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै ब्रोकर कमिसन गणना गरेको हुन्छ । अहिले ५० हजार भन्दा कम मूल्य बराबरको कारोबारमा ०.४० प्रतिशतको दरले ब्रोकर कमिसन तिर्न पर्ने हुन्छ।
उक्त सबै कित्ता शेयरको एउटै कारोबार भएको भए न्यौपानेले कुल कारोबार रकमको ०.३४ प्रतिशत मात्रै ब्रोकर कमिसन तिरे हुने थियो। तर उल्टै उनले १३ वटै कारोबारमा क्रमस ०.४०, ०.३७ प्रतिशतको दरले ब्रोकर कमिसन तिरिन। यसरी पुरै शेयर नपाउँदा नपाउँदै न्यौपाने दोहोरो मारमा परेको बताउँछिन्।
यता ब्रोकर एसोशियसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले एओएन हटाउनु बजारको हितमा रहेको बताए। नेपालको ब्रोकर कमिसनको दर ब्रोकर दक्षिण एशियाकै सस्तो रहेको दाबी गर्दै ब्रोकर शूल्ककै कारणले अप्ठेरो नपार्ने उनको बुझाई छ । अहिले एओएन सुविधा खरिद आदेशमा प्रयाेग गर्न बन्देज लगाइएकाे छ भने कार्यान्यवन समितकाे निर्णय पछि बिक्रि आदेशमा पनि हट्ने क्रममा छ । एक दिनमा हुने एउटा कम्पनीको कारोबारलाई एक कारोबारको रुपमा गणना गर्न प्रविधिक रुपमा मुस्किल पर्ने मैनालीले बताए। एक दिनको एउटा कम्पनीको कारोबारलाई एक कारोबार मानि एकै किसिमको ब्रोकर कमिसन राख्ने वा माथिल्लो सिमा राखेर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने लगानीकर्ताहरुको सुझाव छ। शेयर बजारमा पूर्णरुपमा अनलाईन प्रणालीबाट कारोबार हुने भएपछि पुरानो बिधिलाई विस्थापित गर्दै कमिशनलाई पनि समायोजन गरी एउटै दर कायम गर्नुपर्ने माग समेत गर्न थालिएको छ।
शेयर बजार व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने बहनामा प्रणालीका सुविधामा नियन्त्रण र हस्तक्षेप हुन नहुने बुझाई छ। नियमन निकायको यस्तो किसिमकाे कदमले बजार सुधारभन्दा भएकाे सुविधा खोस्दै बजार प्रणालीलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्न प्रयास भैरहेको जानकारहरुको ठम्याई छ।
एकैपटक शेयर कसरी खरिद गर्ने भन्ने लगानीकर्ताको स्वतन्त्रताबाटै बञ्चित गराउने तयारी भएको छ। एओएनमा भएको विकृतिको समस्या व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा सुविधा बन्द गर्न खोज्दै बजारलाई अपाङ्ग गराउन खोजिएकोे जानकारहरुको आरोप छ। आफ्नो मूल्यमा खोजे जति कित्ता शेयर कारोबार गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने भएकोमा लगानीकर्ताहरुको असन्तुष्ट हुँदै गर्दा धेरै शेयर अडलटमा जाने जोखिमतर्फ समेत सरोकारवालालाई सचेत गराउँछन्।
नियामकको कारोबार गर्ने झमेला र सिमीत ब्रोकरहरुको स्वार्थको लागि यस्तो सुविधा हटाउनुले लगानीकर्ताले चर्को ब्रोकर शूल्क तिर्न लगानीकर्तालाई बाध्य बनाउन लागेको उनीहरुको बुझाई छ। कार्यान्वयन समितिमार्फत उक्त निर्णय गरेर लगानीकर्ताको छायाँमा बसेर नियामकले आफ्नो कमजोरी लुकाएको आरोप छ। यसका लागि समितिमा आवद्ध लगानीकर्ताहरु त्यसमा थप सचेत भएर समग्र पुँजीबजारको हित हुने गरि निर्णय लिनुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ।
