सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी छ । बजेटमा ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने र मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र उच्च बाह्य दबाबमा रहेको परिवेशमा चालु आवमा भएको आर्थिक वृद्धि दर नै हासिल हुन गार्हो हुने आंकलन सबैले गरेका छन् । चालु आवमा झन्डै ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने आंकलन तथ्यांक विभागले गरेको छ । अहिले ऋण विस्तार उच्च दरले हुँदा पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मुश्लिक भएको यथार्थ हो । अहिलेको अवस्था भनेको लगानीयोग्य रकमको अभाव हो । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न झन्डै २० प्रतिशतले ऋण विस्तार गर्नुपर्ने तर्क अर्थविद्हरुले गरेका छन् । यो भनेको झन्डै १० खर्ब भन्दा बढीको ऋण थप्नुपर्ने हुन्छ । यत्रो ऋण विस्तार गर्न १२ खर्ब भन्दा बढी निक्षेप थप्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षभित्र यति ठूलो रकम बजारमा थपिने सम्भावना कम रहेको अर्थविद् एवम् बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए । 

अहिले रसिया युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वस्तुको भाउ वृद्धि भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि दैनिक बढिरहेको छ । अमेरिकी डलर झन झन बलियो हुँदै गएर भारतीय र नेपाली मुद्रा झन झन कमजोर बनिरहेको छ जसका कारण भारत र नेपालमा मुद्रास्फिति झनै बढ्न जाने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले बजेटमा भने मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखिएको छ जुन अहिलेको अवस्थामा यो सीमामा राख्न मुश्किल पर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । त्यसमाथि हालै भारतीय रिजर्भ बैकले रिपो दर ४.४ बाट बढाएर ४.९ पुर्याएको छ । त्यसैगरी मुद्रास्फिति ४ देखि ६ प्रतिशतको रेन्जमा राख्ने जनाएको थियो तर त्यो रेन्ज पहिला नै तोडिसकेको अवस्था छ । नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँगै हुने हुँदा त्यसले नेपालको मुद्रास्फिति बढन जाने निश्चित छ जसले गर्दा सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फिति बस्न गार्हो हुनेछ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ प्रतिशत बैंक रेट हुँदा खेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ सय अर्बको एसएलएफ प्रयोग गरेको थियो । अर्ध वार्षिक मौद्रिक समीक्षामा बैंक रेट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइयो । चैत्र मसान्तसम्म ७५ सय अर्ब एसएलएफ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरेको छ । एसएलएफको माग बढ्दै गएको परिदृश्यले अझै १ प्रतिशतले बैक रेट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याए पनि एसएलएफको डिमान्ड घट्ने अवस्था नदेखिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन मौद्रिक नीतिमा व्याज दर घट्ने गरी नीति आउनुपर्छ । व्याज दर बढाउने वित्तिकै आर्थिक वृद्धिमा समस्या आउँछ । व्याज दर माथि गयो भने उल्टो मुद्रास्फिति चाँहि नियन्त्रणमा आउँछ । व्याज दरलाई तल झार्यो भने आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग त गर्छ तर मुद्रास्फिति माथि गइहाल्छ । आउने मौद्रिक नीति यी कुराहरुलाई विचार गरेर नै आउने हो।

आर्थिक वृद्धिलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने छ भने मुद्रास्फिति पनि सीमाभित्र राख्नु्पर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । अहिलेको अवस्थामा सन्तुलित किसिमको मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार बैंक रेट केही बढाउने कसरत भइरहेको छ भने बैंकको नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) पनि केही बढाउने गरी छलफल अघि बढेको छ । उनका अनुसार बैंक रेट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याइनेछ भने सीआरआर पनि ३ प्रतिशतबाट बढाएर साढे ४ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरी छलफल अघि बढेको छ । राष्ट्र बैंकलाई सरकारको बजेट अनुसार खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने जस्तो देखिए पनि अहिले राष्ट्र बैंकले भने आर्थिक वृद्धिलाई पुरै बेवास्ता गरेर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउने दिशामा नै मौद्रिक नीति आउने गरी छलफल अघि बढेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले धेरै वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा झन्डै २० प्रतिशतले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएको छ । राष्ट्र बैंकको बुझाइमा ऋण विस्तारलाई कडाई नगर्दा यसले अझ आयात बढाउने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति अझै घट्नेछ त्यसैले उत्पादनमूलक उद्योगमा ऋण प्रवाह बढ्ने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने उनले बताए । सम्भवतः मार्जिन कर्जा, घर जग्गा कर्जामा लगाइएको जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुनः १०० मा ल्याउन जोडदार माग आए पनि यसमा कुनै सुनुवाई हुने छैन । राष्ट्र बैंकले अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर असार मसान्त भित्रै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको उक्त अधिकारीले बताए ।