२०७९ पुस मसान्तसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै बुझाए सबै जरिवाना माफी हुने कार्यालयले जनाएको छ।
कम्पनी एन २०६३ बमोजिम दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीले २०७६/७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका वा नवीकरण नगरेका भए उनीहरूले त्यस बापत लाग्ने जरिवानाको पाँच प्रतिशत मात्रै बुझाए सबै जरिवाना छुट हुने छ। आर्थिक एन २०७९ को दफा २४ ले उक्त सुबिधा दिएको कारण उक्त छुट हुने कार्यालयको भनाई छ।
