देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्नको लागि अर्थशास्त्री नै हुनु जरुरी छैन। राजनीतिक झुकावलाई एकतर्फ राख्दा पनि विगत पाँच वर्षदेखि अर्थतन्त्र धरासायी रहेको तथ्य यथार्थ हो। यदि तपाई माइक्रो इकोनोमिक संकेतहरू हेर्नुहुन्छ भने पनि तिनीहरूले राम्रो तस्वीर प्रस्तुत गर्दैनन्।

जुनमा भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति ७.०१ प्रतिशत थियो। यो विगत ३३ महिनामा रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) को ४ प्रतिशतको मध्यम अवधिको लक्ष्यभन्दा माथि रहेको छ।

सोही समयमा, ६ प्रतिशतको अधिकतम सीमा भन्दा पनि यो पछिल्लो ६ महिनादेखि बढी छ। बेरोजगारी दर लगातार ७.५% भन्दा माथि रहेको छ। सीएमआईईका अनुसार जुन महिनामा मात्र २५ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। सबैभन्दा बढी रुपैयाँको भाउ घटेको छ। ६ महिनामा अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपैयाँ झण्डै ७ प्रतिशत घटेको छ। पछिल्ला केही दिनमा यसले केही पटक ८० को मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध पनि पार गरिसकेको छ।

भारतजस्तो राष्ट्रको लागि यसको मुद्राको अवमूल्यन ठूलो समस्या हो, किनकि भारत मुख्य रूपमा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हो। भारतको निर्यातभन्दा आयात बढी छ। यो आयात–निर्यात असन्तुलनले सिर्जना गरेको चालू खाता घाटा चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.३ प्रतिशत नाघ्न सक्छ। रुपैयाँ कमजोर हुँदा आयात बिल बढ्छ, निर्यात पनि प्रभावित हुन्छ।

भारतीय निर्यातकर्ताको तुलनामा विदेशी आयातकर्ताले सोही डलरमा बढी सामान पाउँछन्। भारतको निर्यात श्रेणीमा आउने गहना, बहुमूल्य रत्न, पेट्रोलियम पदार्थ, अर्गानिक केमिकल आदिको कच्चा पदार्थ पनि ठूलो मात्रामा पैठारी भइरहेको छ,जसको कारणले गर्दा कमजोर मुद्राले निर्यातमा हुने फाइदा कम हुन जान्छ।

घरेलु मुद्रास्फीतिले पनि कपडा जस्ता श्रम–सघन निर्यातको अपेक्षित प्रतिफललाई कमजोर बनाउँछ। चिन्ताको दोस्रो ठूलो कारण विदेशी डलर बजारबाट ऋण लिनु हो। डिसेम्बर २०२१ को अन्त्यमा वाणिज्य ऋण २२६ अर्ब डलर थियो। यसमा व्याजको भुक्तानी थप्दा सरकारी कोषमा हुने नोक्सानीले सरकारको पूँजी उठाउने वा खर्च गर्ने क्षमतामा थप असर पर्ने देख्नुहुनेछ।

तेस्रो कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूले भारतीय बजारबाट पैसा फिर्ता लग्नु हो। यस वर्ष विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले २८ अर्ब ४० करोड डलरको शेयर बिक्री गरेका छन्। यसलाई २००८ को विश्वव्यापी संकटसँग तुलना गर्दा, तब मात्र ११ अर्ब ८० करोड डलरको शेयर बेचेका थिए। आरबीआईका अनुसार जब रुपियाँ ५ प्रतिशतले अवमूल्यन हुन्छ, मुद्रास्फीति ०.१५ प्रतिशतले बढ्छ।

उच्च मुद्रास्फीतिले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रले रुपियाँको धेरै अवमूल्यन सहन सक्दैन। उच्च मुद्रास्फीतिको लागि विश्वव्यापी संकटहरू मात्र जिम्मेवार छैनन्। त्यसोभए सरकारले के गर्नुपर्छ? पहिलो, आरबीआईले मुद्रास्फीति कम गर्न मौद्रिक नीति उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, जबकि केन्द्रीय सरकारले ऋण नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

आरबीआईले आक्रामक रुपमा ब्याजदर नबढाएर अवसर गुमाइसकेको छ। जबकि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न यस्तै गरिरहेको छ। दोस्रो, भारतले प्राथमिकताको बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ कि मुद्रास्फीति नियन्त्रण आवश्यक छ कि विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन?

यो सत्य हो कि विगत नौ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७० अर्ब डलरले घटेर २० महिनाकै न्यून ५ खर्ब ७२ अर्ब डलरमा पुगेको छ, तैपनि भारतको प्राथमिकता मुद्रास्फीतिका कारणहरूलाई रोक्ने हुनुपर्छ, जसका लागि विश्वव्यापी अवस्था जिम्मेवार छैन। तेस्रो, सरकारले प्याक गरिएको पीठो, अनाज, पनीर, लस्सी, मह, गुड़, मुडी, दूध आदिबाट जीएसटी हटाउनुपर्नेछ।

यसमा ५ प्रतिशत जीएसटी लगाइएको छ। अहिले खाद्यवस्तुको मुद्रास्फीति ७.७५% र तरकारीको मुद्रास्फीति १७.३७% पुगेको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुमा जीएसटी लगाउनु उचित हुन्छ? मेरो विचारमा हुँदैन।

अहिले खाद्यवस्तुको मुद्रास्फीति ७.७५% पुगेको र तरकारीको मुद्रास्फीति १७.३७% पुगेको अवस्थामा यस्तो बेला पिठो, अनाज जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा जीएसटी लगाउनु उचित हुन्छ?

(दैनिक भाष्करमा प्रकाशित फाइनान्सका प्रोफेसर तथा कांग्रेसका राष्ट्रिय प्रवक्ता प्रो. गौरव बल्लभको लेख)