निर्देशिका बनेको झन्डै दुई बर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ७० अंक प्रणाली लागु गर्न सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीबीच सहमति भएको छ ।

सोमबार संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईको नेतृत्वमा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री सहित बसेको बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र परिक्षा निर्देशका २०७७ सबै प्रदेश कार्यालयहरुले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुको सयुक्त बैठकले अंक प्रणाली कार्यान्वयनमा आए यातायात विचौलिया हट्ने र सडक सुरक्षाको निम्ती  पनि कुनै खतरा नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले अंक प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयन गराएर विचौलियालाई हटाउने बारे छलफल भएको बताए ।

‘मन्त्रीज्युहरुको छलफलमा अंक प्रणाली लागू भए भिडभाडको अत्य हुने, सडक सुरक्षाको बिषयमा खतरा नहुने र विचौलियाको अन्त्य हुने निष्कर्ष निस्किएपछि सहमति भएको हो’ ती अधिकारीले भने ।

यस अघि बाग्मती प्रदेशका यातायात मन्त्री घनश्याम दहाल अंक प्रणालीको विपक्षमा उभिएको थिए । मेरोलगानीसँग कुरा गर्दै उनले अंक प्रणाली कार्यान्वयन नगराउने पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

अब भने एक महिना भित्र सातै प्रदेशमा लागू गर्ने तयारी रहेको ती अधिकारीले मेरोलगानीलाई बताए।

यातायात व्यवस्था विभागले करिब एक बर्ष लगाएर लाइसेन्स परिक्षा निर्देशिका जारी गरेको थियो । जसमा १०० पुर्णाङ्कमा ७० अंक ल्याए ट्रायल परिक्षा पास हुने व्यवस्था छ । तर, यो प्रणाली गण्डकी प्रदेशले मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याए पनि अन्य प्रदेशले भने आनाकानी गर्दै आएका थिए ।

बैठकमा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, सुदुरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी, कर्णली प्रदेशका पदम महादुर रोकाया, लुम्बिनी प्रदेशका यातायात मन्त्री पूर्मती ढेगा सहभागी थिए ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका मन्त्री कुमार खड्का, बाग्मती प्रदेश यातायात मन्त्री घनश्याम दहाल, मधेस प्रदेशका मन्त्री रामसरोज यादव, प्रदेश १ का यातायात मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे सहभागी थिए ।

यस्तो छ अंक प्रणालीमा गरिएको व्यवस्था,के गर्दा पास हुने ? के गर्दा नहुने ?