ट्युनिसियाले किन लोकतन्त्रको बाटो छोड्दैछ?

Aug 09, 2022 05:48 PM Merolagani

यस वर्ष जुलाईमा खिचिएको यो तस्बिर पहिलो नजरमा एकदमै सामान्य देखिन्छ। तस्बिरमा दुई बूढा मानिस देखिन्छन्, जसमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कागज दिइरहेको छ। र तिनीहरूको पछाडि ट्युनिसियाको झण्डा देखिन्छ।

 

विश्वका धेरै देशहरूका लागि, विशेष गरी मध्य पूर्वका लागि, यो तस्वीर कथाको यस्तो अवांछित मोड हो, जसको सुरुवात धेरै आशावादी थियो।

करिब एक दशकअघि ट्युनिसियाबाटै ‘अरब स्प्रिङ’ (अरब क्रान्ति) सुरु भएको थियो। त्यसपछि यो ‘क्रान्ति’को असर करिब सिंगो अरब विश्वमा देखिन थाल्यो र एकपछि अर्को गर्दै ‘तानाशाही अन्त्य’को माग उठाउन थाले।

तर तिब्र गतिका आशाहरु एकाएक चकनाचुर हुन थाले। क्रान्ति या त दबाइयो वा संघर्ष शुरु भयो।

यसैबीच ट्युनिसियाको कथालाई ‘सफलताको कथा’ भनिएको थियो। यो देशले लोकतन्त्रको जरा बलियो बनाउने विश्वास राखेको थियो तर अहिले ती आशाहरु टुट्दै गएको देखिन्छ।

ट्युनिसियाका राष्ट्रपति काइस सइदले संसद विघटन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन्। राष्ट्रपति सइदलाई हस्तान्तरण गरिएको संविधानको मस्यौदामा उनले धेरै “नयाँ र अगन्ति शक्तिहरू“ पाएका छन्।

२४ जुलाईमा भएको जनमत संग्रहमा ट्युनिसियाका जनताले यसलाई अनुमोदन गरेका छन्। यो देश फेरि अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको धेरैको धारणा छ।

यदि त्यसो हो भने प्रश्न उठ्छ कि ट्युनिसियाले लोकतन्त्रको बाटो किन त्यागिरहेको छ?

नयाँ संविधान

ट्युनिसस्थित अरब रिफर्म इनिसिएटिभका रिसर्च फेलो मलेक लखलले सेवानिवृत्त कानूनका प्राध्यापक काइस सइद २०१९ को राष्ट्रपतिको चुनावमा उम्मेदवार भएको बताएका छन्। सईदले ट्युनिसियाका जनतालाई भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने वाचा गरेका थिए। उनी युवाहरूमाझ निकै चर्चित भए।

उनले चुनावमा भारी जित हासिल गरेका थिए। दुई वर्षपछि अचानक उनले देशका प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर संसद निलम्बन गरे। अहिले देशको सत्ता पूर्णरुपमा उनको हातमा आएको छ।

मलेक लाखल भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिका अनुसार देश गम्भीर समस्यामा परेको थियो। यो सत्य पनि हो। त्यतिबेला देश कोभिडसँग लडिरहेको थियो। ठूलो संख्यामा केस रिपोर्ट भइरहेको थियो। अक्सिजनको अभाव थियो। अस्पतालहरूमा शैय्या खाली थिएनन्, सरकारले यसको सामना गर्न खासै पहल नगरेको, खोप पनि उपलब्ध नभएको भन्दै राष्ट्रपति सइदले आफूले यस्तो निर्णय गरेको बताएका थिए।’

राष्ट्रपतिले आफ्नो नाटकीय निर्णयको कारण ‘देश हित’ बताइरहेका थिए तर त्यसको पछाडि अन्य कारण पनि थिए।

मलेक लाखल भन्छन्, ‘ट्युनिसियाको संसद पूर्ण रूपमा विभाजित थियो। बहुमतको स्थिति पनि स्पष्ट थिएन। सबै प्रकारका सङ्घर्षहरू भइरहेका थिए। उनीहरूले यही अवस्थाको फाइदा उठाएर एक व्यक्तिको शासन स्थापना गरे।’

कतिपयले यसलाई ‘सत्ता उल्ट्याएको’ भनेका छन्। यस घटनाको करिब १२ महिनापछि अर्थात् जुनमा नयाँ संविधानको मस्यौदा राष्ट्रपति सइदको हातमा थियो।

मलेक लाखल भन्छन्, ‘यो निजी रूपमा लेखिएको पाठ थियो। काइस सइदले केही वर्षअघि लेखेको हुनसक्छ। नयाँ संविधानमा संसदीय प्रणालीबाट पछि हट्दै पूर्ण राष्ट्रपतीय व्यवस्था छ। राजनीतिक रूपमा, यो ती राजनीतिक पार्टीहरूलाई अस्वीकार गर्नु जस्तै हो जसले विगत दश वर्षमा राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागीता जनाउँदै आएका थिए।’

राष्ट्रपति सइदले देशको नियन्त्रण सीधै आफ्नै हातमा लिए। यो निर्णयको अहिलेसम्म कमै विरोध भएको छ।

मलेक लाखलले भने, ‘मलाई लाग्छ लोकतन्त्रले आर्थिक रूपमा जे हासिल ग¥यो त्यसमा जनता सन्तुष्ट छैनन्। समस्या लोकतन्त्र होइन। आर्थिक मोर्चामा क्रान्ति हुनुपथ्र्यो तर त्यो भएको हामीले देखेका छैनौँ। बरु जनताले संविधान परिवर्तन गरिरहेका छन्।’

यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा के गल्ती भयो भनेर बुझ्न हामीले एक दशकभन्दा बढी पछाडि जानुपर्छ र त्यो बेला भएको क्रान्तिबाट ट्युनिसियाका जनताले कस्तो परिवर्तन ल्याउन चाहेका थिए भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।

कस्तो परिवर्तनको आशा गरिएको थियो?

यो सन् २०१० को घटना हो। ट्युनिसियामा, मोहम्मद बोजिजी सडकमा फलफूल र तरकारी बेचेर गुजारा चलाउने गर्थे। २६ वर्षीय बोजिजीसँग सामान बेच्ने अनुमति थिएन र उनले प्रायः स्थानीय अधिकारीहरूलाई घूस दिनुपर्थ्याे।

एक दिन उनीसँग दिन नगद थिएन, त्यसैले अधिकारीहरूले उनको सामानहरू लगे। त्यो मिति १७ डिसेम्बर थियो। मोहम्मद बोजिजी यति रिसाए कि उनले आफैलाई आगो लगाए। केही हप्तापछि उनको मृत्यु भयो।

त्यो युवा सडक विक्रेताको दुर्दशा धेरै कामदारहरूलाई आफ्नै जस्तो लाग्यो। यो घटना देशभर विरोधको कारण बन्यो।

लुन्ड युनिभर्सिटीको सेन्टर फर एडभान्स्ड मिडल इस्टर्न स्टडीजका अनुसन्धानकर्ता साराह एन रेनिक भन्छिन्, ‘विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू कसरी यति चाँडो उठे र तानाशाही शासकहरूले लामो समयसम्म सत्तालाई उखेल्यो भनेर म लगायत धेरै जना छक्क परे।’

ट्युनिसियाका तत्कालीन राष्ट्रपति जिन अल–अबिदिन बेन अलीलाई पदच्युत गर्नु वास्तवमा एउटा स्तब्ध पार्ने घटना थियो। बेन अलीले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि ट्युनिसियाको सत्तामा बलियो पकड बनाएका थिए तर विरोध भड्किएपछि उनी भागेका थिए।

बेन अलीले जसरी सरकार चलाउँदै आएका थिए, त्यस क्षेत्रका धेरै देशमा पनि त्यही ढंगले सरकार चलिरहेको सारा बताउँछिन्।

सत्ताको ढाँचा यस्तो थियो कि शीर्ष नेताहरूले आफूलाई ‘राष्ट्रपिता’ भन्ने गर्थे। देश चलाउनका लागि नियम र सर्तहरू तय गर्थे।

तर यो शासन पद्धतिबाट सबै जना सन्तुष्ट थिएनन्।

सारा एन रेनिक बताउँछिन्, ‘त्यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको थियो। यस्तो अर्थ, त्यहाँका मानिसहरू कि सफल थिए कि असफल। प्रणालीमा, यदि तपाईं असफल व्यक्तिहरूमध्ये हुनुहुन्थ्यो भने, त्यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन तपाईंको हातमा केही हुँदैन थियो।’

तल्लो तहमा भएका मानिसहरूले प्रगति गर्ने सम्भावना कम थियो।

सारा भन्छिन्, ‘विरोधको आवाजको लागि ठाउँ थिएन। जनतामाथि धेरै अत्याचार भयो। त्यहाँ गोप्य पुलिस थियो। मानिसहरूलाई मध्यरातमा उठाइयो। उनी भन्छिन् कि देश चलाउने तरिका पनि निकै अव्यवस्थित थियो। २००७ सालमा जब आर्थिक संकट सुरु भयो, तब देशको अर्थतन्त्रका कमजोरीहरु पूर्ण रुपमा पर्दाफास भयो।’

उनी थप्छिन्, ‘यदि हामीले त्यो क्रान्ति किन भयो भनेर सोच्यौं भने, यी सब सामाजिक न्यायको अभाव, भ्रष्टाचार, उत्पीडन र जवाफदेहिताको कमीको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो भन्ने पाउँछौँ। यो फेरी सरकार र समाज बीचको सम्बन्धको निर्माण गर्ने सम्बन्धमा थियो।’

साराह भन्छिन्, ‘पहिला आन्दोलन गर्ने जनताले त्यो समयको सरकार परिवर्तन गर्न चाहेको थियो। त्यसपछि भ्रष्टाचार र उत्पीडन रोक्न माग भयो। सबै नागरिकको अधिकार समान हुनुपर्छ, यो माग पनि थियो।

ट्युनिसियाबाट सुरु भएको क्रान्ति लिबिया, इजिप्ट, मोरक्को, यमन, सिरिया र बहराइनसम्म फैलिएको थियो। यसलाई ‘अरब वसन्त’ वा ‘अरब क्रान्ति’ भनिन्थ्यो। यसलाई लोकतन्त्र स्थापना गर्ने प्रयास पनि भनिएको थियो।

तर, क्रान्तिलाई यस क्षेत्रमा लोकतन्त्र ल्याउने प्रयासका रूपमा नदेखिएको साराह बताउँछिन्।

साराह एन रेनिक भन्छिन्, ‘पश्चिमी देशहरूले जसरी हेरेका थिए, त्यो अभियान यस क्षेत्रमा हुनुको अर्थ थिएन। आन्दोलनमा संलग्नहरूले सत्ता परिवर्तनको माग गरिरहेका थिए, तर लोकतन्त्र स्थापना गर्नु उनीहरूको प्रारम्भिक मागहरूमध्ये एक थिएन। तिनीहरू सरकार परिवर्तन गर्न चाहन्थे।’

यस क्षेत्रका केही देशहरूमा तत्कालीन सरकारहरू पतन भए र मानिसहरूले न्याय पाएको महसुस गरे। ट्युनिसियामा अपदस्थ नेता बेन अलीलाई धेरै अपराधमा दोषी ठहर गरिएको थियो। तर उनी भागेर साउदी अरब गए, जेल गएनन्। धेरै वर्षपछि उनको निर्वासनमै मृत्यु भयो।

त्यो क्रान्ति भएको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यस क्षेत्रका सबै देशमा अधिनायकवादी शासनको पुनरागमन भए पनि ट्युनिसिया लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्यो तर अहिले किन पछि हटिरहेको छ?

टुट्यो सपना

पत्रकार रश्मी रोशन लाल धेरै वर्षदेखि ट्युनिसियामा बस्दै त्यहाँको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्दै आएकी छिन्।

उनी भन्छिन्, ‘ट्युनिसिया एउटा देश हो जुन एउटै नारामा अड्किएको थियो। अरब क्रान्ति यहाँबाट जन्मिएको थियो। यो सारा अरब संसारका लागि एक आदर्श थियो। २०११ को क्रान्तिको कारण आर्थिक र राजनीतिक दुवै थियो। त्यसपछि ट्युनिसियाले लोकतन्त्रका फाइदाहरू पाएनन्। ट्युनिसियाका जनताले धोका पाएको महसुस गरे। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रपतिको सत्ता कब्जा गर्ने प्रयासको धेरै प्रतिरोध गरेनन्।“

ट्युनिसियाका वर्तमान राष्ट्रपति काइस सइद, सन् २०१९ मा सत्तामा आएका थिए। तानाशाह बेन अलीलाई सत्ताबाट हटाउने क्रान्ति भएको धेरै वर्ष बितिसकेको थियो। क्रान्तिपछि तयार पारिएको संविधानअनुसार सइदले प्रधानमन्त्रीसँग शक्ति बाँडफाँड गर्ने थियो। तर राष्ट्रपति निर्वाचित भएको दुई वर्षपछि उनले अचानक संसद निलम्बन गरे।

रश्मी रोशन लाल भन्छिन्, ‘मानिसहरू सडकमा थिए। उनीहरू कराउँदै थिए। म काइस हुँ। म ट्युनिसिया हुँ। उनीहरू यस्तो भएकोमा खुसी थिए। उनीहरू खुसी थिए कि राष्ट्रपति काइस सइदले सत्ताको लगाम हातमा लिने निर्णय गरे। राष्ट्रपतिको निर्णयको बारेमा उनी सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने एक शक्तिशाली र निर्णय निर्माता हुन् भन्ने धारणा थियो।’

ट्युनिसियाका जनताले वर्तमान राष्ट्रपतिको निर्णयको विरोध नगर्नुको अर्को कारण रहेको रश्मीको भनाइ छ। त्यहाँका जनता अझै पनि पुस्तौँदेखि जुन व्यवस्थामा बाँचेका थिए सोही व्यवस्थासँग जोडिएको महसुस गर्छन्।

रश्मीको दाबी छ कि ट्युनिसियाका केही मानिसहरूले तानाशाह बेन अलीको शासनलाई राम्रा कुराहरूका लागि सम्झन्छन्। त्यतिबेला बेरोजगारी र गरिबी कम भएको उनको भनाइ छ। यस्ता व्यक्तिहरूले बेन अलीको नेतृत्वमा भएका भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आँखा चिम्ल्छन्।
अर्कोतर्फ वर्तमान राष्ट्रपतिको सत्ता कब्जामा कम विरोध हुनुको कारण मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसकेको पनि हो।

रश्मी रोशनलाल भन्छिन्, ‘धेरै रोजगारी पाइन्छ, धेरै अवसर आउँछन् भन्ने आशा थियो, भ्रष्टाचार अन्त्यको आशा थियो। मेरो विचारमा, ट्युनिसियाका जनताले लोकतान्त्रिक परिवर्तनबाट जगाएको आशा पूरा हुन सकेनन् भन्ने लाग्छ।’

आर्थिक सुधार हुन नसक्दा जनता निराश छन्। ट्युनिसियामा लोकतन्त्रबाट अपेक्षाहरू तोडिएको उदाहरण त्यहाँको ‘अलिभ आयल उद्योग’ को दुर्दशा हो। ट्युनिसिया अलिभ आयल उत्पादनको हिसाबले विश्वको शीर्ष देश हो, तर यहाँको पूर्वाधारमा यति थोरै पैसा खर्च भएको छ कि बाली मौसमको दयामा निर्भर छ।

रश्मी रोशन लाल थप्छिन्, ‘कम वर्षा भए सिँचाइको अभावले बालीमा असर पर्छ। ब्रान्डिङमा कुनै काम भएको छैन। ट्युनिसियाका अलिभ आयल उत्पादकहरूले ठूलो मात्रामा आफ्नो उत्पादन इटाली र स्पेनमा निर्यात गर्छन्। यदि ब्रान्डेड उत्पादन भएको भए, तिनीहरूले उच्च मूल्य पाउन सक्थ्यो।’

रश्मी भन्छिन्, ‘जनताले क्रान्तिपछि आएको लोकतन्त्रले परिणाम नआएको महसुस गरेका छन्।’
उनी भन्छिन्, ‘ट्युनिसिया एक प्रकारको ‘प्रयोगशाला’ बनेको छ। धेरैले लोकतन्त्रको प्रयोगको नतिजा सोचेअनुसार नआएको महसुस गरेका छन्।

लोकतन्त्रको भविष्य

‘कावाकिबी डेमोक्रेसी ट्रान्जिसन सेन्टर’का निर्देशक अमिन घली भन्छन्, ‘हामी लोकतन्त्रलाई कानूनको शासन, राम्रो शासन र मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने प्रणालीको रूपमा हेर्छौं। धेरै मानिसहरूका लागि लोकतन्त्र भनेको शासनको राम्रो तरिका हो। राम्रा सेवा, अधिक सम्मान, अधिक रोजगारीका अवसरहरू र राम्रो जीवनस्तर।

अमीनको संगठनले मध्यपूर्वमा प्रजातन्त्र, सुधार र शासन प्रक्रियाको रूपान्तरण सम्बन्धी मुद्दाहरूमा काम गर्छ।

ट्युनिसियामा जे भए पनि मध्यपूर्वका देशहरूमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सफल हुन्छ भन्नेमा अमिन विश्वस्त छन्। तर, त्यसको नतिजा अहिलेसम्म किन देखिएन भन्ने प्रश्न हो?

यस प्रश्नमा अमीन भन्छन्, “किनभने त्यहाँ तानाशाही शासनको लामो इतिहास छ। त्यसपछि ट्युनिसिया र अन्य केही देशहरूमा आर्थिक सुधार पनि भएन। भर्खरै लोकतन्त्र आएको देशका जनता र ती देशहरूमा लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राजनीतिक सुधारमा धेरै ध्यान दिएको छ। आर्थिक सुधारलाई या त बेवास्ता गरिएको थियो वा धेरै सुस्त गरिएको थियो।’

के यसको कारण जनतालाई धेरै हदसम्म नेताको हातमा सत्ता हेर्न बानी परेको छ भन्ने हो? उनीहरूले कसलाई दोष दिन सक्छन् वा कसलाई पूजा गर्छन् वा प्रशंसा गर्छन्, यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई लोकतन्त्रमा समायोजन गर्न गाह्रो छ कि छैन? अमिन पनि यो प्रश्नको जवाफ दिन्छन्।

उनी भन्छन्, ‘यो सहि हो। उनले लोकतन्त्रलाई कमजोर व्यवस्थाका रूपमा हेरे। जनताले वर्षौंदेखि शक्तिशाली व्यक्तिको शासन देखेका छन्। जहाँ सरकार चलाउनु भनेको ‘वान म्यान शो’ हो, ती निर्णयहरू नीति निर्माताहरूको हातमा छाडिन्छन् र आफु बसेर रमाइलो गर्छन् वा कमजोरी औंल्याउछन्। मेरो विचारमा यो तानाशाही शासनको विरासत हो। यहाँका नागरिकहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास भएको छैन।’

मुस्लिम देशहरूमा धर्म र राजनीतिको नजिकको सम्बन्ध छ। यहाँ अर्थपूर्ण मतदान प्रणाली स्थापना गर्न कठिनाई आउँछ। तर के यो साँच्चै हो?

यस प्रश्नमा अमीन भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ यो अरब वा मुस्लिम क्षेत्रको बारेमा धेरै सतही तर्क हो। पश्चिमी देशहरूमा हामीले मुस्लिम समुदायलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राम्ररी मिसाएको देखेका छौं। हामीले मुस्लिम संसारका केही देशहरूलाई लोकतन्त्रतर्फ पाइला चालेको देखेको छु।’

तर, अरब संसारका देशहरूमा, छिमेकमा आएको परिवर्तनका विषयमा चिन्तित हुने अमिन घली बताउन बिर्सदैनन्। खासगरी तब जब उनीहरुको मुलुकमा अधिनायकवाद छ र छिमेकी मुलुकको परिवर्तन लोकतन्त्र।

फेरी सोही प्रश्नतर्फ फर्किऔँ, ट्युनिसियाले प्रजातन्त्रको बाटो किन छोड्दै छ?

हाम्रा विज्ञहरूले भनेझैं, ट्युनिसियामा क्रान्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने आशा थियो। त्यहाँका जनता तत्कालीन शासकलाई हटाउन चाहन्थे।

क्रान्तिपछि ट्युनिसियामा गरिबी घट्यो, तर तानाशाहीको अन्त्यपछि जनताको अवस्था सुधारिएको विश्वास दिलाउन यो परिवर्तन पर्याप्त थिएन। अब यो देश फेरि एक व्यक्तिको शासन तर्फ अघि बढेको देखिन्छ।

यो वर्षको अन्त्यमा निर्वाचन हुँदैछ। त्यसपछि ट्युनिसियाका जनताले देशको भविष्य कहाँ लैजान चाहन्छन् भन्ने कुरा बताउन सक्नेछन्।

परिवर्तनका सबै संकेतका बीच अमिन घली भन्छन्, ‘सुशासन, साधनस्रोतमा बढी अधिकार र अवसरको माग गर्नेहरूले लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि आवाज उठाइरहनेछन्।
उनी भन्छन् कि एक दिन आउनेछ जब अरब संसारमा लोकतन्त्रको हावाले अघिल्लो क्रान्ति भन्दा बलियो प्रभाव ल्याउनेछ।

(बीबीसी हिन्दीबाट)

comments powered by Disqus

वाणिज्य बैंकहरुले बढाए ब्याजदर

Sep 16, 2022 06:38 AM

भदौको अन्तिम दिन वाणिज्य बैंकहरुले असोज महिनाका लागि नयाँ ब्याजदरको सूचना प्रकाशित गरेका छन्। प्रकाशित सुचना अनुसार पछिल्लो ६ महिनादेखि स्थिर ब्याजदर कायम गरेका वाणिज्य बैंकहरुले असोज महिनाका लागि ब्याजदर बढाएका छन्।