तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटमार्फत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल बैंकको सरकारी लगानी विनिबेश गरिसक्ने भनेर बजेटमा व्यवस्था गरी अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना समेत बनाएको थियो ।
त्यसपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत नेप्सेको पुर्नसंरचनाको बारेमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आयो । २०७५ सालमा हामीले गरेको आन्दोलन र आमरण अनशनपछि अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले समेत ५८ बुँदे सुझावको बुँदा नम्बर ३८ मा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा रहेको आफ्नो स्वामित्व विनिबेश गर्ने कुरा समयसीमा र जिम्मेवार निकायसहित उल्लेख गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । २०७६ असार भित्रमा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले गरिसक्ने गरी तोकिएको त्यो काम भनेको धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ बमोजिम हुने गरी नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको शेयर बिक्री गरी नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्ने हो ।
सरकार आफैले तोकेको समयसिमा सहितको त्यो काम नभएको आज चार वर्ष नाघिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५८ बुँदेका आफ्ना भागमा परेका सबै काम गरिसकेर नेप्सेमा रहेको ३४ प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्ने पटक पटक प्रयास गरेको थियो तर पुरै शेयर नबिकेपछि उसले केही गर्न सकेन किनभने सरकारको ५८ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व रहेको संस्थामा निजी क्षेत्र जान हच्किए । प्रभु र लक्ष्मी बैंकले केही स्वामित्व किने पनि अरुले खासै रुची नदेखाउनुको कारण सरकारले नेप्सेमा आफ्नो पकड बलियो राखिराख्ने, हस्तक्षेप गरिरहने तर उसले फिटिक्कै काम नगर्ने प्रवृत्ति नै जिम्मेवार हो ।
५८ बुँदेका बाँकी कामहरु पुरा गराउन हामी लगानीकर्ताहरुले पटक पटक गरी दुई पटक आमरण अनशन र आन्दोलनहरु गर्यौं र विभिन्न प्रकारले सरकारलाई दबाब दियौं । तर सरकारले अझै नेप्सेको स्वामित्व विनिबेश गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्नेतर्फ रत्तिभर चासो देखाएको छैन ।
के थिए नेप्सेको स्वामित्व हस्तान्तरण र सुधारका विकल्प ?
हामी लगानीकर्ता त चाहन्थ्यौ, नेप्सेमा रहेको सरकारको शेयर उच्च मूल्यमा बिक्री होस् र त्यहाँबाट सरकारले देश विकासका लागि ठूलो धनराशी प्राप्त गरोस । नेप्सेमा रहेको सम्पति, भैतिक पुर्वाधार, दक्ष कर्मचारी, प्रविधिबाट नयाँ व्यवस्थापनले चुस्त दुरुस्त रुपमा काम गरेर नेपालको पूँजी बजारको विकासका लागि फड्को मार्न सकोस । अरु निजी संस्था खडा भएर आउनु भन्दा भईरहेको संस्थाले नै राम्रो गर्दा छिटो उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई थियो । सरकार र राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको शेयर योग्य स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री गर्नुका साथै शेयर नपाएका ब्रोकरहरुलाई समेत बाँड्दा त्यसको संस्थागत सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्न सक्थ्यो । अहिले केही ब्रोकर नेप्सेको पनि शेयर सदस्य छन् भने पछिल्ला समयमा लाईसेन्स पाएका ब्रोकरलाई शेयर दिईएको छैन । नेप्सेका कर्मचारीहरुलाई पनि केही शेयर दिएर संस्थाप्रतिको स्वामित्वबोधमा बढोत्तरी गर्न सकिन्थ्यो । ५ प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई समेत बिक्री गर्दा नेप्सेले हाल गरिरहेको अकुत कमाईबाट लगानीकर्ता समेत लाभान्वित हुन्थे ।
सरकारले स्वदेशी संस्था तथा व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर बिक्री गर्न नचाहेको हो भने विदेशी रणनीतिक साझेदार जस्तै जापान स्टक एक्सचेन्ज, कोरिया स्टक एक्सचेन्ज जस्तालाई रणनीतिक साझेदारमा पनि ल्याउन सक्थ्यो । उनीहरुले चाहना पनि व्यक्त गर्दै आएका थिए । यसरी उनीहरुलाई ल्याउन नेप्सेको पूँजी बृद्धि गरेर जान सकिन्थ्यो, सरकारले आफ्नो हिस्सा बेच्नै पर्दैनथ्यो । यसरी त्यस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरुलाई महत्वपूर्ण हिस्सा दिएर ल्याउँदा विदेशी लगानी मात्रै आउँदैनथ्यो, प्रविधि र नयाँ उपकरणहरु पनि आउँथ्यो, त्यसले नेपालको शेयर बजारलाई ढुंगे युगबाट आधुनिक युगमा पुर्याईदिन्थ्यो । त्यो पनि गर्न नचाहेको भए तिनै विदेशी स्टक एक्सचेन्ज मध्ये कसैलाई नेप्सेको व्यवस्थापन करारमा दिएर नेपाल बैंकमा गरे जस्तै नेपालको पूँजी बजार संचालकलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्दथ्यो । सरकारले यी मध्ये केही पनि गरेन र अहिले पनि गर्न चाहेको छैन ।
नेप्सेमा एउटा जेनेरेटर किन्न ६ महिना लाग्छ
नेप्सेमा सरकारी स्वामित्व र त्यसका संचालकहरु अर्थ मन्त्रालयका हाकिमहरु हुने, प्रमुख कार्यकारी सिधै अर्थ मन्त्रालयले नियुुक्त गर्ने र हरेक काममा सरकारी हस्तक्षेप हुने, सरकारी खरिद नियमावली र प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा नेप्सेले पूँजी बजार विकासका लागि पाईला सार्न सकेको छैन । नेप्सेका संचालकहरु सिधै अर्थ मन्त्रालयले पठाउने हुँदा त्यहाँ पूँजी बजार नबुझका र बैठक भत्ता मात्र पचाउन जाने सरकारी हाकिमहरुको बाहुल्यता छ । सरकारले सिधै हस्तक्षेप गरी नियुक्त गर्ने प्रमुख कार्यकारी पूँजी बजार बुझेका व्यक्ति नै नहुने अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयबाट नियुक्त हुने अध्यक्ष र संचालकहरु तीन, तीन महिना भन्दा पनि कम समयमा सरुवा भईरहने हुँदा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेप्सेले कुनै निर्णय संचालक समितिबाट पारित गरेर अनुमोदनका लागि अर्थ मन्त्रालय पठायो भने पनि मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखा हेर्ने अधिकारी झन् पूँजी बजार बुझेको नहुने हुँदा त्यो फाईल महिनौ रोकिएर बस्छ । ती अधिकारी पनि महाशाखाबाट सरुवा भए भने फाईल नै हराएर जान्छ र फेरि अर्को अधिकारी आउँदा नेप्सेले नयाँ फाईल पठाउनु पर्छ । सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले सेवा तथा वस्तु खरिद सम्बन्धी झंझटिलो ऐन नियम पालना गर्नुपर्ने हुँदा एउटा सामान्य जेनेरेटर किन्न पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुँदा ६ महिना भन्दा बढी समयसम्म लाग्ने गरेको छ । सेवा तथा वस्तु खरिदमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताका उस्तै समस्या छन् । एउटा कारोबार प्रणाली समेत भरपर्दो र विस्वासिलो छैन, कमिशनको खेलमा परेर कारोबार प्रणालीको सोर्स कोड समेत दिन लिन नसकेको नेप्सेबाट पूँजी बजार आधुनिकीकरणको कल्पना गर्नु नै बेकार छ ।
अर्कोतर्फ नेप्सेका कयौँ कर्मचारी ईमानदार र केही राम्रो गरौं भन्ने खालका भए पनि कयौं भने कामचोर र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन् । तिनीहरु यतिसम्म बिग्रेर गएका छन् कि अनलाईन कारोबार प्रणालीको सर्भर रहेको कम्प्युटर संचालन गर्न समेत सफ्टवेयर भेण्डर वाईकोका कर्मचारी दिनहुँ नेप्से गईदिनु पर्छ । तलव भत्ता मात्रै पकाएर बस्ने त्यस्ता कर्मचारीबाट इमानदार कर्मचारीहरु नै दिक्क भईसकेका छन् । त्यस्ता कामचोर कर्मचारीलाई तह लगाउन पनि निजी स्टक एक्सचेन्जलाई नेप्सेको प्रतिस्पर्धामा उतार्नु एकदम जरुरी भईसकेको छ ।
नेप्सेका प्रबन्धक निरन्जन फुँयालले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारी झंझटिलो प्रक्रिया र अधिक सरकारी हस्तक्षेपका कारण निजी क्षेत्रले एक दिनमा गर्ने काम गर्न नेप्सेलाई तीन महिना लाग्ने गरेको अनुभव सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त गर्ने गरेका छन् र निजी स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भनेर वकालत गर्न थालेका छन् । यो उनको भोगाईको अभिव्यक्ति र पीडा बोलेको हो । आफ्नो संस्था सर्बश्रेष्ठ होस् र कामको सबैले वाहवाही गरुन भन्ने हरेक ईमानदार कर्मचारीको भावना हुन्छ तर असल काममा अड्चनहरु मात्रै सहनु पर्दा फुँयाल जस्ता ईमानदार कर्मचारीहरु कतिले बाहिर बोलेका छन्, कतिले मनभित्रै पीडा दबाएर राखेका होलान् ।
यही पीडा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूर्ण स्वामित्व रहेको सीडीएस एण्ड क्लियरिङमा समेत छ ।
हामी किन निजी स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा उभियौं ?
हामी लगानीकर्ताहरुले नेप्सेको पुर्नसंरचना र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि अथक प्रयासहरु गर्यौं तर सरकारले आफ्नो आम्दानी गुम्ने, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले आफु संचालक र अध्यक्ष भएर भत्ता खाईरहन पाईने, मन्त्रीहरुले आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्ति दिएर स्वार्थसिद्धी गराईराख्न सकिने देखेर नेप्सेको पुनस्संरचना गर्नै चाहेका छैनन् । आगामी दिनमा पनि चाहने छैनन् किनभने यो उनीहरुका लागि मालदार अड्डा होे । नेप्सेको पुनस्संरचना नहुँदा नेपालको शेयर बजारमा सुधार, विस्तार नहुने, नयाँ उपकरण तथा प्रविधि नआउने र शीघ्र काम नहुने चक्रब्युहबाट अब मुक्त हुनैपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी लगानीकर्ताहरु नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको पक्षमा पछाडि नफर्किने गरी उभिएका हौं । नेप्सेमा सरकारले स्वामित्व छाड्न वा सुधार गर्न मानेन भन्दैमा त्यसैको बन्धक भएर हामी बस्दैनौ ।
नेपालको पूँजी बजारको सुधार र विस्तारका लागि अब सरकारी र निजी स्टक एक्सचेन्जबीचमा प्रतिस्पर्धा हुनैपर्छ । तब मात्रै हामी लगानीकर्ताहरुले अरु देशको स्टक एक्सचेन्जमा जस्तै नयाँ उपकरण, गुणस्तरीय सेवा र सुविधा पाउने छौं । पूँजी बजार नै प्रतिस्पर्धात्मक भएर जानेछ ।
जसरी नेपालमा एउटा मात्रै सरकारी टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी दुरसंचार संस्थान हुँदा एउटा फोन र सिम लिन हामी कति धेरै महंगो शुल्क तिथ्र्यौँ ? कति लामो समय लाममा बस्नु पर्दथ्यो र सेवाको गुणस्तर कस्तो थियो ? जब एनसेल र अरु टेलिकम्युनिकेशन कम्पनीहरु आए, त्यसपछि सर्वसाधारणले न्युन शुल्कमा मात्रै हैन कतिपयले त निःशुल्क सिम र टेलिफोन सेवा समेत पाए । टेलिफोनको सवालमा नेपाल टेलिकम निजीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर आफ्नो शुल्क घटाउन र सेवाको गुणस्तर बढाउन बाध्य भयो, लाखौं जनतामा एकैसाथ सेवा बिस्तार भयो । अहिले टेलिफोन हुँदै डाटा सेवामा टेलिकम्युनिकेशन कम्पनीहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा चर्किदो छ र त्यसबाट सर्वसाधारणले छनौटको अधिकार मात्रै पाएका छैनन्, गुणस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा चर्केर गएको छ र नयाँ प्रविधि कसले ल्याउने भन्ने होड पनि चल्न थालिसकको छ, फाईभ जी त्यसैको पछिल्लो रुप हो ।
हामी पनि चाहन्छौ, भारतमा नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र बम्बई स्टक एक्सचेन्ज जस्तै प्रतिस्पर्धा होस् । यसबाट हामी लगानीकर्ता मात्रै लाभान्वित हुने छैनौ, सूचीकृत कम्पनीहरु पनि उत्तिकै लाभान्वित हुनेछन् । देशको अर्थतन्त्रको बिस्तारमा टेवा पुग्छ ।
हाम्रो जस्तो सानो बजारमा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज चल्न सक्ला र भन्ने आशंका र डर कतिपयमा रहेको देखिन्छ । निजी स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नयाँ प्रविधि, पुर्वाधार, सेवा, सुविधा र उपकरण भित्र्याउने चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ, ब्रोकरहरु बिस्तार हुन्छन् र पूँजी बजार बिस्तार भएर जान्छ । जसले प्रतिस्पर्धामा बाजी मार्न सक्छ, उसैले बजारमा प्रभाव जमाउँछ । नेप्सेमा सुधार भयो र उसले राम्रो गर्यो भने कम्पनी र लगानीकर्ताहरु उसैसँग रहन्छन्, निजी स्टक एक्सचेन्जले राम्रो गर्यो भने निजीमा आकर्षण बढ्छ । जो चल्न सक्दैन, उ मर्जमा जान्छ र अन्ततः एउटै मात्र स्टक एक्सचेन्ज रहन्छ । निजीले नराम्रो गर्यो भने सरकारी स्वामित्वको नेप्सेले राम्रो गरोस न ।
हाम्रो शेयर बजारमा खाली कम्पनीको शेयर (ईक्विटी) को मात्रै कुरा हुन्छ, केही म्युचुअल फण्ड छन् र ऋणपत्रहरुको भर्खर कारोबार हुन थालेको छ । अरु देशको शेयर बजारमा जस्तो विविधिकरण हाम्रोमा यतिका वर्षसम्म हुन नसक्नुको एउटै कारण नेप्सेको परम्परागत ढर्रा र नालायकी नै हो । अरु देशको शेयर बजारमा जस्तो डेरिभेटिभ्सका उपकरणहरु अप्सन, फ्युचर, ईन्ट्रा डे, ईन्डेक्स ट्रेडिङ खोई ? सबै नीति नियम बन्दोबस्ती हुँदा समेत मार्जिन ट्रेडिड चालु गर्न नसक्नु नेप्सेको नामर्दपना नै हो ।
निजी स्टक एक्सचेन्जमा संस्थापकको १५ प्रतिशत हिस्सेदारी रहने गरी नियमावलीमा जुन संशोधन भएको छ, त्यो एकदम सही छ । नेप्सेमा सरकारको ५८ प्रतिशत भन्दा बढी र राष्ट्र बैंकको पहिले ३४ प्रतिशत हिस्सेदारी थियो भने अब खुल्ने नयाँ निजी स्टक एक्सचेन्जमा निजी क्षेत्र मध्ये कुनै कम्पनीको १५ प्रतिशत हिस्सेदारी हुन किन नहुने ? अरु देशको स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी साझेदारलाई ४९ प्रतिशतसम्म हिस्सेदारी दिएको उदाहरण नै हेरौं । ५ करोडमा स्टक एक्सचेन्ज खोल्न सकिने नियम परिवर्तन गरेर कम्तिमा ३ अर्ब हुनुपर्ने बनाउनु त झन् सान्दर्भिक हुन गएको छ । तर हामी लगानीकर्ताहरुको एउटा शर्त छ, त्यो के भने निजी स्टक एक्सचेन्जमा व्यक्ति वा प्रा.लि को भए एक प्रतिशत भन्दा कम र पब्लिक कम्पनी भए क्रस होल्डिङ। नभएको र स्वार्थ नबाझिएको कम्पनी हुनैपर्छ । हामी त केबल पब्लिक कम्पनीहरु मात्रै निजी स्टक एक्सचेन्जको संस्थापक हुनुपर्छ भनिरहेका छौ ।
कुन समूहको हातमा स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स जाला भन्ने कुुरा ठूलो चिन्ताको विषय हैन, पहिले निजी स्टक एक्सचेन्जलाई आउन त दिउँ, त्यसपछि बदमासी भयो भने सरोकारवालाले प्रतिबाद गर्ने अधिकार जहिले पनि सुरक्षित राख्छन् । क्रस होल्डिङ नभएका कम्तिमा सात वटा भन्दा बढी पब्लिक कम्पनीहरु मिलेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हामी लगानीकर्ताहरुको माग हो । यो समूह वा त्यो समूह भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै चासो र चिन्ता छैन ।
धितोपत्र बोर्डले संचालक हुन योग्य व्यक्तिहरुको एउटा सूची सार्वजनिक गरेर त्यसै भित्रबाट मात्र स्टक एक्सचेन्जको संचालक हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, चाहे नेप्सेमा होस वा निजी स्टक एक्सचेन्ज ।
पब्लिक कम्पनीहरु जसले अर्बौ लगानी गरेर स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँछन्, कारबाहीमा परेर लाईसेन्स नै गुम्नेसम्मको काम उनीहरुले नगर्लान् । जति वटा स्टक एक्सचेन्ज आए पनि नियमन नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै गर्ने हो । धितोपत्र बोर्डलाई हामीले भारतको सेवी जस्तै शक्तिशाली बनाउन चाहिरहेका छौ । उसले कडा नियमन गरेर आवश्यक परे स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स खारेज, त्यसका संचालक र व्यवस्थापकहरुलाई कारबाही गर्नेसम्मका कारबाहीहरु गर्न सक्छ । झन् धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा हुँदै गरेको संशोधनले त बदमासी गर्ने बारेमा पूँजी बजार सम्बद्ध कुनै पनि पक्षले सोच्न पनि सक्ने छैनन् ।
(लेखक पूँजी बजार विकास अभियन्ता हुन्)
