तर पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त अधिकार सर्लक्कै आफूमा गाभेको छ। नियामकीय बल मिच्च्याइसँगै नीतिगत परिवर्तन गर्दै उसले नेप्सेको अधिकार आफूमा गाभेको हो। धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को पाँचौँ संशोधन गर्दै उसले ब्रोकर छान्ने अधिकार आफूमा गाभेको हो।
बोर्डले नियमावलीको पाँचौँ संशोधन मात्रै गरेको छैन। उसले नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लागि निवेदन नै माग गरिसकेको छ। नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स लिन चाहने कम्पनीले असोज १ गते देखि ३० दिन भित्र निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ। उक्त मिति भित्र निवेदन दिने कम्पनी मात्रै नयाँ लाइसेन्सकालागि योग्य हुने छन्।
नयाँ लाइसेन्सकोलागि कम्पनीहरूले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली,२०६४ को पाँचौँ संशोधनको अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार निवेदन दिनु पर्ने छ। उक्त व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरूले विभिन्न अनुसूची अनुसार निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ।
अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्थाको (ख) मा “निवेदक कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको सम्बन्धमा अनुसूची–४ बमोजिमको विवरण तथा कागजात” संलग्न गर्नु पर्ने उल्लेख छ। फेरि अनुसूची ४ को (ध) मा ” धितोपत्र बजारको सदस्यता हुन उपयुक्त भएको ब्यहोरा सहितको धितोपत्र बजारको सिफारिस सम्बन्धी विवरण” भनिएको छ। जस अनुसार नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्सकोलागि निवेदन गर्ने कम्पनीले नेप्सेको समेत सिफारिस पेस गर्नु पर्ने छ। अन्यथा बोर्डले तोकेको कागजपत्र पुग्ने छैन। कागजपत्र नपुर्याइ बोर्डले अनुमति दिन मिल्दैन। प्रक्रिया पुर्याउन पनि निवेदनकर्ता कम्पनीले नेप्सेको सिफारिस लिनु अनिवार्य हुन्छ।
तर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सककालागि सिफारिस गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा नेप्से आफै स्पष्ट छैन। किनकि उसले नयाँ ब्रोकर चाहिएको विषयमा कुनै निवेदन माग गरेकै छैन। उसले निवेदन नै माग नगरेको अवस्थामा कोही कम्पनीले सिफारिस माग्न आएमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि नेप्सेसँग स्पष्ट व्यवस्था छैन। स्पष्ट व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा कुन कानुनमा टेकेर सिफारिस गर्ने भन्ने अर्को अन्योल रहेको नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने “ब्रोकर छान्ने सबै अधिकार बोर्डले आफैमा सारेको अवस्था छ। उसले अधिकार मात्रै सारेको छैन,निवेदन नै माग गरिसकेको छ।
तर निवेदनमा भने नेप्सेको सिफारिस चाहिने व्यवस्था यथावतै देखिएको छ। अब हामीले के को आधारमा सिफारिस गर्ने भन्ने चाहिँ कतै लेखिएको छैन। सिफारिस गर्दा के कसरी दिने भन्ने नै व्यवस्था नभएको अवस्थामा कसरी सिफारिस गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ। सायद गर्नै पर्ने अवस्था आयो भने पनि नेप्सेले त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन मापदण्ड बनाउने/नबनाउने तजबिजी अधिकार पनि नेप्सेमै निहित हुने भएकोले यो विषय त्यति सजिलो देखिँदैन” नेप्सेका ती अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने।
त्यसैपनि नेप्सेका अधिकारीहरू धितोपत्र बोर्डले आफ्नो सबै अधिकार बोर्डमा सीमित गरेकोमा रुष्ट छन्। त्यसले गर्दा पनि नेप्से व्यवस्थापन सहजै रुपमा नयाँ कम्पनीहरूलाई सिफारिस दिने पक्षमा छैन। नेप्सेको सिफारिस बिनै नयाँ कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाउने या नपाउनेमा आफैमा अन्योल देखिएको छ। नेप्सेले सिफारिस नै नगरे बोर्डले नयाँ लाइसेन्स दिन सक्दैन। जसरी पनि बोर्डले नयाँ लाइसेन्स दिएरै छाड्ने बाटो रोज्नु पर्ने भए उसले उक्त व्यवस्था हटाउन छैठौ संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ। जुन बाटो त्यति सजिलो भने देखिँदैन।
