दसैँ अघि नै साधारणसभा सक्ने गरी दर्जन बढी बैंक वित्तीय संस्थाले वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाएका थिए। तर विवरण पठाउने कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाको विवरण राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको छैन। “अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा आएका कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिएको छैन। कसैलाई पनि राष्ट्र बैंकले क्लियरेन्स दिएको छैन” नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलले मेरो लगानीसँग भने।
अहिलेसम्म एनआइसी एसिया,सनराइज,ग्लोबल आइएमई,बैंक अफ काठमाण्डू, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, मेगा र कुमारी बैंक लगायतको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंक पुगेको छ। राष्ट्र बैंक पुगेका वित्तीय विवरणमा कैफियत भेटिएकोले उनीहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत हुन ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ। तर बजारमा भने उनीहरूको विवरण नै रिजेक्ट भएको भन्ने हल्ला छ। जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान आकर्षण भएको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ। “एजिएम क्लियरेन्सको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा डकुमेन्ट आइसकेपछि केन्द्रीय बैंकले उहाँहरुको तथ्याङ्क हेरेर मात्रै अनुमति दिन्छ। त्यसमा प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने कुरा गरेको छ कि छैन ? क्यापिटल चार्जको विषय मिट भएको छ छैन ? त्यो त सामान्य कुरा नै भयो। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अनसाइडको एक्जामिनेशनमा देखिएका कैफियतहरूबारे पनि उनीहरूले राष्ट्र बैकलाई प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ। तिनै कुराहरूको जाँच प्रक्रियाहरू चलिरहेका छन्। जुन नियमित प्रोसेस नै हो। तर यस अघि यस्ता प्रक्रिया अलि सजिलै हुने गरेका थिए भने यस पटक केन्द्रीय बैंकले केही कैफियत भेटेकोले त्यसलाई गहिरिएर अध्ययन गरिरहेको रुपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तर यसलाई राष्ट्र बैंकले रिजेक्ट नै गरेको भनेर बुझ्नु हुँदैन। राष्ट्र बैंकले क्लियरिफिकेसन माग्नु स्वाभाविक हो” पोखरेलले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कैफियत भेट्टाएको विषय निक्कै गम्भीर देखिएको बुझिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी प्रिमियम ग्राहकसँग उठाएको भेटेको छ। त्यसैगरी, बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भेटेको छ भने खराब कर्जाको प्रोभिजनिङमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले बदमासी गरेको प्रारम्भिक जाँचमा देखिएको छ। यसैगरी, ऋण प्रवाहसँगै सेटलमेन्टमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नियम उलङ्घन गरेका छन्। ऋण प्रवाह, प्रोभिजनिङ र ऋण सेटलमेन्टका विषय वित्तीय विवरणमै मिलाउन सकिने भएपनि बढी प्रिमियम उठाएको सन्दर्भमा भने राष्ट्र बैंक, बैक वित्तीय संस्थाप्रति अलि बढी नै कठोर बनेको छ। केन्द्रीय बैकले बढी प्रिमियम लिने केही बैंकलाई ग्राहकको पैसा फिर्तै गर्न भन्दै निर्देशन नै दिई सकेको बताएको छ। “केही बैंकले बढी प्रिमियम लिएको कुरा सत्य हो। केन्द्रीय बैंकले तोकेको भन्दा बढी प्रिमियम लिन पाइँदैन। प्रिमियमकै नाममा कष्टमरलाई बढी चार्ज गरेर ठग्न पाइँदैन। केही बैंकले बढी प्रिमियम लिएको कारणले उनीहरूलाई रिफण्ड गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले पत्र नै लेखिसकेको कुरा सत्य हो” पोखरेलले भने।
यसपटक भने बैंक वित्तीय संस्थाका विवरणमा एक/दुई कुरामा मात्रै कैफियत नदेखिएर धेरै विषयमा नियम विपरीत पाइएकोले विवरण स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदै गएको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ। “एउटा मात्रै कुरा नभएर धेरै कुरा कनेक्टेट छन्। त्यही भएर क्लियरेन्समा समय लागेको हो” पोखरेलले भने।
स्रोतका अनुसार वाणिज्य बैकहरुले ५० करोड रुपैयाँसम्म ग्राहकलाई प्रिमियम बापत लिएको पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने देखिएको छ। पैसा नै फिर्ता गर्न भन्दै सानिमा र सिटिजन्स बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको निर्देशन गएको बुझिएको छ। सानिमाले लगभग ५० करोड र सिटिजन्सले ४३ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्ने बुझिएको छ। धेरै थोरै अरू बैंक वित्तीय संस्थाको पनि फिर्ता गर्नु पर्ने देखिएका छन्।
बैंक वित्तीय संस्थाको विवरण स्वीकृत नहुँदा शेयरधनीले दसैँ अघि लाभांश पाउने अवस्था छैन। लाभांश त ढिलो हुन्छ नै अझै बैंक वित्तीय संस्थाले पैसा नै फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्ने समेत पक्का छ। किनकि बैंक वित्तीय संस्थाले प्रोभिजनिङ मै कैफियत गरेको प्रमाणित भए थप प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने हुन्छ। जसले उनीहरूको लाभांश क्षमता थप घट्न सक्छ। जुन कारणहरूले गर्दा यति बेला राम्रै लाभांश दिन्छु भन्ने बैंक वित्तीय संस्थाले समेत १० देखि १२ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने छैनन् ।
