मर्जरमा जानका लागि १० वटा वाणिज्य बैंकले ‘जोडी’ खोजिसकेका छन् । मर्जरमा जानका लागि अरु बैंकले पनि पुससम्म बिबाह गर्ने गरी जोडी खोज्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय लक्ष्मीलाई एभरेष्ट बैंकले बिबाह गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ । तर, लक्ष्मीले एभरेष्ट बैंकको उक्त प्रस्तावलाई याे समचार तयार पार्दासम्म हुन्छ वा हुँदैन भनेर कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन।

यसैगरी, सनराइज र सिटिजन्सको कुरा पनि भित्रभित्रै भइरहेको छ । तर, ती बैंक पनि अहिलेसम्म निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुससम्म मर्जरमा जाने मात्रलाई सुविधा दिने भएकाले पनि बैंकहरु एकले अर्कोलाई जोडी बनाउने प्रस्तावलाई तिब्रता दिएका छन् । यो दशैंसम्ममा कम्तिमा थप एक जोडी बैंक मर्जरमा जाने सम्भावना देखिएको छ ।

पछिल्लो समय कुमारी र एनसीसी बैंक मर्जरमा जानका लागि सम्झौता गरेका छन् । यसअघि मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि मर्जरमा जाने सम्झौता गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभ्ने सम्झौता गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू पनि मर्जमा जाने सम्झौता गरेका छन् ।

अहिले धेरै बैंक भन्दा पनि बलियो ठूलो बैंकको आवस्यकता महशुस गर्न थालिएको छ । त्यही भएर बैंकहरु स्वतस्फूत रुपमा मर्जरमा जान थालेका छन् ।

प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई आफुमा गाभ्ने सम्झौता गरिसकेको छ । गत असार अन्तिममा नबिल बैंकले नेपाल बंगालादेश बैंकलाई गाभेपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २६ वटामा झरेको छ ।

अहिले सबै २६ वटा नै वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइसकेका छन । वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट आठ अर्ब पुर्याउँदा तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ताली होइन गाली खानु परेको थियो । तर, अहिले उनको कामलाई सबैले तारिफ गरेका छन् ।

भारतमा पनि सरकारले केही बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरेर संख्या घटाएको थियो । ठूला बैंक बनाएर वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्नु पर्ने तर्क राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।

धेरै बैंक र ती बैंकका शाखा एकै ठाउँमा थुप्रिएर कमसल खालको सेवा दिनुभन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा बढी महत्वपूर्ण हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । २६ वटै बैंकको शाखा काठमाडौंको न्युरोड, पोखरा, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्जजस्ता सहरमा थुप्रिएका छन्, यसको कुनै फाइदा छैन । त्यसरी एकै ठाउँमा थुप्रनु भन्दा शाखा नपुगेका अन्य क्षेत्रमा स्थापना गर्न सकिए धेरै नागरिकले सुविधा पाउने थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नका लागि बाढी नै लाग्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६३ फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को दबाबले पनि काम गरेको थियो ।

तर यो निर्णय धेरै टिकेन । चार महिनामै लाइसेन्स खोलियो । त्यही बेला वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी खोल्ने ‘बाढी’ नै आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सख्यां बढी भएको तर सुविधा त्यही अनुसार दिन नसके भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन पुगेपछि फेरि लाइसेन्स दिने काम बन्द गरिएको थियो ।

एक पटक वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ वटा पुगिसकेका थिए । त्यो संख्यालाई कम्तीमा १२ वटामा झार्ने उद्देश्यले चुक्ता पुँजी बढाउने रणनीति बनाइयो । त्यसैअनुरुप दुई बर्षभित्रमा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्यायो । त्यसको नेतृत्व लिएका थिए तत्कालिन गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले ।

२०७२ साउन ७ गते सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा दुई वर्षभित्र अर्थात २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

चुक्ता पुँजी बढाउनुको उद्देश्य बैंकहरुको संख्या घटाउनु नै थियो । दुई वर्षभित्र चुक्ता पुँजी चार गुणासम्मले बढाउनु अत्यन्तै चुनौंतिपूर्ण थियो । चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा बैंकहरू मर्जरमा जान्छन् भन्ने आँकलन केन्द्रीय बैंकको थियो । तर, बैंकहरूले पुँजी वृद्धिको विकल्प हकप्रद शेयरलाई रोज्न पुगे ।
हकप्रदबाट चुक्ता पुँजी बढाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरिएको भए बैंकहरूको संख्या त्यति बेला नै घट्ने थियो । तर हकप्रदबाट चुक्ता पुँजी बढाउन पुग्दा राष्ट्र बैंकको अपेक्षा अनुसार वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गएनन् । केहीले भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति पनि गरे । त्यसरी पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेका वाणिज्य बैंकले बोनस शेयर वितरण गरी आफैं चुक्ता पुँजी पुर्याए ।

वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने मौद्रिक नीतिले लिएको उद्देश्य अनुसारको परिणाम आएन । जम्माजम्मी ६ वटा वाणिज्य बैंकमात्र घटे । ३२ सम्म पुगेका वाणिज्य बैंक अहिले २६ वटामा झरेका छन् ।

अहिले १० वटा वाणिज्य बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन् । ती सबै मर्जरमा गए भने ५ वटा पुनः घट्ने छन् । यसको अर्थ सम्झौता गरेका सबै मर्जरमा गए भने २१ वटामा झर्ने छन् । यही हिसाबले मर्जरमा जाने हो भने अन्तिममा एक दर्जन भन्दा बढी वाणिज्य बैंक नहुने अवस्था आउने छ ।