काेराेना बीमाकाे दाबी भुक्तानी मंसिरकाे अन्तिमसम्म कुर्नु पर्दैन, निर्वाचन लगत्तै सुरु हुन्छः प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालसँगको अन्तरवार्ता

Nov 18, 2022 06:23 PM merolagani

बिमा समिति नेपाल बिमा प्राधिकरणमा परिणत भएको छ । बिमा समिति भन्दा बिमा कम्पनीको नियामक निकाय प्राधिकरण अलि बढी स्वायत्त भएको छ । सरकारको हरेक इस्युमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप सहनु नपर्ने र प्राधिकरणले स्वायत्त ढंगले आफ्ना निर्णयहरु गर्न सक्ने भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको भनाई छ ।

बिमा समिति प्राधिकरणमा रुपान्त्रण हुँदा गर्नु पर्ने काम, कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी, बिमा क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुलाई लिएर मेरोलगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालसँग गरेकाे कुराकानीः

भर्खरै बिमा समिति प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको छ। प्राधिकरण भएपछि के कस्ता परिवर्तन भए वा हुँदै छन् ?

सबैभन्दा पहिलो परिवर्तन त नाम नै परिवर्तन भयो। अहिलेसम्म जे जति कार्यालयहरूमा हामीले कारोबार वा लेनदेन गर्दै आइरहेका थियौ। ती सबैलाई हामी अब समिति रहेनौ, प्राधिकरण भइसकेको जनाउ दिँदै पत्राचार गरिसकेका छौ।

अर्को तर्फ नियम कानुनका शब्दावलीहरू परिवर्तन गर्दै छौ। धेरै कुरा ऐनले स्पष्टै बोलिसकेको छ। तर ऐनले जे जति कुरा भनेको छ। त्यो कुरा नियमावलीमा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैको लागि अहिले हामी बिमाका नियमावली परिवर्तन गर्ने तयारीमा छौ। त्यसका लागि हामी ड्राफ्ट बनाउने तयारीमा लागेका छौ। त्यो ड्राफ्ट बनाउनको लागि हामीले एउटा कमिटी बनाएका छौ। जसमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कानुन मन्त्रालयलगायत प्राधिकरणबाटै धेरै प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराइएको छ। फेरि त्यो अलिकति समय लाग्ने काम भएकोले पनि त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै तुरुन्तै अघि बढाएका हौ।

नियम कानुनकै सन्दर्भमा हामीसित अलरेडि धेरै निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू छन्। ऐनले के भन्छ भने बिमा समिति हुँदाका जे जति विनियमहरू छन्। ती सबै यही ऐन बमोजिम भएको मानिने छ भन्छ। ल ठिक छ। कन्टेन्ट त मान्यो। तर नाम परिवर्तन गर्नुपर्‍यो। अहिलेका] ऐनले बोलेका कुरा त्यहाँ पनि पार्नुपर्‍यो। त्यो काम पनि हामीले भटाभट गरिरहेका छौ।

फेरि नियम कानुन परिवर्तन गर्ने कुरा त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसले गर्दा कहाँ कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भने अहिले लिस्ट आउट पनि गर्दै छौ। मुख्य कुरा चाहिँ पहिले ऐनमा व्यवस्था भएको कुरा नियमावलीमा राखी राख्नु पर्दैन।  ऐनले नबोलेको तर यसमा तोके बमोजिम भनेपछि त्यसलाई निर्देशिकामा तोक्नु पर्‍यो। त्यसमा दुई वटा कुरा छ। एउटा चाहिँ तोके बमोजिम भनेको सरकारले नियमावली बमोजिम तोकिदिनु पर्‍यो। त्यो सरकारले स्वीकृति गर्ने भयो। अर्को चाहिँ प्राधिकरणले तोके बमोजिम भनेको छ। जुन हामीले तोक्नु पर्‍यो। यस्तो कुरा धेरै ठाउँमा छन्।

खासमा प्राधिकरण भएपछि फाइदा चाहिँ के के भयो। १,२,३ गरेर प्रस्ट पार्दिनुस् न ?

पहिलो पाइदा त नाम नै भई हाल्यो। बिमा समिति भनेको के हो ?  हामी जिल्लामा जाँदा कसै कसैले राष्ट्रिय बिमा समिति पनि भन्ने गर्थे। त्यो कन्फ्युजन हट्यो। प्राधिकरण भनेको आफैमा अधिकार सम्पन्न निकाय हो। प्राधिकरण भनेको प्राधिकार प्राप्त निकाय भनेर बुझिन्छ। अब बिमासँग सम्बन्धित प्राय अधिकार हामीसित आयो। अब कहीँ अधिकार माग्न गइरहनु परेन। धेरै कुरामा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो। यो फाइदा भयो। यति भन्दा भन्दै सरकारले निर्देशन नै दिन सक्दैन भन्ने पनि होइन। तर सरकारले दिने निर्देशन निक्कै न्यून भए। अब सरकारले दुई वटा एरियामा मात्रै निर्देशन दिन पाउँछ। एउटाचाहिँ बिमाको विकास गर्न। अर्को भनेको बिमाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ठाउँमा उसले निर्देशन दिन सक्छ। त्यस बाहेक हामीले तोक्ने कर्मचारीको दरबन्दी र दरबन्दीसँग जोडिएर आउने तलब भत्तासँग सम्बन्धित कुरामा मात्रै हामीले अनुमति माग्नुपर्छ। त्यो बाहेक अब प्राधिकरणले गरेको काममा सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन। कानुनले के हेर्‍यो भने, अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मैले बनाइसके। तिमीले त्यो अधिकारलाई जवाफदेहीपूर्ण ढंगले प्रयोग गर।  त्यो पनि जिम्मेवारीपूर्वक। यो भनेको धेरै ठुलो फाइदा हो।

हामीले यसलाई एक किसिमले स्वायत्त निकाय भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

हो। ठिक भन्नुभयो। अब स्वायत्त नै भएको हो। आफ्नो निर्णय आफै गर्छ। निर्णयले पार्ने प्रभावको जिम्मेवारी पनि अब प्राधिकरणकै हुन्छ। मैले गरेको निर्णयमा गल्ती भयो भने त्यसको जिम्मेवारी अब मैले नै लिनु पर्‍यो नि। हिजोसम्म अर्थ मन्त्रालय वा सरकार समक्ष पठाइदिने गरिएको थियो। अब त्यो हुँदैन। हामी आफै स्वायत्त रुपमा निर्णय गर्न सक्छौ।

थोरै प्रस‌ंग बदल्छु। करोना दाबी भुक्तानी अझै क्लियर हुन सकेन। किन हो ?

क्लियर छ।

कसरी ?

क्लियर कसरी भने, पोलिसि इस्यु गर्ने भनेको कम्पनीले हो। त्यसमा कुनै समय सरकारले आएर यति यति तिमी तिर केही प्रतिशत मेरो दायित्व हो। त्यही नै त सरकारले भनेको हो। त्यसमध्ये अहिले सरकारले एक अर्बको दायित्व तिर्न खोज्यो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सरकारसँग माग्नुपर्ने कुरा माग्दै गरौंला। जनतालाई तिर्नुपर्ने कुरा तिर्दिनु पर्‍यो। सरकारले सोधभर्ना दिन्छ। माग बमोजिम किन नदिएको भनेर झगडा गंरौला, पत्राचार गर्दै गरौला। प्राप्त भएपछि त्यस अनुसार बाँडी पनि दिउँला। तर अहिले सरकारले जति पैसा दिएको छ। त्यसलाई ५५ प्रतिशत मानेर हामीले ४५ प्रतिशत हाल्नु पर्‍यो। प्राधिकरणले आफ्नो भागमा आएको ८ प्रतिशत हुन आउने साढे १४ करोड हालिसक्यो।  अब कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत पैसा हाल्नुपर्छ। त्यो भनेको झन्डै ४० करोड हाल्नुपर्‍यो।

यसमा नेपाल पुनरबिमा कम्पनीको दायित्वको विषय पनि थोरै खुलाइ दिनुस् न ?

नेपाल पुनरबिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको प्रिमियममा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा लिएको थियो। २० प्रतिशतको दायित्व त यसै उसको हुने नै भयो। अहिलेसम्म उसले तिरेको भनेको एक अर्ब रुपैयाँ हो। तर उसलाई २० प्रतिशत गार्हाे होला भनेर उसलाई हामीले १२ प्रतिशतमा झारिदिएका छौ। त्यसको निर्णय नै हामीले गराइसकेका छौ। यो निर्णय गर्नुको कारण के हो भने, ४०/४५ हजार कोरोना बिमा लेख किन्ने मानिस सरकार मातहतका छन्। सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीहरू छन्। यिनीहरूको विषयमा सरकारले पछि हेरौंला भनेपछि त त्यसलाई सरकारले तिरिदिन्छ भन्न मान्नुपर्‍यो। सरकारी मातहतका मानिसको दायित्व सरकारले नै लिने भएपछि बाँकीको दायित्व हामीले नै लिनु परेन ? त्यसकारण अबको दायित्व सबै कम्पनीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो व्यहोराको चिठी सबैलाई इस्यु गर्दैछौ। त्यो सम्भवतः आजै होला। त्यही चिठीमा के कति दायित्व पर्ने भन्ने खुल्नेछ। त्यसमा कसले कति तिर्नुपर्ने भाग लगाइएको छ।

पैसा वितरण पुलबाट गर्ने हो। बिमक संघको पुल छ। हामीले पैसा त्यही पठाइदिएका छौ। तुरुन्तै पैसा वितरण गर्नुपर्‍यो। या र वा भनेर १० वटा कुरा गर्न पाइँदैन। किनभने अहिलेको कानुनले बिमाको दाबी अनिवार्य रुपमा कम्पनीले फर्स्योट गर्नुपर्छ भनेको छ।

गरेनन् वा दायित्वबाट पन्छिए भने के हुन्छ ?

गरेनन् वा दायित्वबाट पन्छिए भने त्यसको उपचार पनि ऐन भित्रै छ। खास गरेर सर्वसाधारणको पैसा तिर्न आनाकानी गर्नु भएन। अर्को पनि कुरा कम्पनीहरूले बुझ्नुपर्छ। बिमा प्राधिकरणले व्यवसाय गर्दैन। व्यवसाय नगर्दै पनि हामीले पहिले एक अर्ब रुपैयाँ दिईसकेका छौ। अहिले पनि थपिरहेका छौ। ताकि यो दाबी रहनुहुन्न। बिमाको बजार बिग्रिन्छ। विश्वसनीयता हराउँछ। त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौ। सरकारसँग लिनुपर्ने, माग्नुपर्ने कुरा माग्दै गरौला। तर यो फर्स्योट चाहिँ कम्पनीहरूले तत्कालै गर्नुपर्छ।

तपाईले निर्देशन दिईसकेको र कम्पनी हाले दिनैपर्ने दाबी गर्दै गर्दा सर्वसाधारणले कहिलेबाट पैसा पाउँछन् होला ?

यथाशीघ्र पाउँछन्। सरकारले पठाएको एक अर्बलाई ५५ प्रतिशत मान्ने हो भने अर्को ८१ करोड रुपैयाँ थपेपछि त्यो १०० प्रतिशत हुन्छ। झन्डै एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वितरण हुन्छ। पहिलो लटमा १९ हजार मानिसले पैसा पाउँछन्। 

पहिलो लटमा को पर्ने भए र कसरी लट छुट्टाइएको हो ?

मैले अघि नै भने कोरोना बिमा गर्ने ४०/४५ हजार मानिस सरकारी छन्। सरकारले पुरा दायित्व उठाएको छैन। त्यसकारण ती मानिसलाई सरकारले दायित्व पुरा गरेको दिन मात्रै दिने भन्ने हाम्रो योजना हो। प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकता भनेको सर्वसाधारण हुन्। त्यसकारण पहिलो लटमा सर्वसाधारणलाई राखिएको छ। त्यही अनुसार नै भुक्तानी गर्न भनेर निर्देशन नै प्राधिकरणले दिई सकेको छ।

भनेपछि पहिलो लटमा सर्वसाधारणले मात्रै पाउने भए ?  

हो। सर्वसाधारणले मात्रै पाउँछन्। सर्वसाधारणमा पनि कसले पाउँछ भने, जसलाई कोरोना पोजेटिभ भएर, पहिलो चोटी दर्ता भयो, उनीहरूबाटै सुरु हुन्छ।  

दोस्रो चरणमा पाउनेको चाँहि अझै निश्चित छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

हो। सरकारले पैसा कसरी दिँदै जान्छ। त्यसरी नै वितरणको तालिका पनि बन्दै जान्छ।

भनेपछि मंसिरको अन्त्यबाट पैसा वितरण सुरु हुन्छ ?

मंसिरको अन्तिम समय कुर्नु पर्‍यो। निर्वाचन लगत्तै सुरु हुन्छ।

फेरि पनि सोधेदिन्न भने के हुन्छ ?

कारबाही हुन्छ। दिन्न भन्न त पाउँदै पाउँदैनन् नि। कसरी दिन्न भन्न पाउँछन् ? यो मुलुकमा बिमाको अर्को कानुन छ ? छैन। त्यसो भए सबैलाई एउटै कानुन होइन ? चाहे त्यो सरकारी कम्पनी होस् वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नै किन नहोस्। सबैलाई एउटै कानुन न हो। उसले गरेन भने त कानुनमै लेखेको छ। हामी कानुन टेक्न बाध्य हुन्छौ। अटेर गर्नु भनेको जिम्मेवारी पन्छाउने हो। भनेको नमान्नु हो। यो घर चलाएको हो र ?   

अब कम्पनीहरूको समस्यातिर लागौ‌ं। कम्पनीहरूको समयमै साधारण सभा नहुने रोग अझै निर्मुल किन हुन नसकेको हो ?

हैन यो लगभग निर्मुल नै भईसक्यो भन्दा हुन्छ। अहिले धेरै कम्पनीहरू मर्जरमा जाँदै छन्। कतिपयको साधारण सभा लगातार भइरहेको पनि तपाईले सुनिरहनुभएको होला। अन्तिम साधारण सभा गरेर उनीहरू आफूहरू मर्ज हुँदै छन्। हिजो अस्ति भर्खरै सूर्य र ज्योति लाइफको भयो। अब फेरि अरूको पनि हुँदै छ। अब यो समस्याका रुपमा रहेन। अब त त्रैमासिक विवरण नै समयमा बुझाएन भने जरिवाना हुन्छ। साधारण सभा नै नगर्ने भन्ने त हुँदैन।

मर्जरको सन्दर्भमा तोकिएकै समयमा कम्पनीहरू मर्ज भइरहेका छन् ?

तोकिएकै समयमा भए नभएको त कम्पनीहरूको कारोबारबाटै थाहा हुन्छ। चार वटा मर्जर भई नै सके। सूर्य र ज्योति मंसिर १५ भित्र मर्ज हुँदै छन्। तीन वटा युनियन, गुराँस र प्राइम पाइपलाइनमा बसिरहेका छन्। यिनीहरूको पनि माघसम्म हुन्छ। माघसम्ममा धेरै कम्पनी मर्ज भई सक्छन् भन्ने मेरो अनुमान छ।  

अब म कुराकानीको अन्तिममा आए। जाँदा जाँदै अब बिमा क्षेत्रमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यति बेला संसारकै इकोनमी नै रिसेसनमा गएको देखिन्छ। त्यसका धेरै कारणहरू होलान्। यसमा हामी पनि प्रभावित छैनौ भन्ने हुँदैन। अहिले समग्र आर्थिक कारोबार नै कम भएको बेलामा बिमा व्यवसाय नै घट्नु स्वाभाविक नै हो। वित्तीय बजारमा बसेका मानिसहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो। बिमा व्यवसाय भने लङ टर्म दायित्व लिने, आर्थिक रुपमा सुरक्षण गर्ने, यस्ता कुरालाई हामीले अझै राम्रोसँग बुझाउन सकेका छैनौ। त्यसकारण अब हाम्रो फोकस भनेको सबैभन्दा पहिले बिमितलाई बुझाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने छ। बिमा व्यवसायलाई बुझाउनको लागि अहिले हामीसित अलरेडी तीन वटा प्रदेशमा कार्यालय छन्। ती कार्यालयहरूले आआफ्ना प्रदेशमा अभियानका रुपमा चलाउँदै लैजानु पर्छ।

त्यति तीन वटाले मात्रै गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। त्यसले गर्दा थप तीन वटा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने योजनामा छौ। एक नम्बर, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकीमा राखेपछि थप बुझाउन सजिलो होला भन्ने मैले ठानेको छु। यसरी नै हामी अघि बढ्न खोजिरहेका छौ।

comments powered by Disqus

हिमालयन डिस्टिलरीको ७० प्रतिशत लाभांश घोषणा, बोनस कति ?

Nov 25, 2022 04:33 PM

हिमालयन डिस्टिलरीले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट शेयरधनीहरुलाई ७० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ।