विकास बैंकहरु बोनस शेयर दिएर पूँजी बढाउने पक्षमा देखिएका छन्। अहिले विकास बैंकहरुले नगदभन्दा बढी बोनसमा जोड दिन थालेका हुन्।

गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट लाभांश घोषणा गर्ने तीन विकास बैंकमा दुई बैंकले बोनस शेयरमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले कर तिर्न नगद मात्र दिएर अरु बोनस शेयर दिने घोषणा गरेका छन्।

गरिमा विकास बैंकले १३ प्रतिशत बोनस शेयर र १.५ प्रतिशत बोनस नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले १३.३ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७ प्रतिशत नगद वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। यता लुम्बिनी विकास बैंकले भने ९ प्रतिशत नगद र ३ प्रतिशत मात्रै बोनस दिने भएको छ।

यसबाहेकका अन्य विकास बैंकहरु पनि यस वर्ष बोनसमा बढी जोड दिने तयारीमा छन्। उनीहरुले आफ्नो पूँजी बढाउनको लागि नगदभन्दा बोनस शेयरमा जोड दिएका हुन।

कोरोनाको समयमा केन्द्रिय बैंकले नगद लाभांश वितरणमा कडाई गरेको थियो। सो समयमा कुल लाभांशको ३० प्रतिशत मात्रै नगद वितरण गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको थियो। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बोनस शेयरमा नै केन्द्रित भएका थिए।

तर कोरोनाको असर कम हुँदै गएपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि नगद लाभांशमा गरिएको कडाइ हटिसकेको छ। तर पनि बैंकहरु भने अझै नगद लाभांश भन्दा बोनस शेयरमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्षको तथ्याँक अनुसार गरिमा विकास बैंकको लाभांश क्षमता सबैभन्दा बढी थियो। उसले ७५ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा कमाएको थियो। जसबाट १६ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था थियो। यस्तै महालक्ष्मी विकास बैक, लुम्बिनी विकास बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकको पनि १४ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने क्षमता छ। तथ्याँक अनुसार ७ वटा विकास बैंकले १० प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता छ। यो चौथो त्रैमासको अपरिस्किृत वित्तीय विवरण अनुसार गणना गरिएको तथ्याँक हो तर बैंकहरुको परिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार केहि फरक भने पर्न सक्छ।

हाल १६ वटा विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये केहीको पूँजी कम छ। ७ वटा बैंकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ। राष्ट्र बैंकले अहिले हकप्रद जारी गरेर पूँजी बढाउन दिँदैन यसले गर्दा पनि बैंकहरुलाई पूँजी बढाउन बोनस शेयर नै दिनुपर्ने बाध्यता छ।

बैंकहरुले केन्द्रिय बैंकको निर्देशन अनुसार आगामी पुस मशान्तभित्र लाभांश घोषणा गरी साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। साधारणसभाको लागि २१ दिन अघि नै सूचना निकाल्नु पर्ने भएकोले पनि अब बैंकहरुसँग धेरै समय छैन। त्यसले गर्दा पनि केन्द्रिय बैंकबाट स्वीकृति पाए चाँडै नै लाभांश घोषणा गर्ने तयारीमा बैंकहरु रहेका छन्।