रबिन पाैडेल

तरलता अभाव र महँगो ब्याजदरले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा झनै बढ्ने देखिएको छ। ब्याजदर महँगो भएको र व्यवसायीकाे कर्जा तिर्ने क्षमतामा आएको कमीले कर्जा असुली घट्दा बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै जाने देखिएको हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी त्रैमासमा नै बैंकहरुको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने आकलन गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए।

यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ। जसले गोल्छाको अभिव्यक्तिलाई प्रमाणित गर्न सघाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा १.७८ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १.१ प्रतिशत थियो। गएको वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खराब कर्जा ०‍‍‌.६८ बिन्दुले बढेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा केही बैंकको खराब कर्जा झन्डै ३ प्रतिशत पुगेको छ। सनराइज बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा धेरै २.९४ प्रतिशत पुगेको छ भने सिटिजन्स बैंकको २.८९ प्रतिशत छ। ११ बैंकको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। बैंकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएको अवस्थालाई जोखिमयुक्त मानिन्छ।

यति बेला बैंकरहरुले पनि बैंकहरुको खराब कर्जा अझै बढ्ने आकंलन गरेका छन्। असुली खासै राम्रो नभएकोले खराब कर्जा बढ्ने आकंलन अधिकांश बैंकरहरुले गरेका हुन्। "अहिले बैंकहरुको कर्जा असुली घटेको छ। आगामी त्रैमासहरूमा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अझै बढेर जाने देखिन्छ" एक बैंकरले मेरोलगानीसँग भने।

बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँदा त्यसले कर्जाको ब्याजदर बढाएको छ। बजारमा तरलता अभाव छ भने केन्द्रीय बैंकले चालु पूँजी कर्जालगायतमा कडाइ गर्ने नीति लिँदा व्यवसायीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता स्वाट्टै घटेको छ। जसले गर्दा पछिल्लो समय बैंकहरुको कर्जा असुली खासै राम्रो नदेखिएको हो। यता व्यवसायीका कतिपय सङ्गठनहरूले खुलेआम राष्ट्र बैंकले सहुलियत नदिए कर्जा तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। जसले गर्दा पहिलो त्रैमासमै बैंकहरुको कर्जा असुली खासै राम्रो भएन।

अर्थतन्त्र नै गाह्रो अवस्थामा रहेको बेलामा बैंकको खराब कर्जा बढ्नु स्वाभाविक रहेको नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली बताउँछन्। "पछिल्लो त्रैमासहरूमा पनि बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको सङ्ख्या बढेको छ। यसले गर्दा राम्रो सङ्केत छैन," ज्ञवालीले भने "अर्थतन्त्र नै गाह्रो अवस्थामा रहेको अवस्थामा बैंकको खराब कर्जा बढ्नु स्वाभाविक नै हो।"

अर्थतन्त्रको रिफ्लेक्सन बैंकमा देखिने उनले बताए। अर्थतन्त्र जसरी जान्छ बैंकमा पनि त्यहीअनुसारको असर पर्ने उनी बताउँछन्।

• कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या ह्वातै बढ्यो

गत एक वर्षमा कालो सूचीमा पर्ने ऋणीहरूको सङ्ख्या ह्वातै बढेको छ। गत साढे ५ महिनामा नै कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको सङ्ख्या ९ हजारभन्दा बढी पुगेको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ हजार ६९८ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए। गत आर्थिक वर्षबाट भने यो सङ्ख्या ह्वातै बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै १३ हजार ५३५ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। एक वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या झन्डै दोब्बर भएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको मंसिर २० गतेसम्ममा नै ९ हजार २ जना ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन्। यस वर्ष पनि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या झनै बढ्ने देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई उपलब्ध गराएको रकम निर्धारित समयमा चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने मितिले ९० दिन पछिसम्म पनि बैंकले आफूले दिएको ऋण उठाउन नसकेमा उक्त ऋणलाई खराब कर्जा अन्तर्गत राखिन्छ। पछिल्लो समय यसरी ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको सङ्ख्या बढेको छ। बैंकले भाका नाघेको ऋणको सम्पूर्ण विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ।

कोरोनाको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित ऋणीको कर्जा तिर्ने म्याद थप गरिदिएको कारण खराब कर्जा खासै बढेको थिएन। तर केन्द्रीय बैंकले थपिदिएको समय सकिएसँगै खराब कर्जा ह्वातै बढ्न थालेको हो।

• खराब कर्जाले घटाउँदै नाफा, स्प्रेड घट्दा थप प्रभाव

बैंकहरुको कर्जा असुली घट्दा र केन्द्रीय बैंकको नीतिको कारण नाफा जोगाउन मुस्किल भएको छ। ऋणीले समयमा नै कर्जा नतिर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्भावित जोखिमबापत ठुलो रकम छुट्टाउनु परेको अवस्था छ। जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको नाफामा पर्छ।

राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको १ प्रतिशत, कमसल कर्जाको ५ प्रतिशत,वाचलिष्ट कर्जाको २५ प्रतिशत, शङ्कास्पद कर्जाको ५० प्रतिशत र खराब कर्जाको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुले कमाएको झन्डै ४० प्रतिशत रकम सम्भावित जोखिमबापत छुट्टाउनु परेको छ। यसरी कर्जा असुली कम हुँदा बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै जान्छ। नाफा कमाउन लगानी गरेको पैसा नै नउठ्दा बैंकहरुलाई समेत समस्या पर्छ।

अर्कोतर्फ केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत स्प्रेड दर घटाउने निर्णय गरेको छ। हाल ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेड दर घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।

यद्यपि उक्त निर्णय कहिलेदेखि लागु हुने भन्ने कुरा भने खुलाएको छैन। केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड दर तत्काल घटाएमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्ने बैंकहरुले स्प्रेड दर घटाउनुपर्ने हुन्छ। यसको असर बैंकको नाफामा पर्ने छ। स्प्रेड दर घट्दा बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी घट्ने छ। यसले नाफा थप घटाउँछ।