६२ कम्पनीका सूचिकृत शेयरको कुल बजार पूँजीकरण दुई खर्ब ९९ अर्ब ७१ करोड ५० लाख छ। अझै माघमा सूचिकृत कम्पनीको सङ्ख्या बढेर ६३ पुगी सकेको छ। अझै नेप्सेमा सूचीकरण नभएका कम्पनीको सङ्ख्या अझै बढी छ। बिद्युत् नियमन आयोगका अनुसार ६७१ कम्पनी जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै आयोगसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। जसमा सञ्चालनमा रहेका १२२ छन् भने उत्पादन/निर्माण अनुमति प्राप्त गरेका २५५ छन्। सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका अझै बढी छन्। २९४ ले सर्वेक्षण अनुमति पाएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई बिद्युतकाे माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, बिद्युतकाे बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत् नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ” विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ प्रस्तावना भनिएको छ।
प्रस्तावनामा उल्लेख भएको कामलाई हेर्ने हो र आयोगले हेर्नु पर्ने ६७१ कम्पनीलाई आधार मान्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय ‘बिद्युत् नियमन आयोग’ साङ्गठनिक संरचना निक्कै ठुलो हुनु पर्ने अनुमान जो कोहीले गर्न सक्छ। तर यही अनुमानका साथ बिद्युत् नियमन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर हेर्ने व्यक्ति भने छाँगाबाट खस्ने स्थिति हुन्छ। किनकि यति ठुलो क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायमा जम्मा जम्मी सात जना कर्मचारी मात्रै काम गरिहरेको विवरण देख्न सकिन्छ। ती पनि सबै आयोगका कर्मचारी होइनन्, अन्य मन्त्रालयबाट काजमा आइ काम गर्ने सहित सात जना पुगेको आयोगका अध्यक्ष बताउँछन्। “हाम्रो कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी ३८ जनाको हो। तर अहिले पाँच जना अफिसर लेबलको र थप तीन जना कर्मचारी ऊर्जा मन्त्रालयबाट काजमा आइ काम गरिरहनु भएको छ। यसैबाट आयोग चलिरहेको छ” आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले मेरो लगानीसँग भने।
काजमा आयोग आउने कर्मचारी धेरै समय टिक्दैनन्। कर्मचारीलाई पायक पर्ने अवस्थासम्म काम गर्छन्। त्यस पछि पुनः आफ्नै मन्त्रालय फर्किन्छन्। पटक पटक फेरिने कर्मचारीले आयोगको काम गर्ने तौर तरिका नबुझ्दै फर्किने तार तम्य मिलाइ हाल्छन्। स्थायी कर्मचारीको अभावका कारण आयोगले आफ्नो प्रवक्ता र सूचना अधिकारी समेत राखेको छैन। आयोगका बारेमा केही बुझ्नु बुझाउनु पर्यो भने अध्यक्षले नै बेलिबिस्तार लाउनु पर्ने अवस्था छ। अझै कोही अतिथि आए तापनी खुवाउनेदेखि लिएर स्वागत सत्कारमा समेत अध्यक्षले आफै भिड्नु पर्ने अवस्था छ। करारमा पिउन पाले आयोगले नराखेको होइन। तर सीमित मात्रामा भएका कर्मचारीले चाहेर पनि सबै ठाउँमा सेवा दिने अवस्था छैन।
सामान्य कार्यालय व्यवस्थापन मै यति धेरै समस्या झेलिरहेको आयोगले सेवाग्राहीलाई कस्तो सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने अनुमान जो कोहीले लगाउन सक्छ। सीमित कर्मचारीकाबीच पनि आयोग निक्कै धेरै काम गरिरहेको बताउँछ। “कर्मचारीको अभावले गर्दा धेरै काममा अवरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ। तथापि हामीले कामहरू चाहिँ धेरै नै गरेका छौ” सिंहले भने।
आयोगले कर्मचारी थप्न नचाहेको होइन। स्थापना कालदेखि नै कर्मचारी थप्न उसले लामै कसरत गरिसकेको छ। तर जति कसरत गरे पनि पूर्ववर्ती सरकाले आयोग सहयोग नगरेका कारण पछिल्लो समय आयोग नै थकित देखिन थालेको छ। “हाम्रो कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली २०७७ असारमा ऊर्जा मन्त्रालय पठाइएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले १५/१६ महिनापछि बल्ल बल्ल २०७९ साल भदौमा मात्रै अर्थ मन्त्रालय पठायो। त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयले पनि तुरुन्तै स्वीकृत गर्नु पर्ने ठाउँमा अझै स्वीकृत गरेको छैन। जसले गर्दा हामीले कर्मचारी राख्नै पाएका छैनौ” सिंहले भने।
जलविद्युतको क्षेत्रमा निक्कै ठुलो सपना देख्ने सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको नियमन गर्न खडा गरेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित सङ्गठित संस्थालाई गरेको उपेक्षाले भने जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला भनेर जो कोहीले अनुमान लगाउन सक्छ। पूर्ववर्ती सरकारको पूर्ण उपेक्षामा परेको आयोग नयाँ सरकारले सहयोग गर्ला की भन्ने आशमा बिद्युत् विकास विभागको भवनमा शरणार्थीका रुपमा अहिले पनि कुरिरहेको छ। “ऊर्जा मन्त्रालय समाल्न नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ। आयोगको अवस्था के हुने भन्ने विषय एक डेढ महिना पछि नै थाहा होला। उहाँले कस्तो लाइन लिनु हुन्छ। त्यही आधारमा आयोगको भविष्य निर्धारण होला ” सिंहले भने।
