निर्धन उत्थान लघुवित्त पनि अब एनपीएसमा आबद्ध

Jan 24, 2023 05:20 PM Merolagani

निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था(NUBL)ले आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता पत्रमा निर्धन उत्थान लघुवित्तका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन देव पन्त र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त सम्झौता पश्चात निर्धन उत्थान लघुवित्तको आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेससँग जोडी नेशनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गतको विभिन्न भुक्तानी उपकरणहरु प्रयोग गर्न सक्नेछ । यस अन्तर्गत निर्धन उत्थान लघुवित्तल एनसीएचएल आईपीएस र आरपीएस कनेक्ट आईपीएस प्रणालीहरु मार्फत आफ्ना बचत निक्षेप, कर्जाको किस्ता संकलन लगायतका विभिन्न संकलनका करोबारहरु तथा तलब, भेण्डर भुक्तानी, कर्जा निकासा, सरकारी राजस्व, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषका भुक्तानी लगायतका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरु आफ्ना तथा लाभग्राहीहरुका बैंक खाताहरु बीच सोझै गर्न सक्नेछ ।

एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरिएको ल्एक्ष् मा हाल ५५ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने अन्य पिएसपी/ पिएसओ, रेमिटेन्स कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संस्थाहरु लगायतका ८० गैर—बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् ।

१९९९ मा स्थापित निर्धन उत्थान लघुवित्तले माइक्रो फाइनान्स सम्बन्धीत सेवाहरु जस्तैः बचत तथा ऋृण प्रदान, माइक्रो बिमा तथा रेमिटेन्स लगायतका सेवाहरु नेपालका निम्न आय वर्गका परिवारहरुलाई प्रदान गर्दै आएको छ । निर्धन उत्थानले आफ्नो सामूहिक नेटवर्क मार्फत लेन्डिङ्ग मोडल पछ्याउँदै नेपालको सम्पूर्ण ७७ वटै जिल्लामा १८५ शाखाहरु फैलाएको छ र ४ लाख २ हजार ४१४ घरदुरी ओगटेको छ । 

 

comments powered by Disqus

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक, शेयर बजारलाई कस्ने नीति खुकुलो पार्ने संकेत

Jan 27, 2023 11:18 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । फागुनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गर्ने भएको छ ।