सुनकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई एक्वायर गरेको नेशनल हाइड्रोपावरको वित्तीय अवस्था कस्तो?

Jan 30, 2023 09:43 AM Merolagani



सुनकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई एक्वायर गरी गत असोज १४ गतेबाट एकिकृत कारोबार शुरु गरेको नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी (NHPC) ले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ।

विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ८५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको यस कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा ७३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्र नाफा कमाएको छ।

कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानमा खासै सुधार नभएका कारण खुद नाफा घट्न पुगेको हो।

समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी ०.६८ प्रतिशत मात्र बढेको छ। तर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस घटेका कारण कुल नाफा भने १८.३३ प्रतिशत बढेको छ। यद्यपि, वित्तीय खर्च र ह्रासकट्टी खर्च बढेका कारण कम्पनीको नाफा घट्न दबाब पुगेको हो।

पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ८९ पैसा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १०१ रुपैयाँ ८ पैसा रहेको छ। त्यसैगरी, कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात २८२.०२ गुणा रहेको छ।

कम्पनीले ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त भएपश्चात सो आयोजनाको प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययन समाप्त भइसकेको जनाएको छ। सो आयोजनको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगग्रीड कनेक्सन एग्रीमेन्ट सम्पन्न भइ, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको अन्तिम स्वीकृतीको लागि विद्युत नियमन आयोगमा प्रक्रियामा रहेको छ भने भत्किएका सुरुङ्ग तथा अन्य संरचनाहरुको पुनः निर्माण कार्य चालु रहेको कम्पनीले वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ।

कम्पनीले एक्विजिशनपश्चात कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृती प्राप्त गरिसकेको छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृती प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।