सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको इकाईका लागि आवेदन दिने आज अन्तिम दिन

Feb 07, 2023 08:01 AM Merolagani



सनराइज क्यापिटलले माघ १० गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको इकाईका लागि आवेदन दिने आज (माघ २४ गते) अन्तिम दिन रहेको छ।

क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १२ करोड इकाई निष्काशन गरेको हो। सोमध्ये १ करोड ८० लाख वा कुल बिक्री भएको इकाई संख्याको न्यूनतम १५ प्रतिशत इकाई कोष प्रबद्र्धक सनराइज बैंक लिमिटेडलाई सुरक्षित राखिएको छ भने बाँकी न्यूनतम १० करोड २० लाख इकाई सार्वजनिक रुपमा बिक्रीमा ल्याएको हो।

लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० इकाईका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा १ करोड २० लाख इकाईका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने सो फण्ड एक बन्दमुखि योजना हो। योजनाको कुल आकार १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस निष्काशनमा न्यूनतम ६ करोड इकाई बिक्री हुनु पर्नेछ। सोभन्दा कम इकाईका लागि आवेदन परेमा योजना खारेज गरी १५ दिनेभित्र आवेदकहरुको रकम फिर्ता भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गरिने क्यापिटलले जनाएको छ। यस योजनाको अवधि बाँडफाँट भएको मितिले १० वर्ष हुनेछ। सोपश्चात योजनाको लगानीलाई नगदमा परिणत गरी इकाईधनीहरुलाई समानुपातिक हिसाबले प्रचलित कानून बमोजिम वितरण गरिनेछ।

फण्डको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।

म्युचुअल फण्ड निष्काशनको लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले योजना व्यवस्थापकलाई केयर एनपी एएमसी क्वालिटी ३ (एएमसी३) रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ भने कोष प्रबद्र्धकलाई केयर एनपी ए माइनस (आईएस) रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले इस्यूअरमा कम कर्जा जोखिम रहेको र वित्तीय दायित्व बहन गर्ने मामलामा पर्याप्त सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।