माथि उल्लेखित कागजात सहित बिक्री प्रबन्धक मार्फत आएका निवेदन सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित शाखामा जान्छन्। उक्त शाखाकाे शाखा अधिकृतले माथि उल्लेखित कागज नियम अनुसार आए/नआए जाँच गर्छन्। उक्त जाँच दुई भागमा विभाजन गरेर गर्ने गरिन्छ। जसको पहिलो भागमा नियम कानुनको विषय हेरिन्छ भने अर्को भागमा वित्तीय विवरण हेरिन्छ। नियमको विषयमा विभागका कर्मचारीले नै हेर्ने चलन छ भने वित्तीय विवरण चाहिँ चार्टड एकाउन्टेन्ट मार्फत हेरिन्छ। उक्त काम दुई जनाले हेर्नु हुन्छ।
दुई जनाले नै हकप्रद, आइपिओ,डिबेन्चर, एफपिओ वा भनौँ जति पनि निष्कासनका काम छन्। सबै हेर्नु हुन्छ। उहाँहरुले हेरिसकेपछि बोर्डको तर्फबाट दिनु पर्ने कमेन्ट तयार गर्नु हुन्छ। कमेन्ट तयार गर्ने काम सकिएपछि कमिटीमा लगिन्छ। कमिटीको बारेमा पनि भनी हालौँ। बोर्डको संयोजकत्वमा सिआरओको प्रतिनिधि,बैक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कासन छ भने राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधि, बिमाको निष्कासन छ भने बिमा प्राधिकरणबाट एक प्रतिनिधि उक्त कमिटीमा राख्ने गरिन्छ। यसलाई यसरी बुझ्दा अझै राम्रो हुन्छ। जुन क्षेत्रको निष्कासन छ। उक्त क्षेत्रको नियामकका प्रतिनिधिलाई उक्त कमिटीमा राखिन्छ।
कमिटीमा आएको निष्कासनको फाइल अध्ययन गरिन्छ। अध्ययन गरेपछि कमिटी सदस्यहरूले आ आफ्नो तर्फबाट कमेन्ट गर्नु हुन्छ। कमिटी सदस्यहरूले गरेको कमेन्टहरूकै आधारमा निष्कासन कर्ताको बिक्री प्रबन्धकलाई जानकारी गराइन्छ।
कमेन्ट दिएपछि बिक्री प्रबन्धकले कति छिटो जबाफ फर्काउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले गरेको कमेन्टको जबाफ आएपछि पुनः हामीले भने अनुसार आयो कि आएन भनेर रुजु गर्छौ। रुजु कसरी हुन्छ भन्ने विषयको पनि जानकारी गराइहाल्छु। रुजु गर्ने तहमा एक जना अधिकृत,सेकेन्ड क्लास, फस्ट क्लास, इडि अनि बल्ल चेयरमेनसम्म पुग्छ। सबै तहबाट रुजु हुने काम सकिएपछि मेमो उठाउने प्रचलन छ। मेमो सबैभन्दा पहिले शाखाबाट उठाइन्छ। उठाइएको मेमो महाशाखा र विभागसम्म पुग्छ। त्यसपछि अनुमतिको लागि जान्छ।
अनुमतिको लागि अध्यक्षकोमा लैजाँदा हामीले एउटा सिट तयार गर्छौ। त्यो सिटमा कुन कम्पनी,उसले कति निष्कासन गर्न लागेको र त्यसका समस्याहरू के के छन् भन्ने लेखिन्छ। त्यो सटको ब्रिफिङ अध्यक्षलाई गरेपछि सदर गर्ने गरिन्छ। ब्रिफ्रिङमा चित्त नबुझेको अवस्थामा थप सुधार गर्न कहिले काही अध्यक्षको निर्देशन हुन्छ। तर सबै जसो मिलिसकेको अवस्थामा पुग्ने गरेकोले धेरै जसो सदर नै हुन्छन्। त्यसपछि हामी अनुमति दिन्छौ।
यो प्रक्रियागत कुरा भए। अब यसमा पनि हामीले जुन सुरुमा दर्ता भयो त्यसलाई एक नम्बरमा राख्ने गरेका छौ। तर कुनै कम्पनीलाई हामीले कमेन्ट गर्यौ। उसले तुरुन्तै जबाफ फर्कायो भने उसले चाँडै अनुमति पाउँछ।
यहाँनेर भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ धेरै जसो कम्पनीको ४० देखि ५० वटा कमेन्ट हुन्छन्। जसलाई बिक्री प्रबन्धकले पढेर बोर्डमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ। तर बिक्री प्रबन्धकले सबै कमेन्ट ध्यान दिएर पढेको जस्तो देखिँदैन। किनकि कतिपय नियममा भएका कुरा पनि नपुर्याइ जबाफ फर्काएको हुन्छ। जसले थप समय लिन्छ। त्यसले गर्दा बिक्री प्रबन्धकले राम्रोसँग हेरेर जबाफ पठाउने हो भने त्यो समय बचत हुन्छ। अर्को कुरा एउटा बिक्री प्रबन्धकले २/३ वटा निष्कासन गरिसकेको हुन्छ। तर पटक पटकका निष्कासनमा तिनै गल्ती दोहोरिन्छन्। जुन गल्तीहरू पुनः नदोहोर्याउन हो भने मात्रै धेरै समयको बचत हुन्छ। अर्को तर्फ निष्कासन प्रक्रिया नै फास्ट ट्र्याकमा जान्छ।
मैले धितोपत्र बोर्डमा काम गरेको २५ वर्ष भन्दा बढी भयो। मैले काम गरेको अनुभवको आधारमा भन्नु पर्दा मैले जति पनि कुरा भने ती सबै कामहरू गर्न ढिलो हुने गर्छ। ढिलो हुने पनि विविध कारण छन्। सबैभन्दा पहिलो कारण त जनशक्ति अभावमा कतिपय कामहरू ढिलो हुँदै आइरहेका हुन्। अर्को भनेको कमिटीको कारण हुन्छ। किनकि त्यो कमिटीमा नियामक निकायका प्रतिनिधि हुन्छन्। जसको एकै दिन समय मिलाउन निक्कै मुस्किल हुन्छ। हामीले बोलाएको दिनै वा भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट कमिटी बैठक बस्ने सम्भावना निक्कै कम रहने गरेको मैले अनुभव गरेको छु।
माथि उल्लेखित सबै काम नियमन विभाग अन्तर्गत हुन्छ। फेरि नियमन विभागले निष्कासन स्वीकृति मात्रै दिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ। नियमन विभागले सार्वजनिक निष्कासनका फाइल हेर्नेदेखि लिएर स्वीकृतिसम्मको काम गर्ने नै भयो। त्यसका अतिरिक्त सामूहिक लगानी कोष, विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति दिने, अनुमति दिएका संस्थाहरूको नवीकरण गर्ने, अनुमति प्राप्त संस्थाको शेयर हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भए त्यसको अभिलेख गर्ने लगायतका काम नियमन विभाग मार्फत हुन्छ। तर यी सबै काम गर्नको लागि नियमन विभागमा तत्काल जनशक्ति भने विभागीय प्रमुख सहित जम्मा १० जना मात्रै रहेको जानकारी गराउँछु। १० जनाले माथि उल्लेखित सबै काम गर्ने कति प्रेसर हुन्छ होला त्यो कुरा जो कोहीले महसुस गर्न सक्छ। कतिपय फाइल राति अबेरसम्म पनि बसेर हेर्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी गरिँदै आएको पनि जानकारी गराउँछु। अझै कतिपय अवस्थामा बिदाको दिन समेत काम गरिरहेको अवस्था छ। बजारको सहयोगकोलागि पनि यसरी काम गरिँदै आएको हो। अझै डिबेन्चरलाई आएकै महिना स्वीकृत गर्नु पर्ने अवस्था छ। किनकि अर्को महिना लाग्ने बित्तिकै ब्याजदर परिवर्तन हुने भएकोले गर्दा पनि चाहेर पनि त्यसमा ढिलो गर्न सकिँदैन।
नयाँ अध्यक्ष आएपछिको १० महिनाको अवधिमा मात्रै ३८ ओटा आइपिओ मात्रै स्वीकृत गरिसकेका छौ। महिनामा चार ओटाको दरले आइपिओ स्वीकृत भएको छ। यसै बीच १४ वटा डिबेन्चर स्वीकृत गरिएको छ। यति गर्दा पनि बोर्डले केही काम गरेन भन्ने सुनिन्छ। अझै मर्चेन्ट बैंकका साथीहरूले मेरो फाइल ढिला भयो भन्ने गुनासो गरेको सुनिन्छ। कतिपय अवस्थामा गर्न खोज्दा खोज्दै पनि ढिलो भएको हुन सक्छ। तर हामीले मागेका विषय समयमा आएकाहरूको भने ढिलो भएको छैन। खराब नियत राखेर कसैको पनि फाइल हामीले ढिलो गरेका छैनौ।
(धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले सोमबार भएको “बोर्डको कार्यसम्पादन, निष्कासन अनुमति प्रक्रिया र विद्यमान अवस्था सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम” मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश )
