मौद्रिक नीतिकाे समीक्षामा जुट्याे राष्ट्र बैंक, अर्को सातासम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी

Feb 07, 2023 04:32 PM Merolagani



नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। केन्द्रिय बैंकले आगामी साताभित्रै मोद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको हाे।

राष्ट्र बैंकले सकेसम्म मौद्रिक नीतिको समीक्षा चाँडै गर्ने तयारी गरिरहेको केन्द्रिय बैंकका सह प्रबक्ता नारायण पोखरेल बताउछन्। "राष्ट्र बैंक छलफलकै क्रममा छ। हामीले सकेसम्म चाँडै ल्याउने तयारी गरीरहेका छाै," उनले भने

अहिले माघ महिनाभित्रै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नेगरी तयारी गरीरहेको उनले बताए। तर कहिले सार्वजनिक गर्ने भनेर मिति भने तय नभएको उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाको लागि माघ २० गतेसम्म सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको थियो। अहिले सरोकारवालाहरुबाट सुझाव आइसकेकोले मौद्रिक नीतिको समीक्षाको लागि राष्ट्र बैंक आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ।

आगामी साताभित्रै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले खाका तयार पारिरहेको राष्ट्र बैंकका स्राेतले जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यवसायीहरुले तरलता सहज बनाउने र महँगिएको ब्याजदरलाई घटाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। अहिले ब्याजदर अत्याधिक महँगो भएको हुँदा त्यसले व्यवसायीलाई समस्यामा परेकोले ब्याजदर घटाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्।

यता शेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि शेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोड रुपैयाँको सिमा हटाउनुपर्ने, जोखम भार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यी सुझावमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ।

केहि दिनमात्रै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएकोले अफ्ठयाराे अवस्थामा लिइएका नीतिहरुलाई विस्तारै परिवर्तन गर्दै जान सकिने बताएका थिए। यसले गर्दा पनि यसपटक दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केन्द्रिय बैंकले सकारात्मक नीति लिने अपेक्षा गरिएको छ।




यी ठाउँमा जग्गाको कित्ताकाट रोकियो, जग्गा टुक्राएर बिक्री गर्नेलाई घाटा, अंशबन्डा गर्नेलाई भने असर नपर्ने

Jul 17, 2026 12:37 PM

भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।