माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा एमाले हटेपछि अब सरकारमा नेपाली काँग्रेस लगायतका आठ दलको साझेदारी हुँदै छ ।

अबको केही दिन सरकारका महत्वपूर्ण अर्थ, गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय भागवण्डाको बिषयले प्राथमिकता पाउने छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली काँग्रेस दह्रो साथ चाहिएकाले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु काँग्रेसले नै लिने लगभग पक्का छ । यद्यपि माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दलहरुले पनि दावी छाड्ने छैनन् ।

प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परिसकेकोले चाँडै विश्वासको मत प्राप्त गर्नु अपरिहार्य भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कि पछि गर्ने भन्ने प्रचण्डको दिमागमा घुमिरहेको छ । कहिले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भन्ने कुराले पनि मन्त्रालयको भागवण्डामा असर गर्ने छ । राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हो भने प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर बलियो हुनेछ भने पछि गर्दा अन्य दलको । यसलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयको दलहरुले भागबण्डा रणनीति बनाउँदै छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमाले सरकारबाट हटेपछि १० वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रहेको छ । गृह, अर्थ, परराष्ट्र, उर्जा, रक्षा लगायतका दैनिक महवपूर्ण कामहरु सम्पादन हुनुपर्ने मन्त्रालयहरु एकै ब्यक्तिको जिम्मामा धेरै दिन रहँदा प्रतिकुल असर पर्ने छ ।

नयाँ सरकारमा खासगरी गृह र अर्थमन्त्रीको पद पेचिलो बनेको छ । देशको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेकाले आन्तरिक र बाह्य रुपमा विश्वास आर्जन गर्नसक्ने ब्यक्ति अर्थमन्त्री हुनु एकदम आबश्यक छ ।

गृहमन्त्रीमा माधव नेपालको समाजवादीले आँखा लगाएपछि अर्थ मन्त्रालय नेपाली काँग्रेसले नै दावी गर्ने देखिएको छ । काँग्रेसबाट अर्थमन्त्रीमा संभावित पाँच नाम चर्चामा आएका छन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै मन्त्रीहरु छान्ने सर्वाधिकार पाए र उनकै हात माथि रह्यो भने डा. प्रकाशशरण महत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मध्ये एक जना अर्थमन्त्रीमा आउने संभावना बढी हुनेछ । महत र कार्की दुबै देउवाका अति विश्वासपात्र रहेकाले उनीहरु बाहेकको संभावना कमजोर छ । कार्की यसअघि पटक पटक अर्थमन्त्री भईसकेका छन् भने महत पनि बिषय बिज्ञको रुपमा अर्थमन्त्रीको दाबेदारको रुपमा अगाडि आउने संभावना छ ।                   

काँग्रेसमा महामन्त्री गगन थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बन्न तीव्र दबाव छ । एमालेसहितको गठबन्धन भत्काउन निर्णायक भुमिका खेलेका थापाले प्रचण्ड सरकारलाई काँग्रेसको नीति अनुसार संचालन गर्न प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्ने र उद्योगी, ब्यवसायी र अन्तराष्ट्रिय जगतलाई विश्वासमा पनि लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ । प्रचण्डसँग पहिला पनि सरकारमा सँगै काम गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुधार पनि गरेकाले प्रचण्ड स्वयं थापालाई ल्याउन चाहन्छन् तर, स्वयं थापाले भने सरकारमा जान अनिच्छा देखाएका छन् । बरु उनले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई अघि सार्न सक्ने संभावना छ । तर, शर्माले पनि एक बर्षसम्म सरकारमा नजाने बताउँदै आएका छन् । काँग्रेसका यी दुई नेतालाई सरकारमा जान भने व्यापक दबाव बढेको छ ।

तर, मन्त्री बन्नका लागि शशांक कोइरालाले दावी गरेपछि नेपाली काँग्रेस कसको नेतृत्वका सरकारमा जान्छ भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन ।

सांसद नरहे पनि अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्ने चर्को आवाज काँग्रेस भित्र र बाहिर उठेको छ । संकटपूर्ण रुपमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न र देश भित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वास जगाउन वाग्लेको नियुक्ति राम्रो विकल्प हुने काँग्रेसजनहरु बताउँछन् । वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर आफ्नो कार्यकुशलता देखााएका मात्रै छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि काम गरेर विश्वास आर्जन गरेका छन् । उनलाई पहिला अर्थमन्त्री बनाएर पछि राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषय पनि छलफलमा आएको छ । वाग्ले अर्थमन्त्री भएनन् भने पनि गगन थापाको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा उनले अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत नेतृत्व गर्नसक्ने संभावना छ ।

नवलपरासीबाट साँसद जितेका उद्योगपति विनोद चौधरी अर्थमन्त्रीका अर्का बलियो दाबेदार हुन् । उद्योग ब्यवसाय क्षेत्रका समस्या बुझेका, छिमेकी देश भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका चौधरी अर्थमन्त्रीका लागि उपयुक्त अर्को पात्रको रुपमा चर्चामा छन् । 

अर्थमन्त्री काँग्रेसले नै पाउने पक्का हुँदा धर्मराएको अर्थतन्त्रलाई ट्र्रयाकमा ल्याउने र उद्योगी ब्यवसायीहरुको गिर्दो मनोबललाई उकास्ने गरी काम गर्नसक्ने क्षमतावान ब्यक्ति यसपल्ट खोज्नु अनिवार्य बनेको छ ।