कर्मचारीमाथि आक्रमण जारी रहे बैकिङ्क सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी, दाेषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न माग

Mar 17, 2023 02:33 PM Merolagani



बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ४ वटै संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गतिविधि गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरेका छन्।

संघले पछिल्लो समय केही व्यक्ति/समूहहरुले बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुका कर्मचारीहरु प्रति लक्षित गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु,अराजक व्यवहार र सांघातिक आक्रमण भइरहेको भन्दै निन्दा गरेको छ।

विभिन्न समयमा मुलुकमा आईपरेको महा–भूकम्प,कोभिड महामारी जस्ता विषम परिस्थितिमा समेत आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा रही सेवा प्रदान गरेका कर्मचारीहरु माथि जाजरकोट,मकवानपुर,म्याग्दी, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, रुपन्देही, कास्की लगायतका क्षेत्रमा भएको धरपकड,सांघातिक हमला, कार्यालयमा तालाबन्दी भएको भन्दै घोर आपत्ति रहेको जनाएको छ।

संघले घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई यथाशीघ्र कारवाहीको माग पनि गरेको छ। साथै अराजक र उत्तेजित अभिव्यक्ति दिई यस प्रकारका घटनालाई प्रोत्साहन गर्ने नेतृत्व पंक्तिलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। यस प्रकारका अप्रिय घटना नरोकिए कर्मचारीहरुको सुरक्षा निमित्त बैंकिङ्ग सेवा नै सुचारु हुन नसक्ने सम्भावना रहने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बैंकिङ्ग जस्तो अत्यावश्यक एवं संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको आक्रमणले समस्त बैंकिङ्ग क्षेत्र नै चिन्तित र आतंकित बनेको हुंदा यस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई भइरहेका अराजक घट्नालाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायहरुसँग अनुरोध गरेको छ। यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने,यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने,सामाजिक सहिष्णुता खलल पु¥याउने,आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन सक्ने हुनाले यस प्रति सजग रहन समेत आग्रह गरेको छ।





पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।