नेप्से पुनः संरचना र सर्बसाधारणलाई ३० प्रतिशत आईपीओको कुरा उठाउँदा हामी यसरी खुँखार अपराधी भयौं

Mar 18, 2023 08:34 AM merolagani

तिलक कोइराला । नयन बास्तोला
 
२०७५ सालमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको डेपुुटी गर्भनर नेतृत्वको अध्ययन समितिले दिएको ५८ बुँदे सुझावको ३७ नम्बर बुँदामा धितोपत्र बजार संचालन नियमावली २०६४ बमोजिम हुने गरी नेप्सेको पुनः संरचना गरी पूँजी बजार सुधार र बिकास गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
२०७९ सालमा धितोपत्र बोर्डमा भएको १० दिने आमरण अनशनपछि बोर्ड र हामीवीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा पनि सोही कुरा दोहोेरिएको छ । ५८ बुँदेका पूँजी बजारसँग सम्बन्धित साढे चार बर्ष अघि नै सरकारले गरिसक्छु भनेका १२ वटा कामहरु सम्पन्न हुन हुन बाँकी रहे पनि नेप्सेको पुनः संरचना मुख्य हो । 
 
नेपालको पूँजी बजारको सुधार तथा बिकास धितोपत्र बजार संचालक अर्थात स्टक एक्सचेन्जको सवलीकरण र संरचनागत परिवर्तन नगरी संंभव छैन । समयानुकल नीति नियम, अत्याधुनिक पुर्वाधार र प्रविधि अनि कडा नियमनले मात्रै पूँजी बजारको आधुनिकीकरण, फैलावट र सवलता प्रत्याभुुत गर्दछ । नेपालको पूँजी बजारको बिकास हुन नसक्नुमा नेप्सेकै पुनः संरचना हुन नसक्नु नै मुख्य हो । 
 
नेप्सेमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष रुपमा ५८ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष रुपमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सेदारी र नियन्त्रण छ । सरकारले नै पुरै स्टक एक्सचेन्जलाई नियन्त्रणमा लिएर संचालन गरेको नेपाल नै पहिलो देश हो, अरु देशमा सरकारले पूँजी बजार जस्तो स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने स्टक एक्सचेन्जलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेको कतै पााईदैन ।
 
 नेपाल सरकारकै नियन्त्रणमा रहँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको समायनुकुल बिकास र बिस्तार हुन पाएन र त्यसले आम सर्बसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षामा समेत गंभीर नकारात्मक असर पारेको छ । धितोेपत्र बोर्ड र नेप्सेमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समान प्रतिनिधित्व र संचालक मनोनयनले दुई निकायबीच तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने भावना र एकले अर्कोलाई नटर्ने प्रबृत्ति कायम रहेको छ । धितोपत्र बोर्डको सर्वोच्चतलाई चुनौति दिने कयौं कामहरु पनि भएका छन् । यसले पूँजी बजारको बिकासको अवधारणामा नै असर पारेको छ ।  त्यसैले हामी लगानीकर्ताहरुले २०७५ साल यता लगातार यस मुद्धालाई उठाउँदै आएर नेप्सेकै सुधारमा जोड दिएका हौं । 
 

नेप्से सरकारी नियन्त्रणमा रहेकाले उसका अधिकांश संचालक अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मनोनीत गरेर पठाउँछ र प्रमुख कार्यकारी समेत उसैले नियुक्त गर्छ । यसरी मनोनीत हुने संचालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्र्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूँजी बजारको महत्व र संबेदनशिलता नबुझेका हुने गर्छन । अध्यक्ष र संचालक मनोनीत भएर आएर नेप्सेको अबस्था नै बझु्न नपाई छोटो समय अर्थात तीन महिनामै फेरबदल भईरहन्छन् । अहिले भन्सार विभाग प्रमुख रहेका अर्थका सहसचिव चन्द्र बुढा नेप्सेको संचालक समिति अध्यक्ष छन् र उनी आफै नेप्सेबारे आफुलाई केही थाहा नभएको सार्वजनिक रुपमा बताउने गर्छन । नेप्सेमा के हुनुपर्छ, के भईरहेको छ भन्ने कुुरा उनको चासोमा नपर्ने हाकाहाकी भन्ने गरेका सुनिएको छ । जो संचालक भएर आउँछन्, उनीहरुले नेप्से र पूँजी बजारको अबस्था बुझ्नै नपाई बदली भएपछि नेप्सेको काम अलपत्र परिरहन्छ । संचालक बनेर आउनेहरु भत्ता बुझ्ने औपचारिकतामा सिमित छन्, नेप्सेको बिकास र सवलीकरणमा पटक्कै रुची राख्दैनन् । 

 
नेप्सेको हरेक निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमोदन भएपछि मात्र लागु हुने हुँदा मन्त्रालयको बित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखामा प्रमुख र कर्मचारी बदली हुनासाथ नेप्सेको फाईलै गायव हुने गरेको छ । हरेक बस्तु तथा सेवा खरिद गर्नु पर्दा झंझटिलो र समय लाग्ने सरकारी खरिद नियमावलीको पालना गर्नुपर्ने हुँदा एउटा सामान्य जेनेरेटर खरिद गर्न पर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाउन ६ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ । 
 
चालु हालतमा रहेका सरकारी संस्थान मध्ये सरकारलाई लगातार नाफा दिने र कहिल्यै घाटामा नजाने नेप्से नै हो । पूँजी बजारमा ठूलो गिरावट आएर लगभग सबै लगानीकर्ताले गुमाए पनि, २० खर्ब बजार पूँजीकरण घटे पनि नेप्से कहिल्यै घाटामा गएको छैन, जाँदैन । लगानीकर्ताले नाफामा सेयर बेचे पनि वा घाटामा सेयर बेचेपनि नेप्सेले कमिशनको २० प्रतिशत ढुक्कले पाउँछ र उस सधैं नाफामा रहन्छ । लगानीकर्ताले ठूलो क्षति ब्यहोरेको गत बर्ष मात्रै नेप्सेले दुई अर्ब रुपैयाँ कमिशनबाट कमाएर एक अर्ब लाभांश बाड्यो र त्यसमध्येको ५८ करोड रुपैयाँ सिधै अर्थ मन्त्रालयको खातामा गयो । जबकि नेप्सेको चुक्ता पूँजी नै ६० करोड रुपैयाँ छ । 
 
नेप्सेको पुनः संरचना र सवलीकरण गर्यो भने सरकारले पाउने नाफा दशौं गुणा बढ्नसक्छ । पूँजी बजारमा दैनिक २०, ३० अर्बको कारोबार हुन थाल्यो भने सरकारले अहिलेकै पूँजी अनुपातमा पाउने लाभांश नै ७, ८ अर्ब हुनसक्छ । त्यसका लागि नेप्सेको संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ र पूँजी बजार बिकास र बिस्तारका लागि लगानी बढाउनुपर्छ तर सरकारले त्यसो पटक्कै गर्न चाहेको छैन । 
 
विश्वका अरु स्टक एक्सचेन्जहरु डेरिभेटिभ्स अप्सन, फ्युचर, ईन्ट्रा डे लगायतका कयौं नयाँ उपकरणले सुसज्जित छन् र त्यसको भरपुर लाभ लगानीकर्ताहरुले उठाईरहेका छन् । विश्वका अरु सेयर बजारमा ईन्ट्रा डे कारोबारले लगानीकर्तालाई त्यहि दिन सस्तोमा किनेर महंगोमा बेच्ने मौका दिन्छ । सेयरको मूल्य घट्न थाल्यो भने अप्सन लिँदा घाटापुर्तिको विकल्प हुन्छ तर हाम्रोमा त्यस्ता कुनै उपकरण छैनन्, जहाँ लगानीकर्ताले आफुलाई चाहिदो विकल्प खोजेर जोखिम कम गर्न सकुन् । अत्याधुनिक नीति नियम, पुर्वाधार र प्रविधिले अरु देशमा पूँजी बजारको फैलावट ब्यापक बनेर गएको छ, स्टक एक्सचेन्ज संचालकहरु कसरी अरु भन्दा बढी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तित हुन्छन् भने हाम्रो देशमा कम्पनी, सेयरको संख्या र लगानीकर्ताको संख्या बढे पनि पूँजी बजारको आकार खुम्चिदो छ  । हाम्रो नेप्सेमा  परम्परागत सेयर कारोबार मात्र छ, विश्वका अरु देशको स्टक एक्सचेन्जको तुलनामा नेप्से सेयर बजार भन्ने लायक समेत छैन, लाजमर्दो अबस्था छ ।  
 
नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै संशोधन गरेको धितोपत्र बजार संचालन नियमावली २०६४ मा धितोपत्र बजार संचालकको चुक्ता पूँजी कम्तिमा ३ अर्ब कायम हुनुपर्ने र सर्बसाधारणमा ३० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीआ)े जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर नेप्सेका  लागि बाध्यकारी गरिएको छैन । त्यो घातक प्रावधानले सरकारी संस्थालाई पुनःसंरचना र सवलीकरण नगर्दा पनि हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्छ र घाटामा सेयर बिक्री गरेर पनि चर्को कमिशन नेप्सेलाई तिरेका आम सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई नेप्सेले गर्ने अर्बौ नाफामा हकदार हुन दिदैन । सर्बसाधारण लगानीकर्ता चर्को कमिशन तिरेर सधैं नेप्सेको शोषणमा परिरहन्छन् । अहिले केही सेयर दलाल नेप्सेको सेयरधनी छन् भने केही दलाललाई सेयर दिईएको छैन । अर्बौ नाफा गर्ने नेप्सेका कर्मचारीले पनि सेयर पाएका छैनन्, त्यसैले कर्मचारीलाई संस्थाप्रतिको जिम्मेवारीबोध पनि त्यति छैन । 
 
नेप्सेको पुनः संरचनाका विभिन्न विकल्पहरु छन् । यस बारे नेप्से संचालक समितिबाट कयौं प्रतिबेदनहरु पारित भएर अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् तर ती प्रतिबेदनहरु रद्धीको टोकरीमा फालिएका छन् । 
 
नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदार वा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई प्रिमियममा बिक्री गर्ने विकल्प हुनसक्छ । अहिले ६० अर्ब जति नेटवर्थ रहेको नेप्सेको सेयर बिक्री गरेर सरकारले अर्बौ लाभ दिनसक्छ । सरकार त्यसो गर्न चाहदैन भने नेप्सेको ब्यवस्थापन अरु देशको स्टक एक्सचेन्जलाई करारमा दिएर सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसो पनि नगर्ने हो भने नेप्सेको चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब बनाएर सरकारी हिस्सा थप नगरी अरु सेयर निजी क्षेत्र, सर्बसाधारण, ब्रोकर र कर्मचारीलाई बिक्री गरेर सरकारी हस्तक्षेप र अकर्ममण्यताको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । 
 
रणनीतिक साझेदार वा निजी क्षेत्रको हातमा ब्यवस्थापन गयो भने फटाफट काम हुनसक्छ ।  कुन विकल्पमा जाने भन्ने कुरा नेप्सेको मालिक अर्थ मन्त्रालयले नै निक्यौल गर्ने हो तर ढिला गर्नुहुन्न, समय घर्किन लागिसक्यो । ढिला गरे सरकारलाई अपुरणाीय क्षति हुनसक्छ । नेप्सेको पुनःसंरचना नहुँदा पूँजी बजार बिकासको ढोका अबरुद्ध छ, चाँडै खोल्नुपर्छ नत्र लगानीकर्ताहरुले पनि ठूलो क्षति भोग्नुपर्छ । हामी यो पनि चाहन्छौं कि कुनै बेला आम्दानीले मालामाल भएको गोरखापत्र पछि निजी संचार माध्यमको कारण कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसक्ने अबस्थामा पुगे जस्तै नेप्सको पनि हालत नहोस् । नेप्सेको संस्थागत सुधार नहुँदा पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले अझै लामो समय डिप्रेशनको शिकार हुन नपरोस् । डिप्रेशनको उपचार भएन भने रोगीले जे पनि गर्नसक्छ, नेप्से संचालक समितिले त्यसको दोष खेप्न नपरोस् । 
 
हामी यही कुरा नेप्से संचालक समितिका अध्यक्ष बनेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्र बुढासहितका संचालकलाई भन्न चैत्र ३ गते शुक्रबार नेप्से गएको थियौं । पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार कुनै होहल्ला वा विरोध प्रदर्शन नगरी शान्तिपूर्ण रुपमा हामीहरु जम्मा भएर नेप्से संचालकहरुसँग छलफलका लागि कुर्दै गर्दा एक्कासी हामीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । नयन बास्तोला र अर्जुन कोइरालासहितका हामी तीन जनालाई सिंहदरबार प्रहरी कार्यालयमा पुर्याएर दिनभर अपराधी सरहको ब्यवहार गरियो । 
 
के लाखौं सर्बसाधारण संलग्न रहेको पूँजी बजारको बिकासको कुरा गर्नु, सरकारी सम्पतिको सुरक्षा र सरकारी आम्दानी बृद्धिका लागि आवाज उठाउनु, सरकारले नै पाँच बर्ष अगाडि गरिसक्छु भनेर पटक पटक सहमति गरेका कामहरु तत्काल गर भनी दबाब दिनु महा अपराध हो ? सरकार र हामी सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुरुको हित सोचेर अगाडि बढेका, त्यसैका लागि पटक पटक आमरण अनशन समेत बसेका हामीहरु खुँखार अपराधी हौ ? हैन भने किन हामीलाई पक्राउ गरियो र अपराधी सरह ब्यवहार गरियो । हामी लगातार उठाएको कुरालाई किन वेवास्ता गरिदैछ ? यही प्रश्न हामी चैत्र ५ गते आईतबार नेप्से संचालक समितिका अध्यक्षलाई फेरि सोध्ने छौं । यदि नेप्सेको मालिक अर्थ मन्त्रालयले तत्काल निर्णय गर्न चाहदैन भने हामीले नेप्सेको पुनःसंरचनाको सवाललाई सधैंका लागि परित्याग गर्नेछौं । 
 
केही लगानीकर्ताहरुले पनि हामीलाई अपराधी करार गरी सामाजिक संजालमा अनेक लान्छना लगाएका देखिएको छ । वास्तवमा हाम्रो कदम न त सेयरको मूल्य बढाउँन हो, न त अरु घटाउँन नै हो । पूँजी बजार संचालक नेप्सेको अबस्थामा सुधार भयो भने बजारको बिकास आफै हुन्छ र अन्ततः सबैको हित हुन्छ भन्ने पवित्र उद्धेश्यले विगत पाँच बर्षदेखि लगातार अभियान संचालन गर्दै आईएको हो । बजार संचालकको सुधार नगरी पूँजी बजारको सुधार कुनै हालतमा संभव छैन । आधारभुत कुरामाहरुमा सुधार नभई सेयरको मूल्य मात्रै बढोस वा घटोस मात्रै भन्ने जस्तो मुर्ख बुद्धिको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौ । नीति, नियम, पुर्वाधार, प्रविधि र नियमन ठीक भए बजारले आफ्नो गति आफै लिन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विस्वास राख्छौं । आम लगानीकर्ताको हित विरुद्ध कुनै सम्झौता गरेका छैनौ र कदापी गर्दैनौ । हामी आफु र आफ्ना लागि मात्रै नभई समग्र पूँजी बजारको हितमा क्रियाशील भएका हौं । गुमाएर जोगी भएर अनशन बस्न गएका हैनौ र कुनै स्वार्थ समूह र कतैबाट ब्यक्तिगत लाभ पनि लिएका छैनौ । 
 
हामीलाई हाम्रै केही लगानीकर्ता र स्वार्थ समूहबाट साथ हुँदैन, बरु उल्टै घात हुन्छ भने पनि पूँजी बजार सुधार र बिकासको अभियानबाट पछि हट्ने छैनौ र्।  यहाँका भ्रष्ट राजनीतिक दल, नेता, भ्रष्ट प्रशासक, सरकारी कर्मचारीतन्त्र, आम जनताको अवस्था र नियत हेर्दा यो देश बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । राम्रो काम गर्नेलाई साथ हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ तर कदापी हरेस खादैनौ ।
comments powered by Disqus

डुब्ने हल्लाले एनआइसी एशिया बैंकको २७ अर्ब निक्षेप बाहिरिँदा यसरी हुने भयो उल्टै फाइदा

Feb 26, 2024 06:17 PM

पछिल्लो समय चलेको बैंक डुब्ने हल्लाले एनआइसी एशिया बैंक(NICA)लाई थप फाइदा पुगेको छ। एनआइसी एशिया बैंक डुब्छ भन्ने हल्ला फैलाएर भ्रम सिर्जान गर्न खोज्दा बैंकका सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता डराएर बैंकबाट ठूलो रकमको निक्षेप निकालेका छन्। तर अन्तमा यसले बैंकलाई नै फाइदा पुगेको छ।