२०७९ सालमा धितोपत्र बोर्डमा भएको १० दिने आमरण अनशनपछि बोर्ड र हामीवीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा पनि सोही कुरा दोहोेरिएको छ । ५८ बुँदेका पूँजी बजारसँग सम्बन्धित साढे चार बर्ष अघि नै सरकारले गरिसक्छु भनेका १२ वटा कामहरु सम्पन्न हुन हुन बाँकी रहे पनि नेप्सेको पुनः संरचना मुख्य हो ।
नेपालको पूँजी बजारको सुधार तथा बिकास धितोपत्र बजार संचालक अर्थात स्टक एक्सचेन्जको सवलीकरण र संरचनागत परिवर्तन नगरी संंभव छैन । समयानुकल नीति नियम, अत्याधुनिक पुर्वाधार र प्रविधि अनि कडा नियमनले मात्रै पूँजी बजारको आधुनिकीकरण, फैलावट र सवलता प्रत्याभुुत गर्दछ । नेपालको पूँजी बजारको बिकास हुन नसक्नुमा नेप्सेकै पुनः संरचना हुन नसक्नु नै मुख्य हो ।
नेप्सेमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष रुपमा ५८ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष रुपमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सेदारी र नियन्त्रण छ । सरकारले नै पुरै स्टक एक्सचेन्जलाई नियन्त्रणमा लिएर संचालन गरेको नेपाल नै पहिलो देश हो, अरु देशमा सरकारले पूँजी बजार जस्तो स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने स्टक एक्सचेन्जलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेको कतै पााईदैन ।
नेपाल सरकारकै नियन्त्रणमा रहँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको समायनुकुल बिकास र बिस्तार हुन पाएन र त्यसले आम सर्बसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षामा समेत गंभीर नकारात्मक असर पारेको छ । धितोेपत्र बोर्ड र नेप्सेमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समान प्रतिनिधित्व र संचालक मनोनयनले दुई निकायबीच तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने भावना र एकले अर्कोलाई नटर्ने प्रबृत्ति कायम रहेको छ । धितोपत्र बोर्डको सर्वोच्चतलाई चुनौति दिने कयौं कामहरु पनि भएका छन् । यसले पूँजी बजारको बिकासको अवधारणामा नै असर पारेको छ । त्यसैले हामी लगानीकर्ताहरुले २०७५ साल यता लगातार यस मुद्धालाई उठाउँदै आएर नेप्सेकै सुधारमा जोड दिएका हौं ।
नेप्से सरकारी नियन्त्रणमा रहेकाले उसका अधिकांश संचालक अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मनोनीत गरेर पठाउँछ र प्रमुख कार्यकारी समेत उसैले नियुक्त गर्छ । यसरी मनोनीत हुने संचालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्र्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूँजी बजारको महत्व र संबेदनशिलता नबुझेका हुने गर्छन । अध्यक्ष र संचालक मनोनीत भएर आएर नेप्सेको अबस्था नै बझु्न नपाई छोटो समय अर्थात तीन महिनामै फेरबदल भईरहन्छन् । अहिले भन्सार विभाग प्रमुख रहेका अर्थका सहसचिव चन्द्र बुढा नेप्सेको संचालक समिति अध्यक्ष छन् र उनी आफै नेप्सेबारे आफुलाई केही थाहा नभएको सार्वजनिक रुपमा बताउने गर्छन । नेप्सेमा के हुनुपर्छ, के भईरहेको छ भन्ने कुुरा उनको चासोमा नपर्ने हाकाहाकी भन्ने गरेका सुनिएको छ । जो संचालक भएर आउँछन्, उनीहरुले नेप्से र पूँजी बजारको अबस्था बुझ्नै नपाई बदली भएपछि नेप्सेको काम अलपत्र परिरहन्छ । संचालक बनेर आउनेहरु भत्ता बुझ्ने औपचारिकतामा सिमित छन्, नेप्सेको बिकास र सवलीकरणमा पटक्कै रुची राख्दैनन् ।
नेप्सेको हरेक निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमोदन भएपछि मात्र लागु हुने हुँदा मन्त्रालयको बित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखामा प्रमुख र कर्मचारी बदली हुनासाथ नेप्सेको फाईलै गायव हुने गरेको छ । हरेक बस्तु तथा सेवा खरिद गर्नु पर्दा झंझटिलो र समय लाग्ने सरकारी खरिद नियमावलीको पालना गर्नुपर्ने हुँदा एउटा सामान्य जेनेरेटर खरिद गर्न पर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाउन ६ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ ।
चालु हालतमा रहेका सरकारी संस्थान मध्ये सरकारलाई लगातार नाफा दिने र कहिल्यै घाटामा नजाने नेप्से नै हो । पूँजी बजारमा ठूलो गिरावट आएर लगभग सबै लगानीकर्ताले गुमाए पनि, २० खर्ब बजार पूँजीकरण घटे पनि नेप्से कहिल्यै घाटामा गएको छैन, जाँदैन । लगानीकर्ताले नाफामा सेयर बेचे पनि वा घाटामा सेयर बेचेपनि नेप्सेले कमिशनको २० प्रतिशत ढुक्कले पाउँछ र उस सधैं नाफामा रहन्छ । लगानीकर्ताले ठूलो क्षति ब्यहोरेको गत बर्ष मात्रै नेप्सेले दुई अर्ब रुपैयाँ कमिशनबाट कमाएर एक अर्ब लाभांश बाड्यो र त्यसमध्येको ५८ करोड रुपैयाँ सिधै अर्थ मन्त्रालयको खातामा गयो । जबकि नेप्सेको चुक्ता पूँजी नै ६० करोड रुपैयाँ छ ।
नेप्सेको पुनः संरचना र सवलीकरण गर्यो भने सरकारले पाउने नाफा दशौं गुणा बढ्नसक्छ । पूँजी बजारमा दैनिक २०, ३० अर्बको कारोबार हुन थाल्यो भने सरकारले अहिलेकै पूँजी अनुपातमा पाउने लाभांश नै ७, ८ अर्ब हुनसक्छ । त्यसका लागि नेप्सेको संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ र पूँजी बजार बिकास र बिस्तारका लागि लगानी बढाउनुपर्छ तर सरकारले त्यसो पटक्कै गर्न चाहेको छैन ।
विश्वका अरु स्टक एक्सचेन्जहरु डेरिभेटिभ्स अप्सन, फ्युचर, ईन्ट्रा डे लगायतका कयौं नयाँ उपकरणले सुसज्जित छन् र त्यसको भरपुर लाभ लगानीकर्ताहरुले उठाईरहेका छन् । विश्वका अरु सेयर बजारमा ईन्ट्रा डे कारोबारले लगानीकर्तालाई त्यहि दिन सस्तोमा किनेर महंगोमा बेच्ने मौका दिन्छ । सेयरको मूल्य घट्न थाल्यो भने अप्सन लिँदा घाटापुर्तिको विकल्प हुन्छ तर हाम्रोमा त्यस्ता कुनै उपकरण छैनन्, जहाँ लगानीकर्ताले आफुलाई चाहिदो विकल्प खोजेर जोखिम कम गर्न सकुन् । अत्याधुनिक नीति नियम, पुर्वाधार र प्रविधिले अरु देशमा पूँजी बजारको फैलावट ब्यापक बनेर गएको छ, स्टक एक्सचेन्ज संचालकहरु कसरी अरु भन्दा बढी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तित हुन्छन् भने हाम्रो देशमा कम्पनी, सेयरको संख्या र लगानीकर्ताको संख्या बढे पनि पूँजी बजारको आकार खुम्चिदो छ । हाम्रो नेप्सेमा परम्परागत सेयर कारोबार मात्र छ, विश्वका अरु देशको स्टक एक्सचेन्जको तुलनामा नेप्से सेयर बजार भन्ने लायक समेत छैन, लाजमर्दो अबस्था छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै संशोधन गरेको धितोपत्र बजार संचालन नियमावली २०६४ मा धितोपत्र बजार संचालकको चुक्ता पूँजी कम्तिमा ३ अर्ब कायम हुनुपर्ने र सर्बसाधारणमा ३० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीआ)े जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर नेप्सेका लागि बाध्यकारी गरिएको छैन । त्यो घातक प्रावधानले सरकारी संस्थालाई पुनःसंरचना र सवलीकरण नगर्दा पनि हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्छ र घाटामा सेयर बिक्री गरेर पनि चर्को कमिशन नेप्सेलाई तिरेका आम सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई नेप्सेले गर्ने अर्बौ नाफामा हकदार हुन दिदैन । सर्बसाधारण लगानीकर्ता चर्को कमिशन तिरेर सधैं नेप्सेको शोषणमा परिरहन्छन् । अहिले केही सेयर दलाल नेप्सेको सेयरधनी छन् भने केही दलाललाई सेयर दिईएको छैन । अर्बौ नाफा गर्ने नेप्सेका कर्मचारीले पनि सेयर पाएका छैनन्, त्यसैले कर्मचारीलाई संस्थाप्रतिको जिम्मेवारीबोध पनि त्यति छैन ।
नेप्सेको पुनः संरचनाका विभिन्न विकल्पहरु छन् । यस बारे नेप्से संचालक समितिबाट कयौं प्रतिबेदनहरु पारित भएर अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् तर ती प्रतिबेदनहरु रद्धीको टोकरीमा फालिएका छन् ।
नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदार वा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई प्रिमियममा बिक्री गर्ने विकल्प हुनसक्छ । अहिले ६० अर्ब जति नेटवर्थ रहेको नेप्सेको सेयर बिक्री गरेर सरकारले अर्बौ लाभ दिनसक्छ । सरकार त्यसो गर्न चाहदैन भने नेप्सेको ब्यवस्थापन अरु देशको स्टक एक्सचेन्जलाई करारमा दिएर सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसो पनि नगर्ने हो भने नेप्सेको चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब बनाएर सरकारी हिस्सा थप नगरी अरु सेयर निजी क्षेत्र, सर्बसाधारण, ब्रोकर र कर्मचारीलाई बिक्री गरेर सरकारी हस्तक्षेप र अकर्ममण्यताको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ ।
रणनीतिक साझेदार वा निजी क्षेत्रको हातमा ब्यवस्थापन गयो भने फटाफट काम हुनसक्छ । कुन विकल्पमा जाने भन्ने कुरा नेप्सेको मालिक अर्थ मन्त्रालयले नै निक्यौल गर्ने हो तर ढिला गर्नुहुन्न, समय घर्किन लागिसक्यो । ढिला गरे सरकारलाई अपुरणाीय क्षति हुनसक्छ । नेप्सेको पुनःसंरचना नहुँदा पूँजी बजार बिकासको ढोका अबरुद्ध छ, चाँडै खोल्नुपर्छ नत्र लगानीकर्ताहरुले पनि ठूलो क्षति भोग्नुपर्छ । हामी यो पनि चाहन्छौं कि कुनै बेला आम्दानीले मालामाल भएको गोरखापत्र पछि निजी संचार माध्यमको कारण कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसक्ने अबस्थामा पुगे जस्तै नेप्सको पनि हालत नहोस् । नेप्सेको संस्थागत सुधार नहुँदा पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले अझै लामो समय डिप्रेशनको शिकार हुन नपरोस् । डिप्रेशनको उपचार भएन भने रोगीले जे पनि गर्नसक्छ, नेप्से संचालक समितिले त्यसको दोष खेप्न नपरोस् ।
हामी यही कुरा नेप्से संचालक समितिका अध्यक्ष बनेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्र बुढासहितका संचालकलाई भन्न चैत्र ३ गते शुक्रबार नेप्से गएको थियौं । पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार कुनै होहल्ला वा विरोध प्रदर्शन नगरी शान्तिपूर्ण रुपमा हामीहरु जम्मा भएर नेप्से संचालकहरुसँग छलफलका लागि कुर्दै गर्दा एक्कासी हामीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । नयन बास्तोला र अर्जुन कोइरालासहितका हामी तीन जनालाई सिंहदरबार प्रहरी कार्यालयमा पुर्याएर दिनभर अपराधी सरहको ब्यवहार गरियो ।
के लाखौं सर्बसाधारण संलग्न रहेको पूँजी बजारको बिकासको कुरा गर्नु, सरकारी सम्पतिको सुरक्षा र सरकारी आम्दानी बृद्धिका लागि आवाज उठाउनु, सरकारले नै पाँच बर्ष अगाडि गरिसक्छु भनेर पटक पटक सहमति गरेका कामहरु तत्काल गर भनी दबाब दिनु महा अपराध हो ? सरकार र हामी सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुरुको हित सोचेर अगाडि बढेका, त्यसैका लागि पटक पटक आमरण अनशन समेत बसेका हामीहरु खुँखार अपराधी हौ ? हैन भने किन हामीलाई पक्राउ गरियो र अपराधी सरह ब्यवहार गरियो । हामी लगातार उठाएको कुरालाई किन वेवास्ता गरिदैछ ? यही प्रश्न हामी चैत्र ५ गते आईतबार नेप्से संचालक समितिका अध्यक्षलाई फेरि सोध्ने छौं । यदि नेप्सेको मालिक अर्थ मन्त्रालयले तत्काल निर्णय गर्न चाहदैन भने हामीले नेप्सेको पुनःसंरचनाको सवाललाई सधैंका लागि परित्याग गर्नेछौं ।
केही लगानीकर्ताहरुले पनि हामीलाई अपराधी करार गरी सामाजिक संजालमा अनेक लान्छना लगाएका देखिएको छ । वास्तवमा हाम्रो कदम न त सेयरको मूल्य बढाउँन हो, न त अरु घटाउँन नै हो । पूँजी बजार संचालक नेप्सेको अबस्थामा सुधार भयो भने बजारको बिकास आफै हुन्छ र अन्ततः सबैको हित हुन्छ भन्ने पवित्र उद्धेश्यले विगत पाँच बर्षदेखि लगातार अभियान संचालन गर्दै आईएको हो । बजार संचालकको सुधार नगरी पूँजी बजारको सुधार कुनै हालतमा संभव छैन । आधारभुत कुरामाहरुमा सुधार नभई सेयरको मूल्य मात्रै बढोस वा घटोस मात्रै भन्ने जस्तो मुर्ख बुद्धिको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौ । नीति, नियम, पुर्वाधार, प्रविधि र नियमन ठीक भए बजारले आफ्नो गति आफै लिन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विस्वास राख्छौं । आम लगानीकर्ताको हित विरुद्ध कुनै सम्झौता गरेका छैनौ र कदापी गर्दैनौ । हामी आफु र आफ्ना लागि मात्रै नभई समग्र पूँजी बजारको हितमा क्रियाशील भएका हौं । गुमाएर जोगी भएर अनशन बस्न गएका हैनौ र कुनै स्वार्थ समूह र कतैबाट ब्यक्तिगत लाभ पनि लिएका छैनौ ।
हामीलाई हाम्रै केही लगानीकर्ता र स्वार्थ समूहबाट साथ हुँदैन, बरु उल्टै घात हुन्छ भने पनि पूँजी बजार सुधार र बिकासको अभियानबाट पछि हट्ने छैनौ र्। यहाँका भ्रष्ट राजनीतिक दल, नेता, भ्रष्ट प्रशासक, सरकारी कर्मचारीतन्त्र, आम जनताको अवस्था र नियत हेर्दा यो देश बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । राम्रो काम गर्नेलाई साथ हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ तर कदापी हरेस खादैनौ ।
