सेबीले स्टक ब्रोकरहरूबाट हुने ठगी र बजार दुरुपयोग रोक्नको लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने भएको छ। यसका साथै, म्युचुअल फण्ड कम्पनीहरूलाई प्रायोजन गर्न निजी इक्विटी फण्डलाई अनुमति दिने नियामक संरचना पनि स्वीकृती दिएको छ। त्यसैगरी, संस्थागत सुशासन नियमलाई थप कडा बनाउँदै सूचीकृत कम्पनीमा स्थायी सदस्य हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय पनि सो बैठकले गरेको छ। सेबीले सूचीकृत कम्पनीहरूद्वारा वातावरणीय, सामाजिक र शासन (ईएसजी) सम्बन्धी खुलासाहरूको लागि नियामक व्यवस्थालाई अनुमोदन पनि गरेको छ।
आईपीओ जस्तै शेयर कारोवार बजारका लागि ‘ब्लकिङ’ कोषको सुविधा ल्याइने बोर्डको निर्णय छ। शेयर ब्रोकरहरूबाट लगानीकर्ताको पैसाको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले यो कदम चाल्न लागिएको बताइएको छ।
सेबीको बोर्डले शेयर बजारमा उपलब्ध शेयर खरिद बिक्रीका लागि एप्लिकेशन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउन्ट अर्थात आस्बा सुविधा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निष्काशनको लागि भुक्तानीको वैकल्पिक माध्यम हो। यसमा निष्काशनको लागि आवेदन दिएका लगानीकर्ताको रकम बाँडफाँट नभएसम्म खातामा रहन्छ। आईपीओ बाँडफाँट भएपछि मात्र खाताबाट रकम काटिन्छ। अब यो सुविधा लगानीकर्ताका साथसाथै शेयर ब्रोकरका लागि वैकल्पिक हुनेछ। यसको उद्देश्य शेयर बजार परिवेशमा दक्षता बढाउनु रहेको बताइएको छ। यसले मार्जिन र सेटलमेन्ट बाध्यताहरु पूरा गर्न अनुमति दिन्छ। यसले सदस्यहरूको लागि कम कार्यशील पूँजीको आवश्यकता पर्नेछ।
आईपीओमा जस्तै ‘ब्लक’ हुन्छ रकम
सेबीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ कि प्रस्तावित ढाँचा अन्तर्गत, स्टक ब्रोकरहरूलाई या त यूपीआई ग्राहकहरूसँग सीधा ब्रोकरेज सेटल गर्न अनुमति दिइनेछ वा ग्राहकहरूको यूपीआई ब्लकबाट ब्रोकरेजको मानक दर कटौती गर्न क्लियरिङ कर्पोरेसनको सुविधाको लागि विकल्प रोज्नु पर्ने हुन्छ। बजारमा सहज रुपान्तरण सुनिश्चित गर्न यो प्रणाली चरणबद्ध रूपमा लागू गरिने बताइएको छ। नयाँ सुविधा सँगै ग्राहकले बचत खातामा रहेको आफ्नो ‘ब्लक’ रकमबापत तबसम्म ब्याज प्राप्त गर्न सक्छन् जबसम्म सो रकममा रहन्छ।
बजार नियामकले निजी इक्विटी फण्डलाई म्युचुअल फण्डको प्रायोजक बन्न नियामक ढाँचालाई पनि स्वीकृत गरेको छ। यो कदमले म्युचुअल फन्ड प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ। सेबीको यो निर्णय बन्धन फाइनान्सियल होल्डिङ्स लिमिटेड, जीआईसी र निजी इक्विटी फण्ड क्रिस क्यापिटलको कन्सोर्टियमले आईडीएफसी म्युचुअल फण्डको अधिग्रहणको पृष्ठभूमिमा आएको बताइएको छ।
यससँगै, सेबीले स्व–प्रायोजित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरू (एएमसी) लाई म्युचुअल फन्ड कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ। यद्यपि, एएमसीले केही शर्तहरू पूरा गरेमा मात्र यो छुट पाउनेछ। बोर्डले यूनिट होल्डर्स प्रोटेक्शन कमिटी (यूएचपीसी) गठन गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ। इकाईधारकको हित जोगाउन यो कदम चालिएको बताइएको छ। सेबीले म्युचुअल फन्डका ट्रस्टीहरूको भूमिका र जवाफदेहिता बढाउनको लागि मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ। यसका साथै वैकल्पिक लगानी कोषका रूपमा कर्पोरेट ऋण बजार विकास कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बजार अस्थिरताको अवस्थामा कोषले कर्पोरेट ऋण धितोहरू खरिद गर्न फण्ड जुटाउन सक्छ।
(अनुवादित)
