नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानीको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमकै हुने बताएको छ । हाल प्राधिकरणले नै तिर्नु पर्ने हल्ला आइरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नु पर्ने बक्यौता रकम कम्पनीकै रहेको स्पष्ट पारेको हो ।

स्मार्टको लाइसेन्स अवधि सकिएर बक्यौता र नविकरण रकम भुक्तानी नगरेको एक महिना भन्दा बढी भइसक्दा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्राधिकरण अझै अन्योलमा नै देखिएकाे छ ।

एक महिना बढी भइसक्दा भर्खर सम्पत्तिकाे मूल्य निर्धारण समिति गठन प्रक्रियामा गएको छ । तर, नियमावली बनाएर पनि प्राधिकरणलाई स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ ।

प्राधिकरणले भनेको छ ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) वमोजिम वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएकाले निजले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ वमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ ।‘ 

स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि कम्पनीबाट संस्था,सर्वसाधारण व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता निजकै दायित्व भएकोले सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकमले नै व्यहोर्नु पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो बिषयमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । स्मार्टले प्राधिकरणलाई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । कम्पनीले विभिन्न बैङ्कबाट २ अर्ब भन्दा बढी ऋण लिएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि आह्वान

यस्तै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले दोस्रो पटक सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि सूची दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार समितिको संयोजकका लागि सूचिकृत भ्यालुएटर भई कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा १५ वर्ष लेखा परीक्षकको रूपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै सदस्यका लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सीए शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको एक जना,सूचिकृत सम्पत्ति भ्यालुएटर एक जना, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ एक जना र कानुन वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्षको कार्यअनुभव भएको एक जना समितिमा सदस्यको रूपमा रहने उल्लेख छ ।