नेपाल राष्ट्र बैंकले नेस्डो समृद्धि लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश वितरण गर्न नदिएपछि लघुवित्तले सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो। लघुवित्तले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागलाई प्रतिबादी बनाएर मुद्धा दर्ता गरेको थियो। सो मुद्धामा सर्बोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते भन्दा अगाडि साधारण सभाको लागि स्वीकृति प्राप्त नगरेका सबै लघुवित्तको लाभांश संशोधन गराएर १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन स्वीकृति दिएकाे थियाे तर नेस्डो समृद्धि लघुवित्तलाई भने राष्ट्र बैंकले १७.९३ प्रतिशत लाभांश दिन स्वीकृति दिएको थियो। सो पश्चात नेस्डोले सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएको हो।
लघुवित्तले बैशाख ५ गते मुद्धा दर्ता गरेको थियो। "दुबै पक्षलाई छलफल नभएसम्मको लागि बैशाख ४ गते गरेको राष्ट्र बैंकको नेस्डोको लाभांश सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालिन आदेश जारी भएको छ," लघुवित्तका प्रबन्ध निर्देशक विश्व प्रकाश प्रसाइले भने "हामीले न्याय पाउने कुरामा हामी आशाबादी छौ ।"
बरिष्ठ अधिबक्ता सुनिल पोखरेल र नेस्डो समृद्धि लघुवित्तका प्रबन्ध निर्देशक अधिबक्ता विश्व प्रकाश प्रसाइले बहस गरेका थिए।
