भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी संस्थाहरुमा आन्तरिक सुशासन हुनु पर्ने बताएका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारीको विद्यमान समस्या, चुनौती र समाधानको उपाय’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा सचिव रेग्मीले सहकारीकाे आन्तरिक सुशासन कायम गर्न सहकारी अभियान लाग्नु पर्ने बताए। राम्रालाई राम्रो भन्ने र गलत गर्ने सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्नेमा रेग्मीले जोड दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले बार्गेनिङ गर्न खोजेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेको आरोप छ । अहिले सहकारीमा समस्या छ । सहकारी संघहरु बार्गेनिङ गर्ने होइन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सहकारीमा कानुनको कार्यान्वयन नहुदा समस्या निम्तेको उनले आरोप लगाए। अहिले सहकारीको प्रबन्धन कोष स्थापना गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । 'यो कहाँ, कसको स्वामित्वमा राख्ने भनेर विवाद कायमै छ,' घिमिरेले भने ।

सहकारी विभागमा वित्तीय साक्षरता भएका जनशक्तिको कमी छ । ३० हजार सहकारीले ७ खर्बभन्दा बढीको वित्तीय कारोबार गर्ने गरेका छन । त्यसैले विभागको नियमनको दायरा भन्दा धेरै पर पुगेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी, सहकारी सिद्धान्त हेर्ने हो भने सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र चाहिँदैन, सहकारीका सदस्यले २ संस्थासँग कारोबार गर्न पाउँदैन । अनि किन चाहियो कर्जा सूचना केन्द्र ? सहकारीले घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने तर संस्थाको नाममा घरजग्गा पास गर्न नमिल्ने भएकाले नक्कली ऋणी खडा गर्ने गरेको घिमिरेको भनाई छ ।

सहकारी संस्थाहरु सिस्टममा बस्न नचाहँदा समस्या देखिएको बताए । ‘सहकारी क्षेत्र सबै क्षेत्रमा अन्तरसम्बन्धित भएको, सबै क्षेत्रसँग जोडिने, संविधानले बढी प्राथमिकता दिएको क्षेत्र रहेको पूर्व सहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । उनले भने, 'राजनीतिक छाता ओढेका, प्रभुत्व बढी भएका तथा सञ्चालक र व्यवस्थापक एकै व्यक्ति भएका सहरकारीमा समस्या देखिएको छ ।' सहकारीहरु बैंकजस्तो बन्न खोजे, सहकारी अभियानले सदस्य हितभन्दा सञ्चालकको हितमा आन्दोलन गर्याे, जसका कारण स्वार्थ बढेको छ भने सहकारी मार्फत हुने वित्तीय अवस्थाको लेखाजोखा नहुँदा धेरै मानिस पीडित बन्नुपरेको छ ।

सहकारीका पीडकहरुले समस्या सुनाउने निकाय छैन् । ‘सरकारले संस्था दर्ता मात्रै गरेको छ । सरकारलाई पीडितले गुनासो गरे भने सहकारीमै जानुस भन्छ । सहकारीको सम्बन्धीत व्यक्ति सम्पर्कमा छैनन् । ठगिएका जनताले कहाँ गएर न्याय पाउने ?' मैनालीले भने ।

सहकारी क्षेत्रमा ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले समस्या निम्तिएको छ । केहि सहकारीमा समस्या छ । यसलाई हामीले पनि स्वीकार गर्नु पर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए ।

विगतमा सहकारीको पैसा बैंकमा जाँदा पनि समस्या भयो। सहकारीमा स्वचालित तरिकाले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । सरकारले ऋण असुली न्यायाधीकरण ल्याएको भए कर्जा उठाउन सहज हुने कँडेलको भनाई छ ।

त्यसैगरी, संघ संस्थामा आवद्ध नभएका सहकारीहरुमा बढी समस्या हुँदा समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुनु परेको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । समस्या कहाँ आयो भनेर बुझ्दै जादा सहकारी संघहरुको सदस्य नभएको स‌ंस्था हुन्छ । त्यस्ता संस्थालाई कसरी सुधारमा ल्याउनै मुस्किल पर्ने उनको भनाई छ ।