के तपाईलाई थाहा छ, एक रुपैयाँ बराबरको विकास गर्न कति खर्च लाग्छ ?

सरकारले विकास गर्ने भन्दा बढी खर्च विकास निर्माणको तारतम्य मिलाउन लाग्ने गरेको कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ ।

सरकारले एक रुपैयाँको विकास निर्माण गर्नका लागि करिव चार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि नेता आफै पालिनु पर्ने र कार्यकर्ता पनि खुशी पार्न अझै धेरै खर्च हुने गरेको र विकास निर्माणका कामहरु अझै कम हुने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १७.२५ रुपैयाँको विकास गर्नका लागि ६५.२० रुपैयाँ खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसको अर्थ एक रुपैयाँको विकास गर्न करिव चार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

सरकारले आगाी वर्षका लागि कुल खर्च १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात ६५.२० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात १७.२५ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी बर्षको बजेटमा चालू खर्चको अंश ६५.२० प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको अंश १७.२५ प्रतिशत छ । अर्थात १७ रुपैयाँको विकास गर्नका लागि ६५ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भएको सांसद विनोद चौधरीले बिहीबार संसदमा बताए ।

‘यो भनेको सरासर देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको आत्म स्वीकारोक्ती हो भन्ने मान्छु म,’ उनले भने, ‘यो अवस्था अहिले आएको होइन, धेरै बर्षदेखि बाटो विराएको हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको उपज भने पक्कै पनि हो । यसलाई परिवर्तनको दिशामा हिडाउनु परेको छ ।’

आगामी वर्ष सरकारको चालु खर्च अझै बढ्ने र पुँजीगत खर्च खुम्चदै जाने लक्ष्यण देखिएको छ । यो राम्रो संकेत नभएको सांसद चौधरीको छ । ‘अहिले त हाम्रो अवस्था कस्तो भयो भने देशले बार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याजभन्दा हाम्रो विकास बजेटको अंश सानो हुन थाल्यो । यस बजेटमा साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि (वित्तीय व्यवस्थातर्फ) १७.५५ प्रतिशत र विकास कार्यक्रमका लागि (पुँजीगततर्फ) १७.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि अर्को गम्भिर सूचक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । आगामी बर्षहरुमा यो झनै फराकिलो भएर जानेछ ।’

साधारण खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीले गरेको प्रयास सकारात्मक रुपमा लिएको चौधरीले बताए । ‘१७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आकारका हिसावले ठूलो नभएता पनि चालू बर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ‘पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटले केही नयाँ सोंच र दृष्टिकोण सहितवर्किङ मोडालिटी अगाडि सारेको छ जसलाई सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनुपर्छ, उनले भने ।

करको दायरा बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेक्रममा पहिलेदेखि नै संघर्ष गरिरहेका उद्योग, ब्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा घुमाउरो शिर्षक अन्तर्गत थपिएका करहरुले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग नपुग्ने दावी पनि चौधरीले गरे ।
‘निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सक्छ तर अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छैन । अर्थतन्त्रको बृहत्तर विस्तारबाट नै राजश्वको आकारलाई पनि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल यसै पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च कर(जीडीपीको २४ प्रतिशत) भएको मुलुक हो । यस पृष्ठभुमिमा उद्योग व्यवसायमा थप कर बृद्धि गर्दै जानु भनेको हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाविहिन अवस्थातर्फ धकेल्नु पनि हो ।’

आजको दिनमा आम नेपाली नागरिक कुनै कारणले राजनीतिप्रति बेखुसी छन् भने त्यो आर्थिक विकास नभएकै कारणले नै भएको चौधरीको भनाइ छ । ‘मेरो स्पष्ट मान्यता छ– आजको समयमा हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको पहिलो लक्ष्य आर्थिक विकास नै हुनुपर्छ । आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनसँग जोडिन नसकेको राजनीति जनताबाट टाढा बन्दै जानेछ । त्यसैले राजनीतिको केन्द्रभागमा आर्थिक विकास र आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका एजेण्डाहरू रहनु पर्दछ,’ उनले भने, ‘बजेटले आम नेपाली नागरिकलाई यो सन्देश दिने र सोही अनुसार विकास बजेटको दिशा तय हुनुपथ्र्यो । मैले भन्दै आएको छु– बजेटको संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्छ । विकास बजेटको अंश सबैभन्दा धेरै हुनुपर्छ र चालू खर्च निर्मम रुपमा कटौती गरिनुपर्छ ।’