सभाले कम्पनीको प्रमोटर र पब्लिक संरचना परिवर्तन गर्ने, आईपीओ जारी गर्ने, जारी पूँजीको १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई बाँडफाँट गर्ने, शेयरको सार्वजनिक निष्काशनपश्चात प्राप्त हुने कुल रकम आयोजना निर्माण गर्दा कायम बैंक वा अन्य दायित्व पुरा गर्न खर्च गर्न स्वीकत गर्ने, लगायतका प्रस्तावहरु पारित गर्नेछ।
