पछिल्लो समय बित्तीय क्षेत्रमा भइरहेका बिकृति र त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने दुर्घटनाका बारेमा उनी चिन्तित देखिन्छन् । उनले कतिपय आफ्ना धारणा सामाजिक सन्जालमार्फत पनि पोख्ने गरेका छन् । यही सन्दर्भमा मेरो लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले बरिष्ठ अधिवक्ता पन्तसँग उनकै कार्यकक्षमा अहिले बित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका चरम बिकृतिकाे बारेमा कुराकानी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा तपाईले एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो। जसमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र र खासगरी निजी क्षेत्रले आम सर्वसाधारण र नियामक निकायलाई समेत गुमराहमा राखेर ब्रम्हलुट गरेको भनेर तपाईले ठोकुवा नै गर्नु भएको छ। अझै एक कदम अघि बढेर के कसरी भनेर निःशुल्क सरकालाई चाहिने भए सहयोग गर्ने समेत भन्नु भएको छ। आम सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी भन्दिनुस् न के कसरी हो ?
सहकारीमा एक किसिमको उच्च ब्रम्हलुट नै भयो। धेरै मानिसहरूले आ-आफ्नै तरिकाले सहकारीमा पैसा राखे। केहीले पाँच हजार राखे होलान् कसैले १०औँ लाख पनि राखे। कसैकसैले १६ प्रतिशत ब्याज आउँछ भनेर घरै बेचेर पनि सहकारीमा राखे। तर के भयो भन्दा ब्याज आउनु त परको कुरा साँवा (प्रिन्सिपल) पनि गयो। त्यसले जीविकोपार्जनमा पनि असर गर्यो। जसको असर अहिले कन्जुमर मार्केटमा परेको छ। किनकि अहिले बजारमा माग नै छैन। त्यो त्यसैको असर हो। तर यति हुँदा पनि सरकारले केही समितिहरू गठन गरेको छ। तर रेस्पोन्सिभल रुपमा काम गरेको छैन। यसको पछाडि सबै पोल्टिकल पार्टीहरूमा आबद्धहरूको पैसा छ। तह अनुसार घुस खाएका पैसा त्यहाँ परेको छ। त्यस कारणले जुन तहबाट त्यो विषय उठाउनु पर्ने थियो। त्यसै कारण उनीहरूले नउठाएका हुन्। त्यसबाट जसले बेनिफिट लिए उनीहरू पैसा तिरेर एमपी भए। म्यासिभ पैसा दिए चुनावमा। मैले नामै लिएर भन्न मिलेन तपाई हामीलाई सबै कुरा थाहा छँदै छ। त्यही कारणले गर्दा कुनै पनि पोल्टिकल पार्टीहरूले सहकारीको विषयमा इफेक्टिभ तरिकाले बोल्न सकिरहेका छैनन्। दु:खको कुरा के हो भने त्यस विषयमा नयाँ आएका पार्टीले समेत बोल्न सकेका छैनन्।
त्यो चाहिँ किन होला ?
थाहा छैन। फन्डिङ उनीहरूको थियो कि ? होइन भने सहकारीमा यत्रो इस्यु आयो खै त नयाँ पार्टीले बोलेको ? उनीहरू आएको पनि त एक डेढ वर्ष त भयो।
अर्को तपाईले आफ्नो स्ट्याटसमा शेयर बजारको विषय पनि उठाउनु भएको छ। जसमा “तथाकथित नियमन निकाय समेत नभएको पब्लिक कम्पनी मार्फत उनीहरू आफ्नो निजी कम्पनीहरूमा जनतालाई शेयर बेचेर थप टाट गर्ने क्रममा छन्” भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कसरी ?
अहिले ५९ लाख मानिसको डिम्याट खाता छ। अहिले मैले कुनै कम्पनीको आईपीओ गरे भने त्यो नबिक्ने भन्ने छैन। चाहे त्यो फेस भ्यालुमा आएको होस् या प्रिमियममै किन नहोस्। डिम्याट खाता हुनेहरूले १० कित्ता शेयरको आवेदन गरिहाल्छन्। उनीहरूले दायाँ बायाँ केही हेर्दैनन्। तर पैसा चाहिँ सोहोरिएर जान्छ। हेर्दा जनताको थोरै जाने भयो। तर लाने काम म्यासिभ रुपमा जाने भयो। मान्छेको धेरै डुबे पाँच हजार डुब्छ। पाँच हजार डुब्ने मानिस जुलुस जाँदैन। तर खानेले अर्ब भन्दा बढी खान्छ।
फेरि यसो भन्दै गर्दा मैले आईपीओको विरोध गरिरहेको छैन्। यो एकदमै राम्रो काम हो। छरिएर आएको पैसा आएर पूँजी निर्माणको काम हुन्छ। त्यसले देश विकासमा सहयोग गर्छ भन्ने एकदमै राम्रो कुरा हो। तर हामीकहाँ भयो के भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तीन थरी छन्। एउटा बैंक भयो अर्को बिमा र त्यसपछि यी बाहेकका सबै। बिमामा कम्पनी भित्र पनि प्रवेश गरेर बिमा प्राधिकरणले स्टडी गर्छ। जल्दै नजलेको घरको किन भुक्तानी दिइने, फिर्ता गर भन्छ। त्यो कति इफेक्टिभ छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर भन्न त भन्छ। त्यसै राष्ट्र बैंकले पनि त्यसैगरी हेर्छ। हेर्नु पर्ने एक सय वटा होला तर चार वटा त हेरेको होला नि। भोलि चारको ४० हुन सक्छ। तर बैंक र बिमा बाहेकको पब्लिक कम्पनीमा हेर्ने निकाय नै छैन्।
निकाय नभएपछि के भइरहेको छ भने मैले कुनै कम्पनी खोले त्यसमा आफ्नै श्रीमतीलाई मासिक ४० लाख रुपैयाँ तलब दिएर राख्न पाएँ। घरमा बस्ने बुहारीलाई २० लाख रुपैयाँ दिएर राखिदिन्छु। अनि मेरो कम्पनी कहिले नाफामा जान्छ। नाफा त हुन्छ। मलाई मात्रै। तलबको रुपमा सबै पैसा घरैमा ल्याउँछु। तर त्यसमा लगानी गर्नेले कहिले प्रतिफल पाउने ?
बजारमा यस्ता कम्पनी खोज्नु भयो भने सजिलै पाउनु हुन्छ। स्टक्चरल्ली हाम्रो प्राइभेट सेक्टर करप्ट छ भन्न मलाई कुनै आपत्ति छैन। कसैले अनुसन्धान नै गर्यो भने त्यसमा सहयोग गरौँला। अहिले नामै भन्दिन। पाँच ठाउँमा डाइरेक्टर छन् भने पत्र पत्रिका शुल्क भनेर कुन कुन पत्रिका लिने भनेर नाउ लेखिन्छ। एक ठाउँमा पत्रिका लिन्छन्। बाँकी चार ठाउँमा पैसा लिन्छन्। त्यही पत्रिका पाँच चोटी किनेर पढ्ने त होइन होला ।
कुनै व्यवसायी वा राजनीतिज्ञलाई याे कुरा भन्यो भने उनीहरूले मम भनेर त्यसमा आफ्नो अनुहार आफै देख्छन्। स्टकचर यस्तो छ। त्यो अवस्थामा अहिले एउटा सात अर्बको होटल देखिएको छ। तपाई क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नुस् सात अर्ब रुपैयाँको ब्याज कति हुन्छ ? १३ प्रतिशतले लिएको रहेछ भने ९१ करोड हुन्छ। त्यसलाई दैनिकमा निकाल्यो भने २४ लाख ९३ हजार हुन्छ। एक सय १४ कोठा छन्। २१ हजार भन्दा बढी पर रुम प्रफिट भयो भने उसले ब्याज मात्रै तिर्न सक्छ। त्यो पनि फुल अकुपेन्सीमा। अब त्यो कम्पनीले आईपीओ गर्छ, गर्छ गर्दैन अहिले थाहा छैन। तर गर्यो भने पुरै सस्क्राइब भइहाल्छ। उसले आईपीओ मार्फत लिएको पैसा लिएर भाग्दैन। बैंकको ऋण तिर्छ। यति गरेपछि होटेल भायबल भयो। प्रफिट पनि भयो। तर, बाँड्छन् त नाफा ? त्यो चाहिँ बाँड्दैन।
भनेपछि यहाँ एप्रुभल मै समस्या छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
हेर्नुस् यहाँ म अर्को उदाहरण दिँदै छु। सिमेन्टमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरो संलग्नता छ। भर्खरै मात्रै सिमेन्ट उद्योगहरूको मिटिङ भयो। सबैले के सल्लाह गरे भने हामी सबैले गएको वर्ष प्रत्येकले कति उत्पादन गर्यौ। त्यो सबै उत्पादनलाई जोडौँ। त्यति त्यति मात्रै यो वर्ष उत्पादन गरौँ। त्यसलाई स्टयाण्डर्ड कष्टिङ गरेर एउटा भाउ तोकौँ। त्यही भाउमा सबैले बेचौ। त्यस अनुसार ३० देखि ३५ प्रतिशत क्यापिसिटिमा उद्योग चलाउने छलफल भयो। एउटा उद्योगले मानेन। यस्तो इन्डस्ट्री डाउन भएको बेलामा प्रिमियममा सिमेन्टको शेयर आउनु भनेको त्यो के हो ? अर्को सोनापुरले देखाइदियो। लिष्टिङ भएको दिनदेखि घटेको घट्यौ छ। घट्ने सिवाय बिकल्पै छैन। यी कम्पनीहरूले रेगुलेटर एजेन्सीलाई मिस गाइड गरे। त्यसलाई हेर्ने निकाय भएन।
हाइड्रोमा मै हुँ भन्ने डाइरेक्टरहरू राजीनामा दिएर बसेका छन्। उनीहरूको एक वर्ष कहिले पुग्छ भनेर पर्खिरहेका छन्। एक वर्ष पुगेपछि शेयर बेच्ने हो। जुन कम्पनीले आउने १५ वर्ष नाफा दिन सक्दैन। त्यसको मूल्य एक हजार बनाइएको अवस्था छ। त्यो अवस्था कसले सिर्जना गर्यो भन्दा यही आईपीओले हो। डुब्या को छ त भन्दा जनता। यसलाई हेर्दिने कसले, सुनिदिने कसले ? यो चिजलाई हेर्दिने सुनिदिने निकाय चाहियो चाहियो। त्यसकारण सेबोनले पनि सोच्नु पर्यो। सेबोनलाई यिनीहरूले झुक्काइ रहेका छन्। रङ डकुमेन्ट राखेर उनीहरूले एप्रुभल लिइराखेका छन्। त्यस कारण सेबोनले पनि हेर्नु पर्यो भनेको हो। अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले पनि हेर्ने निकाय गठन गर्नु पर्यो भनेको हो। मलाई थाहा छ। यसमा विरोध हुन्छ । तर निकाय नहुँदा कसले हेर्ने त ?
तपाईको कुराले कम्पनीमा ओभर इन्भेष्टिङ भइरहेको भन्ने पनि सङ्केत गरिरहेको छ ?
हाइड्रोमा मेन्टिनेन्समा खाइदिन्छन्। जगजाहेर छ । सबैले थाहा पाएको तर भन्न नसक्ने कुरा केही होइन हाइड्रोमा ओभर इन्भेष्टिङ गर्छन्। आफ्नो पैसा पर्दैन बैंकको पैसा पर्छ सबैले भन्छन्। त्यो हो होइन मलाई थाहा छैन। कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ जसले दुई सय करोड बैंकसँग माग्छ। उसले दिँदैन। तर त्यही प्रोजेक्टलाई अर्को बैंकले चार सय करोड दिन्छ। यो त मैले नै देखेको छु। भनेपछि दुई सयलाई नै एउटा बैंकले ओभर इन्भेष्टिङ भनेको छ भने अर्को बैंकले चार सय इन्भेष्टिङ गरेको छ भने त्यसलाई के भन्ने ? ओभर इन्भेष्टिङ गर्ने प्राइभेट सेक्टरलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स नै नगर्ने सिस्टम नराखेर आईपीओ गर्न दिइसकेपछि यो देश जाने कहाँ ? मलाई दुख के लाग्यो भने त्यही भएर मैले त्यो स्ट्याटस लेखेको हो। मैले त्यति लेख्दा पनि कुनै सरकारी एजेन्सीले किन त्यस्तो लेख्नु भयो भनेर सोधेको अवस्था छैन। त्यसको अर्थ के हो भने यो सबै चिजमा कुन एमाउन्टमा पैसा चाहिँ पर्दा पछाडिबाट कुन अर्गनाइज ग्याङ लागि राखेको छ भन्ने कुरा देखिएन।
भनेपछि सेबोनले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने हो ?
सेबोन त एप्रुभल दिने निकाय भयो। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पछि गएर लिष्टेड कम्पनी हुन्छ भने त्यसको डे टु डे एकाउन्ट हेर्न सक्ने छुट्टै अथ्युरिटी हुनु पर्यो । जसरी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले हेर्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा अथ्युरिटी चाहियो।
निजी क्षेत्रले त्यो कुरा मान्लान् ? अहिले अख्तियारले फाइल हेर्ने भन्दा त उनीहरूले विरोध गरिरहेको अवस्थामा डे टु डे नै एकाउन्ट देखाउन मान्लान् ?
हो। एफएनसिसिआइको अध्यक्ष हामीलाई अख्तियारले हेर्न नहुने भन्छन्। किन अख्तियारले हेर्न नहुने ? पब्लिक लिमिटेड कम्पनी चलाएको छ भने अख्तियारले हेर्न नहुने कुरा के ? पैसा अर्काको, अनि हेर्न नहुने ? अख्तियारले मलाई हेर्नु हुँदैन भन्नेकाे व्यवसाय फेयर हुन्छ ? हामीलाई काम गर्न गाह्राे हुन्छ रे। फेयर गरे काम गर्न गाह्राे हुँदैन। मेरो जुरिष्ट कम्पनीमा आएर हेरोस् न अख्तियारले। आए ह्याभ नो प्रोबलम।
कम्पनीहरूकाे के कुरा, बुहारीलाई २० लाख दिएको हुन्छ। अफिसमा कहिले हाजिर भएको हुँदैन। अफिसको गार्डलाई गएर सोध्यो भने यी चार जना मान्छे यो अफिसमा आउँछन् भनेर सोध्यो भने गार्डले अहिलेसम्म देखेको छैन भन्छ। तर तलब चाहिँ उनीहरूको नाममा स्यालरी सिटमा ३० लाख गएको हुन्छ। त्यो थाहा हुन्छ भनेर अख्तियार नछिराेस भनेको हो।
प्रसङ्ग बदलौँ। नेपालको म्युचुअल फण्डहरुलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
म्युचुअल फण्ड भनेको बजार ओभर भोलाटाइल भएर मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नको लागि हो । उसले सुरुमै अल्फा प्रतिशतले आरक्षण पाउँछ। अरूले १० कित्ता पाउँदा उसले प्रतिशतको आधारमा धेरै शेयर पाउँछ। त्यो आरक्षमा पाएको शेयर लिष्टिङ भएकै दिन बेचिदिने ? भनेपछि के भयो त ? उसलाई नाफा भयो। उ भनेको को ? हिजो बैंकमा लगानी गर्नेहरूले पहिले भयङ्कर कमाए। अहिले राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै लग्यो। अब त्यही बैंकले म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने र त्यही बैंकले म्युचुअल फण्डबाट नाफा झिक्ने भएपछि बेनिफेसरी को भयो ?त्यही बैंक। बैंकको पछाडि को छ ? तिनै मानिसहरू छन्। यसले के देखाउँछ भने एउटा पर्टिकुलर ग्रुप अफ पिपुललाई बेनिफिट दिन राज्य संरचना बने जस्तो भएन।
बैंकहरुको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नु हुन्छ ?
यही आईपीओले बैंकहरु डुब्ने भए। हरेक बैंकको हाइड्रोमा अल्फा प्रतिशत लगानी छ। त्यो बैंकको पे ब्याकको समय १५ देखि २० वर्ष छ। आईपीओ गरेको तीन वर्षमा संस्थापकले शेयर बेचेपछि त्यसको मालिक को ? उसले त शेयर बेचेर हिँडिहाल्छ। यो आईपीओको बाढीले अहिले त दुखेको छैन। तर यो बाढीले सबैभन्दा बढी ड्यामेज गराउने त बैंकलाई पनि हो। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले पनि यसमा चासो राख्नु पर्छ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा यति लगानी हुनु पर्छ नै भनेको छ नि ?
ठिक छ। ऊर्जा सेक्टरमा लोन लिनेले पे व्याक नभएसम्म शेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था त हुनु पर्यो नि। दुई सयको कम्पनीलाई चार सय बनाएर ऋण लिने अनि पाँच सय ८० बनाएर शेयर बेचर निस्किसकेपछि उसको त्यसमा माया हुन्छ ? यसरी पैसा निकालेको छ कि छैन।
गएको १० वर्षमा इक्युटी इन्भेष्ट गर्नेले पैसा कहाँबाट ल्याए ? कि तिनको बाउ बजेको सम्पत्ति हुनु पर्छ कि तिनले जग्गा जमिन बेचेको हुनु पर्यो। होइन कमाएको हो भने इनकम ट्याक्स तिरेको हुनु पर्यो। नभए आकाशबाट आउँछ पैसा ? तीनवटा बाहेक पैसाको चौथो स्रोत के हुन्छ ? कुरा सफा छ।
राम्रो भन्दा पनि हाम्रो भनेर नियुक्त भएका ब्युरोक्राट्स मै समस्या छ कि ?
अहिले अलिकति कन्ट्रोल भएको छ। हिजोसम्म ठेक्कापट्टा पनि पार्लियामेन्ट लान्थे,क्याबिनेट लान्थे । मन्त्रीपरिषद् निर्णय गरिसकेपछि नीतिगत हुन्छ। मुद्दा चल्दैन भन्थे। ललिता निवासमा टिप्पणी उठाउने सचिव परिसकेपछि सचिवहरू टिप्पणीमा सही गर्न डराइसके। जे मनमा लाग्यो त्यही गर्न छोडिसके। नेपालको करप्सनमा मन्त्री भन्दा सचिव दोषी छ। हाम्रो कानुन अनुसार मन्त्रीले आफूले निर्णय गरेर एउटा कलम पनि किन्न सक्दैन। आफ्नो तलब बाहेक सरकारी पैसाबाट मन्त्रीले एउटा डट पेन किन्ने अधिकार कसैले मलाई देखाइदियोस् त। सचिवले त सक्छ। सचिवले एक्लै कुनै निर्णय गरेर इम्पिलिमेन्ट गर्न सक्छ। मन्त्रीले एक्लै निर्णय गरेर कुनै कुरा इम्पिलिमेन्ट नै गर्नै सक्दैन।
तर फेरि सबै ब्युरोक्याट्स नराम्रा छन् पनि भन्दिन। तर सबैजसो पोल्टिसियन ब्युरोक्याट्सले मलाई कामै गर्न दिएन भन्छन्। त्यो झुटो कुरा हो। सबै पोल्टिसियनले ब्युरोक्याट्सले कामै गर्न दिएन भन्ने फेरि तिनै पोल्टिसियनले संवैधानिक अङ्गमा व्युरोक्याट्स किन ल्याएको त ? उनीहरूले काम गर्न नदिएको होइन कि ब्युरोक्याट्सलाई उनीहरूले यसो यसो गर भनेर नचाएको हो। बाहिर मान्छे छैन ? ल अख्तियारमा बाहिरबाट आएको मानिस देखाउनुस् त ?
यसमा प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयको कमजोरी छ कि छैन ?
यो हाम्राे डेमोक्रेसीको लिगल सिस्टममा सबै भन्दा बाई ल पावर फुल प्राइममिनिस्टर हो। इन प्राक्टिस पनि प्राइममिनिस्टर अफिस हुनु पर्छ। तर अहिले मैले हेर्दा सबैभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छ। सचिव सरुवा गर्नु पर्यो राख्ने ठाउँ छैन भने जगेडामा राख्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हुने गरेको छ। कुनै सचिवलाई भेटियो र तपाई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो केही पावर छैन। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जगेडामा छु भन्ने जबाफ पाइन्छ।
