सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिंदै आएको थियो । तर, २०७६ फागुनदेखि भने सरकारले बुढीगण्डकीको नाममा कर संकलन गर्न छाडेको थियो ।
बरु त्यसको सट्टामा पूर्वाधार विकास करको नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ संकलन गर्न थालेको थियो । तर, अहिले पुनः सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार विकास करमध्ये प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि छुट्याउने निर्णय गरेसँगै बुढीगण्डकी आयोजना बन्ने आशा फेरि पलाएको हो ।
विगत ३४ वर्षदेखि निकै चर्चामा आएको बुढीगण्डी जलविद्युत आयोजना अहिले पनि त्यतिकै अन्यौलमा छ । विगतदेखि नै कुनै सरकारले स्वदेशी लगानीमा त कुनै सरकारले विदेशी लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने आश्वासन नागरिकलाई दिँदै आएका छन् । तर, मुलुकको आर्थिक उन्नतीका लागि कोशेढुंगा ठानिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना अहिलेसम्म कुन ‘मोडल’ मा बनाउने भन्ने बारेमा अझै निक्यौल हुन सकेको छैन् । तर, सर्वसाधारणलाई रकम उठाउन भने छाडिएको छैन् ।
प्रत्येका बजेटमा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना’ को निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राथमिकता दिइएको छ,’ मात्र भनिदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म आयोजना कसले, कसरी, कुन ढाँचा (स्वदेशी वा विदेशी लगानी) मा बनाउने भनेर कुनै निर्णय हुन सकेको छैन् ।
बुढीगण्डकी आयोजना बन्ने रे भन्ने सुनेको मानिस पनि ‘बुढो’ भइसकेका छन् । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा जाने सुरसार छैन् ।
धादिङ र गोरखामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम लगभग सकिएको आयोजनाको भनाइ छ । तर, अझै पनि केही जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ ।
विगत ७ वर्षदेखि नै आयोजनाका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको छ । उक्त करबाट अहिलेसम्म आधा खर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । तर, पनि अहिलेसम्म आयोजना बन्ने सुरसार देखिएको छैन् ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको भएपनि अहिलेसम्म उक्त आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने भन्ने बारेमा अन्योल छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना राजनीतिक दलदलमा भासिएको छ । एउटा सरकारले एकथरीका कुरा गर्छ भने अर्कोले अर्को थरीका कुरा मात्र गर्छ । तर, ‘गेम चेन्जर’ को रुपमा लिइएको बुढीगण्डकी आयोजनालाई फुटबलको रुपमा लिइएको छ । कुनै सरकारले पनि यो वा त्यो गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसक्दा यो हबिगत हुन पुगेको हो ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय भएको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओली निर्णय खारेज गरी सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि २०७६ असोज ६ गते गेजुवालाई नै दिने पुनः निर्णय भएको थियो । त्यसयता यो आयोजना अड्केको अड्कै छ ।
कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोषलगायतका संस्थाको ऋण लगानी र सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेर पनि बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सकिने बिभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन् । हुन पनि एकै पटक सबै रकम लगानी गर्ने होइन्, वार्षिक रुपमा बजेटबाट पनि केही रकम छुट्टाउने र अन्य संस्थाबाट ऋण लिदै जाने हो भने स्वदेशी लगानी पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
कुल करिव २ खर्ब ६० अर्ब लागत लाग्ने बुढीगण्डकी आयोजना तामाकोशी मोडलमा पनि बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बिज्ञहरुको भनाइ छ । तर, सरकारले उचित निर्णय गर्न नसकेका कारण बर्षौदेखि आयोजना अलपत्र पर्दै आएको छ । तर, कर भने सर्वसाधारणबाट उठाइरहेको छ । सर्वसाधारणले ‘कर मात्रै उठाउने कि बनाउने पनि,’ भन्न थालेका छन् ।
