पटक पटक सूचना जारी गर्दापनि ३० सेवा प्रदायकहरू सम्पर्कमा नआएकाले अन्तिम पटक सात दिनको म्याद राखेर सूचना जारी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उनीहरूले नेपाल सरकार र प्राधिकरणमा नियमानुसार बुझाउनु पर्ने अडीटेड वित्तिय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम निर्धारित समय भित्र बुझाउनु पर्नेमा सो भएको नदेखिएको प्राधिकरणले जारी सूचनामा भनिएको छ।
उक्त अवधि भित्र सम्पर्कमा नआएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले बताएको छ।
