बैंकहरुले मुद्दतीमा बढी व्याज दर अफर गर्न थालेपछि पछिल्लो समय मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्दै गएको छ भने बचत र चल्ती निक्षेपको हिस्सा घट्दै गएको छ । बैंकहरुले मु्द्दती निक्षेपमा धेरै व्याज दिनुपर्छ भने चल्ती निक्षेपमा शुन्य व्याज र बचत निक्षेपमा अलिक कम व्याज तिर्नुपर्छ ।

यस हिसाबले मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्नु भनेको बैक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढ्नु हो । एकातिर मु्द्दती निक्षेप बढ्दै जाँदा लागत बढ्ने अर्कोतिर त्यस अनुसार ऋणको माग नबढ्दा बैंकहरु दोहोरो मारमा परेका छन् । निक्षेपको लागत बढेसँगै कर्जाको व्याज दरमा थप दबाब परेको हो । बैंकमा निक्षेप बढेसँगै बैंकहरुले मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको व्याज दर घटाएका छन् ।

बैंकमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्दै जाँदा त्यसले आधार दर (बेस रेट) घटेर तत्कालै कर्जाको ब्याजदर घट्ने अवस्था भने देखिएको छैन । मुद्दतीको निक्षेपको अंश बढ्नु भनेको वित्तीय स्रोतको लागत महंगो हुनु रहेको पूर्वबैंकर भुवन दाहालले बताए । सामान्यरुपमा हेर्दा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्नुलाई वित्तीय सचेतना बढेको रुपमा हेर्नुपर्ने समेत उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार मुद्दती निक्षेपको अंश ६० दशमलब २ प्रतिशत छ । बचत निक्षेपको अंश भने २६ दशमलब ७ प्रतिशत छ भने चल्ती निक्षेप ६ दशमलब ७ र अन्य निक्षेपको अंश ६ दशमलब ४ प्रतिशत छ । २०७९ को असारमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५५ दशमलब ८ प्रतिशत, बचत निक्षेपको अंश २७ दशमलब ६ प्रतिशत र चल्ती निक्षेपको अंश ८ दशमलब ९ प्रतिशत थियो । बैंकहरुले बैंकका तरलताका अभाव रहेको जनाउँदै मुद्दती निक्षेपको व्याज दर दोहोरो अंकमा पुर्याएपछि मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्दै गएको हो ।

मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर भने जति अवधिको लागि राखेको हो उक्त अवधिसम्म परिवर्तन हुँदैन । तर, अवधि पूरा भएपछि नवीकरण गर्दा भने बैंकहरुले प्रकाशित ब्याजदर दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ६० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८० असाेज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५८ खर्ब ६८ अर्ब ५१ करोड निक्षेप पुगेको छ । जसको ६०.२ प्रतिशत मुद्दती निक्षेप रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२०७९ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा मुद्दतीको अंश ५५.८ प्रतिशत थियो भने २०७८ मंसिर मसान्तमा ५४.३ प्रतिशत थियो । यस्तै २०७८ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश ४७ प्रतिशत मात्रै थियो । २०७८ भदौबाट बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन सुरु गरेका थिए । ब्याजदर वृद्धिसँगै कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा पनि बढ्दै गएको हो ।

अहिले वित्तीय लागत उच्च हुनेमा मुद्दती र बचत बीचको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत तोक्नु पनि एउटा कारण रहेको एक बैंकरले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा स्वतः बचत र कल निक्षेपको ब्याजदर पनि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदियो । यसले कुल निक्षेपमा ३५ प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदर यसै बढ्ने अवस्था सिर्जना भयो,’ उनले भने, ‘उक्त व्यवस्था हटाउने हो भने ३५ प्रतिशत निक्षेपको लागत केही भए पनि घटाउने अवस्था रहन्छ ।’

कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा धेरै भएको र उच्च ब्याजदर रहेकोले यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने अर्का एक बैंकरले बताए । उनले बचत र कल निक्षेपको लागत ब्याजदर परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन हुने तर मुद्दती निक्षेपको लागत भने निक्षेप अवधिभर परिवर्तन नहुने बताउँछन् । यस्तोमा कुल निक्षेपमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दती निक्षेप रहेकोले उच्च लागतको निक्षेपको प्रभाव लामो समयसम्म रहने उनले बताए । मुद्दती निक्षेपका हिस्सा धेरै हुनुको फाइदा स्रोत र कर्जा बीचको असन्तुलन भने कम हुने उनले बताए । तर, ३ महिना, ६ महिना वा १ वर्षको मुद्दती निक्षेपले खास प्रभाव नभए पनि दीर्घकालीन मुद्दती निक्षेप बढ्दै जानुपर्ने उनले बताए । तर, नेपालमा ५ वर्ष वा १० वर्ष अवधि भएको मुद्दती निक्षेप सीमित मात्रै रहेकोले मुद्दती निक्षेप बढ्दैमा उक्त असन्तुलन व्यवस्थापनमा सहयोग नै पुग्छ भन्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।