युबराज बस्नेत

नेपालमा व्यवसायीक चुनौती बढेको भन्दै ८० प्रतिशत लगानी भएको मलेसियन कम्पनी आजियाटा समुहले एनसेलबाट बाहिरीने घोषणा गर्यो । गत बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आजियाटाले एनसेलमा रहेको शेयर बिक्रीमा रहेको बताएको थियो ।

आजियाटाले बिक्रीको घोषणा गरेको दुई दिन नबित्दै यसअघि नै एनसेलको २० प्रतिशत शेयर रहेका एनआरएनए सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेले खरिद गर्यो । एनसेलद्धारा जारी विज्ञप्ति अनुसार आजियाटाले ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा स्पेक्ट्रलाइट युके बिक्री गरेको हो ।

खासगरी अहिले ८ बर्ष अघि १ अर्ब ३१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको सम्पत्ति कसरी आजियाटाले ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

२०७२ सालमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेराले आजिआटालाई बेचेको थियो । तत्कालीन विनिमय दर अनुसार, एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा एनसेलको शेयर बिक्री भएको थियो । अहिले आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर ६ अर्ब ६० करोडमा स्पेक्ट्रलाइट युके बिक्री गरेपछि नेपालको राज्य संयन्त्र नै त्रसित बनेको छ ।

दूरसञ्चार लाइसेन्स र कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै एनसेलको शेयर किनबेच भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउछन । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस हिसाबले अगामी ६ बर्षमा एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने छ । तर, सतिशलाल आचार्यले एनसेलको स्वामित्व लिएपछि सरकारी स्वामित्वमा नआउने गरी डिजाइन गरिएको हुन सक्ने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

उनले यदि यसमा ५० प्रतिशत स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाको शेयर स्वामित्व पुग्ने वित्तिकै त्यो सरकारको हातमा नआउने ती अधिकारीले बताए । सोहि ग्रान्ड डिजाइनमा अहिले एनसेलको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण भएको दुरसञ्चार बिज्ञको दाबी छ ।

८ बर्ष अघिकै शेयर खरिद बिक्री पाखा नलागेको अवस्थामा अहिले पुनः शेयर हस्तान्तरणको बिषयले नियामकदेखि सरकारका उच्चपदस्थलाई समेत यो बिशेष चासोको बिषय बनेको छ ।

२०७२ सालमा एनसेलको ८० शेयर खरिदबिक्री ५८ अर्ब आयकर विवाद सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच शेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण अहिलेको हट इन्यु बनेको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको (दुबई)मा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा सहभागी सोमबार फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको शेयर बिक्रीबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन ।

‘नेपाल सरकारको सहमति बिना एनसेल किनबेच हुँदैन,’ उनले भने, ‘टिम बनाएर सरकारले त्यसबारे अध्ययन गदैछ।’

उनले सो किनबेचको प्रक्रिया अघि नबढ्ने पनि बताए। ‘म बाहिर भएका बेला किनबेचको डिल भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रक्रिया अघि बढ्दैन। स्वभाविक छैन।’

त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको बिषयमा बिशेष चासो र अध्ययन गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयलगायतका निकायसँग एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको बिषयमा अन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो बिषयमा छानबिन थालेको छ । लेखा समितिले नियामक, कर कार्यालयलगायतका सम्बन्धित निकायलाई एनसेल शेयर बिक्री प्रकरणमा जवाफ मागेको छ । एनसेलको शेयर किनबेच प्रकरणमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनले पनि आन्दोलन थालेका छन ।

लेखा समितिले पनि स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको बिषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

एनसेलको शेयर हस्तान्तरको बिषयले राजनीतिक वृतपनि तातेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सांसदहरुले पनि कानुन विपरित शेयर खरिदबिक्री भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सांसदहरुले शेयरको दायित्व परिवर्तन हुँदा कानुनअनुसार राष्ट्रलाई तिर्नुपर्ने कर छलीको बाटो तर्फ बिषय मोडिएको बताउदै आएका छन् ।