"जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ," राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ।
यही परिपत्रपछि बैंकरहरु कर्जा असुलीमा समस्या हुने र बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न झनै डराउने भन्दै त्रसित देखिएका थिए। त्यसका लागि बैंकर्स सँघले छलफल समेत गरेको थियो। उक्त छलफलमा समेत अधिकाँश बैंकरले यस ब्यवस्थाले समस्या हुने बताएपछि सँघले गभर्नर अधिकारीसँग छलफल गर्नको लागि समय मागेको थियो।
मंगलबार गभर्नर अधिकारी र बैंकर्स सँघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले उक्त व्यवस्थाले बैंकलाई समस्यामा नपर्ने भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी एक बैंकरले बताए। गभर्नर अधिकारीले उक्त व्यवस्था तेस्रो पक्षका जमानतकर्ताको हकमा मात्रै लागू हुने र तेस्रो पक्षले अनावश्यक दुःख नपाउन भनेर सो व्यवस्था गरिएको बताएका थिए।
अहिले बैंकहरुले कर्जा असुलीमा समस्या आउदा धितो लिलामीविना नै तेस्रो पक्षसँग असुली प्रकृया अघि बढाउने गरेका थिए। तर अब भने धितो लिलामीपश्चात सबै रकम असुल नभएमा मात्रै तेस्रो पक्षसँग असुली प्रकृया अघि बढाउन पाउने छन्।
