शशीकान्त अग्रवाल नेपालका अग्रणी र स्थापित उद्यमी हुन् । एमएस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले बैंक वित्तीय संस्था, जल बिद्युत, हाेटल, रियल स्टेट, शेयर बजार, चिनी उद्याेगलगायतमा लगानी बिविधिकरण गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल  मेरियट नेपालमा भित्र्याएर उनी होटल व्यवसायमा पनि जमेका छन् ।

शेयर बजारमा अग्रवालकाे अलग्गै पहिचान छ । सबै सूचक सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि किन बजार बढ्न सकेन भन्ने काैतुहता लिएर मेराेलगानीकाे टीम अग्रवालसम्म कुराकानी गर्न पुगेकाे छ । तर, शेयर बजार भन्दा चिनी अभावकै बिषयमा खुलस्त हुन चाहेका चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष समेत रहेका अग्रवालसँग मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलेले प्रश्न गर्छन,

दसैँ अघिदेखि नै देखिएको चिनी अभाव अझै पूर्ण रुपमा हट्न सकेको छैन। के कारणले चिनी अभाव भइरहेको हो ?

किन अभाव भइरहेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु भन्दा पहिला इतिहास थोरै बताउन चाहन्छु। सात आठ वर्ष अघि नै नेपाल चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइरहेको थियो। त्यति बेलै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनीको उत्पादन असाध्यै धेरै भयो। भारत र पाकिस्तानले चिनीमा धेरै सब्सिडी दिए। सब्सिडी दिएको चिनी नेपालमा डम्पिङ भयो। त्यो पनि प्रतिस्पर्धै गर्न नसक्ने मूल्यमा। त्यो चिनी आएपछि नेपालमा उत्पादन भएको चिनी बिक्री भएन। किसानहरू पनि उखु खेतीबाट डिसमोटिभ भए। हाम्रो चिनी कारखानामा उखु पेल्ने बाहेक अरू केही गर्न सकिदैन। किसानको त उनीहरूकै खेत हो। जुन खेति लाइ पनि भयो। जसका कारण उखु खेती पनि घट्यो। त्यो बेला देखिनै चिनीको उत्पादन घट्दै आयो।

अब आउँ अहिलेको अभावतर्फ। हामीले हरेक वर्ष कति चिनी उत्पादन हुन्छ ? हामीले कति उत्पादन गर्‍यौ ? कति आवश्यक हुन्छ ? र कति हामीलाई पुग्दैन ? भन्ने सबै थाहा हुन्छ। चिनी उत्पादक संघले यो सबै जानकारी राख्छ। सरकारले पनि चिनी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसमा किसान जोडिएकोले पनि यसलाई अलि बढी नै महत्त्व सरकारले दिएको हो। उखु खेतीमा किसानलाई अनुदान पनि दिएको हुनाले संघले अझै बढी जिम्मेवारीपूर्वक यसलाई हेर्ने गर्छ। जसले गर्दा हामीले यसलाई निक्कै गम्भीर रुपमा लिने गरेका छौ। त्यहीकारण संघले जहिले पनि मुलुकमा चिनीको अभाव नहोस् भनेर सरकारलाई पहिले नै जानकारी गराउँछ।

यो वर्ष पनि हामीले नेपाल सरकारलाई गएको साउन ११ गते नै यस विषयमा जानकारी गराएका थियाैँ। त्यो पनि लिखित रूपमै।आउँदो सिजनको लागि ५० हजार मेट्रिक टन चिनी अभाव छ। आपूर्ति र उद्योग मन्त्रालयलाई मैले आँफैले सही गरेर संघको लेटरहेडमा चिठी पठाए। जसको निचोड के थियो भने समयमै चिनी आयात गर्नुपर्छ । त्यो चिठीको आधारमा उहाहरुले हामीलाई बोलाएर के कस्तो भनेर सोधपुछ गरेको भए अझै राम्रो सँग हामीले भनिदिने थियौ। तर त्यस बेला केही वास्ता गरिएन।

त्यति बेला चिठीको आधारमा केही कदम चालिएको भए न त भारतको प्रतिबन्धमा नै परिने थियो। नत यहाँ अभाव नै हुने थियो। फेरि हामीले चिठी पठाएको बेलामा मूल्य पनि निक्कै सस्तो थियो। जसले गर्दा हामीले अलिकति भए पनि सस्तोमा चिनी आयात गर्ने सक्ने अवस्था पनि थियो। त्यो समयमा निर्णय नगरेका कारणले अहिले चिनीको सर्टेज हुन आयो। किनभने अघि नै मैले भने धेरै वर्ष अघि सब्सिडिमा आएको चिनीको कारण उखु खेती घटेको छ। जसकाकारण नेपालमा जति चिनी चाहिने हो त्यति चिनी उत्पादन हुँदैन। नेपालमा करिब करिब दुई लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ। उत्पादन चाहिँ गएको वर्ष एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन भएको थियो। यस वर्ष चाहिँ दुई लाख ७० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेका छौ।

अब कति समय अभाव झेल्नु पर्छ ?

नेपालमा दुई क्षेत्रमा चिनी उत्पादन हुन्छ। एउटा पूर्वमा,अर्को पश्चिममा। पश्चिममा उत्पादन सुरु भइसक्यो। त्यो उत्पादन काठमाडौँ र अन्य सहरमा जान थालिसक्यो। पूर्वमा पनि धेरै कारखानाहरू छन्। पूर्वका कारखाना पनि दुई/तीन दिनमा चल्छन्। तिनले पनि एक सातामा उत्पादन दिन थाल्छन्। ती उत्पादन आउन थालेपछि यो समस्या हट्छ।  

गत साउनमै तपाईँहरूले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नु भयो। तर हिजो मात्रै चिनीको विषयलाई लिएर मन्त्रालयमा तपाईँहरूको बैठक पनि थियो। तपाईँहरूले पठाएको पत्रको समयमै किन रेसपोन्स नगरिएको भन्ने विषयमा केही प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?

मैले त्यसबेला पठाएको पत्र देखाए। अर्कोतर्फ त्यस बेलाका सचिव अहिले अर्कै ठाउँ पुगेका छन्। नेपालमा सचिवहरू थोरै समयमै अर्कै ठाउँमा पुग्छन्। नयाँ आएका सचिवसित मैले किन रेसपोन्स नगरेको भनेर जबाफ माग्ने कुरा पनि आएन। तर मैले आफ्नो तर्फबाट राख्नु पर्ने कुरा भने राखे।

यो वर्ष आउने साताबाटै अभाव सकिन्छ भनेर तपाईँले नै भनिहाल्नु भयो। आउने वर्ष पुरै हाम्रै उत्पादनले पुग्छ वा पुग्दैन ?

नेपालमा सरदर दुई लाख ७०/७५ हजार मेट्रिक टन खपत हुन्छ। त्यसमा पनि ७० प्रतिशत इन्टिच्युसनल सेल हुन्छ। इन्टिच्युसनल सेल भनेको जो कोही गुलियो पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने वा भनौ चकलेट बिस्कुट उत्पादन गर्ने कारखाना वा स्विट्स प्रडक्ट उत्पादन गर्ने कारखानाहरू हुन्। ३० प्रतिशत मात्रै स्थानीय बजारले खपत गर्ने हो।

अहिले हामीले तीन परिवारलाई एक मान्छे गन्यौ भने सरदर महिनाको एक किलो पनि खपत छैन। घरायसी खपत मात्रै भनेको है। त्यसकारण दुई लाख ७०/७५ हजार चाहिनेमा दुई लाख ३० हजार मेट्रिक टन हामीले नै बनाउँछौ। अर्कोतर्फ खुला सिमाना भएकोले वार्षिक ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन चिनी त्यसै पनि भारतबाट आइरहेकै छ। त्यसकारण यस वर्ष त्यति धेरै चिनीको सर्टेज हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यद्यपि हुने अवस्था देखिए पनि राज्यले २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो चिनी अहिलेको सिजनमा त आएन। हिजोको बैठकमा मैले आउने दसैँ तिहारको लागि त्याे २५ हजार मेट्रिक टन चिनी समयमै आयात गर्नु होला भन्ने सुझाव दिएर आएको छु।

भनेपछि आउने साताबाट चिनी सहजै पाइन्छ ?

आउँदो एक हप्तामा बजारमा चिनी छ्याप छ्याप्ती हुन्छ।

तपाईँले भनेको आधारमा चिनीको अभाव आउने साताबाट समाप्त हुने भयो। तर यही बेला उखु किसान उखुको भुक्तानी पाइएन र अनुदान समेत आएन भनेर टाउकोमा हात राखेर बसेका छन् नि ?

यसमा दुईवटा कुरा छन्। एउटा भुक्तानीको,अर्को अनुदानको। यो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यस पटक उखु किसानहरूले एक अर्ब ३२ करोड अनुदान पाउनु पर्ने त्यसमा हालसालै ८० करोड मात्रै गएको छ। किसानले हामीलाई उखु बुझाइसकेपछि त्यसको विवरण हामीले सिडियोलाई दिन्छौ। त्यो त चैत मै दिन सकिन्छ नि। त्यो अनुदान अर्को बजेटमा राखेर, समय घर्किएपछि दिँदा त किसान निराश हुन्छ नि। अहिले पनि गत वर्षको ५२ करोड र यो वर्षको एक अर्ब ६० करोड तुरुन्तै निकासा दिनु पर्‍यो भनेर मैले हिजोको बैठकमा अनुरोध गरे। उहाँहरुले पुरानो पनि तुरुन्तै पठाउँछौ र नयाँ पनि यति ढिलो नगरीकन मेकानिजम बनाएर चाडै गर्ने छौ भन्नु भएको छ।

यो त सरकारले दिने अनुदानको कुरा भयो। फेरि तपाईँले भुक्तानीको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। अहिले नेपालमा उखु उत्पादन नै कम भएकोले चिनी कारखानाहरूबिच उखु किन्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ। जसले गर्दा अहिले उखुको भुक्तानी सात देखि १० दिनमा हुन्छ। तर तपाईँले भनेका कुरा पुरै असत्य होइनन्। एक/दुई कम्पनीले पुरानै भुक्तानी पनि दिएका छैनन्। त्यो भुक्तानी नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसले सम्पूर्ण चिनी उद्योगहरूलाई नै बदनाम गराइराखेको छ। यसमा राज्यका आफ्नै मेकानिजम हुन्छन्। त्यस कारण कसरी भुक्तानी दिलाउने हो। राज्य आफैले सोच्नु पर्छ।

यसमा संघको पनि केही भूमिका हुन सक्दैन ?

संघले भद्र अनुरोध बाहेक केही पनि गर्न सक्दैन। हामीले यति भन्न सक्छौ कि तिमीहरूको कारण संघको बदनामी भयो। किसानको पैसा चाँडै देऊ भन्ने बाहेक अरू केही विकल्प नै छैन। यो त हामीले धेरै चोटी भनिसक्यौ।

खुलेरै भन्दिनुस् न संघमा आबद्ध कुन कुन उद्योगले किसानको भुक्तानी दिएका छैनन् ?

अहिले पैसा नदिएको लुम्बिनी हो। अर्को नवलपरासीबाट आएको आरके अग्रवालको हो। उसको कारखानाको नाम याद भएन। यी दुई कारखानामा पेमेन्टमा समस्या छ भन्ने सुनेको छु।

यस्तो अवस्थाले त झनै किसान हतोत्साहित हुन्छन्। उत्पादन घट्छ। त्यसको प्रभाव त भोलि तपाईँहरूको कारखानालाई पनि त पर्छ। त्यसले गर्दा संघले अलि जोडबल गर्नु पर्ने होइन र  ?

त्यो हामीलाई थाहा छ। सरकारलाई यस विषयमा धेरै चोटी अनुरोध पनि गरिसकेका छौ। के गर्ने हाम्रो हातमा छैन। फेरि पनि भन्दै छु यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। समय परिस्थितिका कारण पनि ढिलो चाँडो त हुन्छ नै। तर महिनौँ महिनौँ, वर्षौँ वर्ष नदिने राम्रो कुरा हुँदै होइन। त्यो पैसा राज्यले पाउनै पर्छ। राज्यले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नै पर्छ।

तपाईले भन्नु भयो दुई बाहेक अरूले सात देखि १० दिन भित्र भुक्तानी दिन्छन्। दुई बाहेक अरूले नदिएको भए संघमा आएर भन्न सक्छन्। तपाईँहरूले दिलाइदिनुहुन्छ ?

भन्न त सक्छन्। संघ त्यसैको लागि हो। तर भुक्तानी नै दिलाइदिनेमा भने हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन। एकपटक मात्रिका यादव मन्त्री भएको बेला उहाँले मलाइ बोलाएर सबै किसानको भुक्तानी गराइदिनु पर्‍यो भनेर भन्नु भयो। तपाइ संघको अध्यक्ष हो। तपाईले यति काम गरिदिनै पर्छ भन्न थाल्नु भयो। हाम्रो संघमा सीमित सदस्य छन्। उद्योग वाणिज्य संघमा २० हजार भन्दा बढी सदस्य छन्। उनीहरुकोमा कतिले भुक्तानी नपाएका होलान्। उनीहरूले भुक्तानी दिलाइदिने काम गर्नु पर्‍यो भने के हालत होला। त्यसकारण संघले भद्र अनुरोध गर्न सक्छ। भुक्तानी दिलाउन सक्दैन।

अब प्रसङ्ग अर्थतन्त्रतर्फ मोड्छु। अहिले बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भनेर व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। तपाईको नजरमा कस्तो देख्नु हुन्छ ?

अर्थतन्त्र चलायमान हुने/नहुने भन्ने कुरा पर्चेजिङ पावरमा निर्भर हुन्छ। खाद्यान्न जस्तो अति आवश्यक वस्तुको समेत उपभोगमा ह्रास आइसक्यो। पहिले हामी बैकमा पैसा छैन भन्ने सुन्थ्यौ। अहिले बैंकले उल्टै पैसा लगानी गर्ने ठाउँ छैन भनेको सुनिन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने अर्थतन्त्र चलायमान छैन। उद्योग क्षेत्रको उत्पादन ४० प्रतिशतले घटेको छ। पहिले काठमाण्डौमा सटर नपाएर कुरेर बस्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले ६/६ महिना देखि सटर खाली छन्। त्यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा भाइब्रेसन छैन। रेभिन्यु घटिरहेको छ। खर्च बढी राखेको छ। नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार थपिँदै छ।

यस्तो हुनुको कारण के देख्नु हुन्छ ?

यो बहुतै जटिल प्रश्न हो। यसको सही उत्तर अर्थशास्त्रीले मात्रै दिन सक्लान्। तै पनि एउटा ले म्यान बिजनेस म्यानको हिसाबले भन्नु पर्दा राज्यले लिने नीति ठिक भएन कि भन्ने लाग्छ। जस्तै सिमेन्टको खपत घटिरहेको छ। किन खपत घटिरहेको हो भनेर राज्यले अध्ययन गर्नु पर्ने हो। त्यस आधारमा के कसरी अघि बढाउने भनेर योजनाकारहरूले योजना बनाएर लङ टर्म र सर्ट टर्म भिजन राखेर काम नगरेसम्म समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिका कारण पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा चाप परेको भनेर व्यवसायीहरू भन्छन्। तपाईलाई के लाग्छ ?

राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटललाई निल गर्ने भन्यो। तर पुनरकर्जा त राष्ट्र बैंकले अहिले पनि दिएकै छ। अस्ति फेरि समय बढायो। राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटललाई निल गर्नु पर्ने जुन भनेको छ। त्यो त सम्भव नै छैन। लङ टर्म लोन  १०/१५ वर्षमा जिरोमा आउँछ। तर वर्किङ क्यापिटललाई जिरोमा ल्याउन त कारखाना नै बन्द गर्नु पर्छ। उधारोमा बेचेको हुन्छ। पाइप लाइनमा समान हुन्छ। संसारमा कहीँ पनि सम्भव छैन।  त्यस्ता नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ। राष्ट्र बैंकले गर्छ पनि होला।

पछिल्लो समय शेयर बजार पनि बियरिस ट्रेन्डमा छ। बेला बेलामा तपाईको नाम पनि शेयर बजारमा आउने गर्छ। अहिले कत्तिको एक्टिभ हुनुहुन्छ ?

तपाईले यो कुरा पनि ठिक भन्नु भयो शेयर बजारसँग जोडेर मेरो नाम बराबर आइरहन्छ। तर म शेयर बजारमा दैनिक ट्रेडिङ पनि गर्दिन। मेरो त्यो काम पनि होइन। म त शुद्ध उद्योगी हो। त्यसो भन्दा खेरि फेरि मैले लगानी नै गरेको छैन भन्ने होइन। बैंक वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूमा मेरो राम्रै लगानी छ। मैले संस्थापक शेयरमा बढी लगानी गर्छु। दोस्रो बजारमा संस्थापक शेयर पनि किनबेच हुन्छन्। मैले राम्रो प्राइसमा पाए भने जम्मा गर्दै जान्छु। सेकेण्डरी मार्केटमा पनि म चासो राख्छु। किनभने मेरो प्रमोटर शेयर भएपनि त्यहाँ निर्धारण भएको मूल्यले नै मेरो शेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने हो। तर दैनिक खेल्ने ठाउँ चाहिँ होइन।

अहिले जति मूल्य हालेको त्यति नै मूल्यमा आयो भनेर संस्थापकहरू शेयर बिक्री गर्दै छन्। तर तपाइ कलेक्ट गर्दै छु भन्नु हुन्छ। किन ?

अहिले मेरो पनि थप्ने क्रम रोकेको छु। किनकि अरू बिजनेस चलेको भए त्यसबाट आएको पैसा यता लगाउने हो। अहिले त्यो अवस्था नै छैन। त्यसले गर्दा थप्ने क्रम अटोमेटिक बन्द भयो। रिटर्नको हिसाबले हेर्ने हो भने बैंकहरुको अवस्था यति खराब छ कि मैले त्यही पैसा जग्गामा लगाएको भए अहिले चार गुणा हुने थियो। त्यो बेला तीन सयमा किनेको शेयर अहिले एक सयमा पाइन्छ। त्यही पैसाले जग्गा किनेको भए चार गुणा आउने थियो। यो व्यापार हो। सधैँ एकै नासको हुँदैन। कित जागिर नै खानु पर्‍यो। व्यापारमा अप डाउन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

त्यसलाई होल्ड गर्दा प्रफिट दिन्छ नै भन्ने छ ?

आश बाहेक अरू के गर्ने र ? म त प्रमोटरहरुलाई त निरीह लगानीकर्ता हुन् भन्छु। कसैको विश्वासमा पैसा लगाएको छ। आफ्नो हातमा केही पनि छैन। म कुनै बैंकको ठुलै प्रमोटर छु। तर बैकमा केही छैन। कि त म डाइरेक्टर हुनु पर्‍यो। डाइरेक्टर नभए त्यहाँको सिइओले भेट समेत दिँदैन। सय कित्ता शेयर छ भने त्यो बैंक सित कारोबार गर्न पाइँदैन। बैंकको शेयर किन्नु र त्यहाँको डाइरेक्टर हुनु त्यति राम्रो पनि लाग्दैन।

बजारमा के पनि सुनिन्छ भने अलि धेरै संस्थापक शेयर हुनेले राम्राे ऋण लिएर चलाउन सक्छन्। के त्यस्तो सम्भव छ ?

मैले त्यस्तो कहिले गरिन र आवश्यकता पनि परेन। म आफू प्रमोटर भएको बैंकमा मेरो कुनै लोन पनि छैन। यदि कोही मानिसले त्यस्तो गरेको छ भने नियामक निकायहरूले रोक्नु पर्छ। प्रमोटरले लियो भनेर दोष लगाउने भन्दा त्यो बैंकको सिइओलाई राष्ट्र बैंकले सोध्नु पर्‍यो।

त्यसो भए तपाइले लिनु भएको छैन ?

मैले लिएको छैन। अझै फेरि पनि भन्दै छु। लिने भन्दा दिने बढी दोषी हो।       

टुरिजम सेक्टरले केही आस देखाएको जस्तो छ। १० लाखको लक्ष्य पनि पूरा होला जस्तो देखिदै छ। तपाइ होटेल सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ। कस्तो छ ?

वर्तमान अवस्थामा हेर्दा टुरिजम सेक्टर राम्रो छ। तर हाम्रो लक्ष्य नै साह्रै थोरै भयो। अहिले सानो सानो मुलुकले पाँच मिलियन १० मिलियन भनिरहेका छन्। कम्बोडियमा अहिले १८/२० मिलियन टुरिस्ट पुग्छन्। थाइल्यान्डमा ४०/५० मिलिन जान्छन्। हामी अहिले एक मिलियनको लागि संङ्घर्सरत छौ। कोभिड अघि जुन बेन्चमार्क बनाएर हिँडेका थियौ। त्यही अचिभ गर्‍यौ भनेर खुसी हुन्छौ। तर हाम्रो प्रुटेन्सियल भनेको कम्तीमा पनि पाँच मिलियन हो। फेरि हामीले पाँच मिलियनलाई सेवा पनि दिन सक्छौ।

हामीसित के छैन ? संसारको १४ उच्च पहाडमा हामीसित आठ छ। ट्रेकिङ प्याराडाइज भन्छौ। हाम्रो जङ्गल सफारी यति धेरै धनी छ। बाहिरतिर गयो भने घाँसै घाँस मात्रै छ। हाम्रोमा सबैतिर हरियाली छ। धर्ममा आउने हो भने कुरै गर्नु पर्दैन।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको वातावरण र मौसमको हिसाबले हामी सबैभन्दा माथि छौ। किन नेपाल अल टाइम डेस्टिनेसन हो। त्यसकारण लक्ष्य  पाँच मिलियनको राख्नु पर्छ। त्यही आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले, पर्यटन बोर्डले वा पर्यटन व्यवसायीले पाँच मिलियनको लक्ष्य राख्नु पर्छ।

पाँच मिलियनको लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ त ?

आरामले सकिन्छ। राज्य संयन्त्रले साथ दिनु पर्‍यो। त्यही अनुसार योजना बनाउनु पर्‍यो। व्यवसायी त नाफाको लागि सहभागी भई हाल्छ। नीति निर्माण त्यही अनुसार बनाउनु पर्‍यो। डोमेस्टिक एयरलाइन्सलाई त्यही अनुसार स्तरोन्नति गर्नु पर्‍यो। आफ्नो नेशनल फ्लाग करियरलाई अझै मजबुत पारेर टाइममा उड्ने बनाउनु पर्‍यो। चार वटालाई १४ वटा प्लेन बनाउनु पर्‍यो।

अब म अन्तिममा आए। पछिल्लो समय मारवाडी समुदायको हातमा मुलुक गयो भनेर एउटा समूह सडकमा छ। त्यसमा तपाईँ के भन्नु हुन्छ ?

एउटा समूह भन्दा पनि एउटा व्यक्तिले मारवाडी समुदायको एगेन्समा कुरा गर्दै छ। जति पनि मारवाडीले यहाँ कारोबार गरिरहेका छन् उनीहरूलाई नेपालको संविधानले दिएको हक र अधिकार अनि सुबिधा प्रयोग गरेर गरिरहेका छन्। कुनै अनैतिक र गैर कानुनी काम गरेको छ भने आम नागरिकले जस्तो कारबाही भोग्नु पर्छ। त्यही सजाय उसले पनि पाउनै पर्छ। त्यसमा कुनै विमति भएन।

अर्कोतर्फ मारवाडी समुदायले नेपाली अर्थतन्त्रमा दिएको योगदान,सामाजिक क्षेत्रमा दिएको योगदान,रोजगारीमा दिएको योगदान पनि हेर्नु पर्छ। बदमास हरेक समुदायमा हुन्छन्। कति राजनीतिज्ञ करप्ट छन्। कति ब्युरोक्याट्स करप्ट  छन्। कति पुलिस करप्ट  होलान्। त्यस कारण करप्सन जहाँ पनि हुन्छ। मारवाडी व्यापारीमा नि कोही करप्ट  होला। त्यस विषयमा त राज्यको यत्रो संयन्त्र छ। कानुन छ। त्यसलाई  त कानुनी दायरमा ल्याउनु पर्‍यो नि। दुई चार जनाले त्यस्तो काम गर्‍यो भन्दैमा सबै समुदायलाई नै बदनाम गर्ने काम राम्रो होइन।

अर्को भनी हाल्छु। १५/१६ जना मारवाडीले देशै खायो भन्छन्। त्यो १५/१६ जना मारवाडीले देश खाने बेलामा सहयोग गर्ने त १६ सय भन्दा बढी मानिस होलान्।

अर्कोतर्फ नत एउटा मारवाडी ब्युरोक्र्याट छ। न त एउटा पुलिसमा मारवाडी छ । ट्याक्स अफिसर मारवाडी छैन। अब त्यसलाई साथ दिने को त ? त्यो पनि त भन्नु पर्‍यो। मारवाडीले त चोर्‍यो रे, चोराउने काे हो ? 

नेपालमा सहिष्णुता छ। अस्ति नेपालगन्जमा धार्मिक अहिस्णुता ल्याउने प्रयास गरियो। जुन मुलुकको लागि र अर्थतन्त्रको लागि राम्रो कुरा होइन।

१५/१६ जनाले अरू आए पनि उनीहरूलाई अघि बढ्नै नदिने गरेको कुरा आइरहेका छन्।

व्यापारमा लागेपछि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। व्यापार भनेको स्वार्थको खेल हो। मैले होटेल खोलेको छु। अरूले मैले भन्दा बढी व्यापार गर्न थाले भने उ सित म प्रतिस्पर्धा त पक्का मैले गर्छु। १६ जनाको कुनै बपौती त छैन नेपालमा । १६ जनामा सायद म पर्दिन होला। मलाइ त कुनै समस्या छैन। मैले त आफ्नो व्यापार निर्भीक रुपमा चलाइ राखेको छु। १६ हजार मारवाडी होला नेपालमा। कसैलाई केही समस्या छैन।

ती १५/१६ जना भनेका को हुन् ?

१५/१६ जना हुन् वा १५/१६ सय नै किन नहुन्। त्यस्तो कुनै व्यक्ति नै छैन। त्यो कपोकल्पित हो। मान्छेमा भ्रम सिर्जना गरेर द्वेष फैलाउन गरेको कुरा मात्रै हो।