युवराज बस्नेत
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा बिहीबार सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्यो । सो समिति गठनको समाचार बाहिरिएसँगै चौधरी समूहका निर्देशक निर्वाण चौधरीले यस प्रकरण बारे मुख खोले ।

१० बर्षदेखि सीजी टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्सका लागि सरकारी अड्डा धाउँदै आएको चौधरी समुह एनसेल खरिदबिक्री र एनसेलका लगानीकर्तासँग खनिए ।

बिहीबारको मन्त्रीपरिषद्ले गैरआवासीय व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेले खरिदको ८० प्रतिशत शेयर छानबिन र अध्ययनका लागि पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो ।

१ खर्ब ४३ अर्बमा यस अघि आजियाटाले खरिद गरेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले कसरी ६ अर्बमा किन्यो ? यो प्रश्नले अहिले राज्य सत्ता तरङ्गित छ । आठ बर्ष अघिदेखि नै विवादास्पद शेयर कारोबारको छविले चनाखो बनेको राजनीतिक वृत्तका बीच टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सका लागि बषौंदेखि प्रयासरत कम्पनीका मालिकले मुख खोल्नुलाई बिशेष अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

चौधरी समुहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले बिहीबार समाजिक सञ्जाल मार्फत अहिलेको एनसेल काण्ड ल्याउने माफियाले नै सीजी टेलिकमलाई रोकेको दाबी गरे ।

उनले लेखेका छन ‘नेपाली जनताले टेलिकम क्षेत्रका माफिया र संगठनलाई चिन्न पाएका छन् । सीजी टेलिकमले उपभोक्तालाई भ्वाईस र एसएमएस निःशुल्क उपलब्ध गराउने र ५० प्रतिशत सस्तोमा डाटा उपलब्ध गराउने वाचा गर्दा पनि किन नेपाली कम्पनीलाई स्विकृती दिइएन भन्ने कुराको अब पटाक्षेप हुदैछ।’

चौधरीले एनसेल काण्डका तिनै पात्रहरुले १० बर्षदेखि नेपाली टेलिकमलाई नेपालमा स्थापित हुन नदिएको आरोप लगाए ।

उनले थपे ‘आज जे भएको छ यहि गर्नका लागि सीजी टेलिकमलाई यिनीहरू सबै मिलेर रोकेका हुन्।  देशमा अहिले ‘त कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु’ नामक सिनेमा चलिरहेको छ।’ 

हुन पनि अहिले नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको नेपाली दूरसञ्चार बजारमा एकाधिकार छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले लक्ष्य अनुसार सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन ।

अर्को, एनसेल भने नेपालमा सेवा विस्तारका लागि लाइसेन्स पाएको चरणदेखि नै लाइसेन्स खरिदबिक्री कारण विवादित बन्दै आएको छ । आजभन्दा आठ बर्ष अघि टेलियासोनेराको ८० प्रतिशत शेयर आजियाटाले खरिद गर्दा पूँजीगत लाभकर तथा आयकर छलीको बिषय अहिलेसम्म साम्य हुन सकेको छैन ।

अहिले पुनः आजियाटाको शेयर व्यवसायी सतिशलाल आचार्यले खरिद गर्ने गरी 'डिल' भएसँगै ६ बर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने चलखेल र कम मुल्यमा स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्झौताले राज्यसत्ता नै त्रसित बनेको छ ।

दुई कम्पनीको एकाधिकार तोड्ने भन्दै विगत १० बर्षदेखि मोबाइल सेवाको यूनिफाड लाइसेन्स पाउन चौधरी समुहले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । चौधरी समुहका अध्यक्ष विनोद चौधरी नेपाली काँग्रेसका सांसद भएपनि आफ्नै पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि सीजी टेलिकमको लाइसेन्स दिलाउन सकेनन् ।

नेकपा विभाजनपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र काँग्रेसकै नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत सीजी टेलिकमलाई आधारभुत मोबाइल सेवाको अनुमति दिलाउन सकेनन् ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीपछि चौधरी समूहले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर दुई पटक लाइसेन्सको लागि अनुमति मागेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन । तर, कुनै कानुनी अड्चन नभएपनि अहिलेसम्म लाइसेन्स पाउन सकेको छैन ।

पटक पटकको अनुरोध पछि पनि सिजी टेलिकमले लाइसेन्स नपाउनुमा हालको एनसेल काण्ड मच्चाउने समुहले नै रोकेको निर्वाण चौधरीले बताएका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक निर्देशकले कुनै कानुनी बाँधा नभएपनि सञ्चारमन्त्री तहबाटै प्राधिकरणले सिजीको लाइसेन्सबारे पठाएको पत्रको कुनै रेस्पोन्स आउने नगरेको बताउछन ।

‘कानुनी अडचन नभएपनि प्रधानमन्त्री तथा सञ्चारमन्त्री परिवर्तन हुँदै पिच्छे तेस्रो सेवाप्रदायक आउन नदिन सरकारका उच्च पदस्थ रिझाएर अहिलेसम्म रोकिराखेको अवस्था छ,’ ती निर्देशकले भने ‘नेपालमा तेस्रो मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी रोक्न ठूलै प्लेयर लागि परेका छन्।’

उनका अनुसार नेपालमा पाँच जना ठूला टेलिकम माफियाका कारण नयाँ प्लेयर आउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार नेपालमा तेस्रो मोबाइल अप्रेटर आउन नसक्नुमा युटिएलका अदृश्य खेलाडी उपेन्द्र महतो, हेलो नेपालका अजयराज सुमार्गी, राजबहादुर सिंह, सतिशलाल र सचिनलाल आचार्य परिवारको ठूलो हात छ ।

स्रोत भन्छ ‘यीनै चारपाँच जनाको पक्कडमा नेपालको टेलिकम क्षेत्र कब्जामा छ । यो समुहका कारण न नेपालमा तेस्रो टेलिकम कम्पनी आउन सक्न न त भएको कम्पनी सञ्चालन नै हुन्छ । यो समुहको कारण युटिएल, हेलो नेपाल, स्मार्ट टेलिकम बन्द भए।’ 

हाल सेवा बन्द भएको स्मार्ट टेलिकममा पनि हालका एनसेलका लगानीकर्ता आचार्य परिवारकै लगानी छ । लाइसेन्स खारेज गरेर ३० अर्बभन्दा बढी दायित्व भएको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चारमन्त्रालयलाई टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ ।

सिजीले २०७४ सालमै लिन सक्थ्यो युनिफाइड लाइसेन्स

सुरुमा सीजी टेलिकमले भिस्याट प्रविधिमा आधारित सेवा दिएको थियो । २०७४ जेठ १५ मा बसेको पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भिस्याट प्रविधिमा विटिएस आवश्यक नभएको भन्दै नेपाल राजपत्रमा २०६९ जेठ १ मा प्रकाशित सुचनाको खण्ड (ख) को बुँदा नं. ३ मा सीजी टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्सका लागि विभिन्न योग्यता तोकि अनुमति पत्रको बारेमा आवश्यक निर्णय गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसबेला सीजी टेलिकमको प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने १७ करोड बक्यौता थियो । प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार बक्यौता तिर्न र युनिफाइड लाइसेन्स लैजान प्रस्ताव गरे पनि सीजीले किस्ताबन्दी सुविधा पाउनु पर्ने भन्दै लाइसेन्स नलिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम किस्ता नतिरेपछि २०७४ माघमा किस्ता रकम निर्धारण गरेको थियो । जुन बेला केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार आइसकेको थियो । जतिबेला चौधरी समुहका अध्यक्ष बिनोद चौधरी काँग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए ।

सीजीले किस्तामा सबै रकम भुक्तानी गरी सबै तयारी पूरा गरेपनि तत्कालीन प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले आफ्नै जागिरको ठेगान नभएको भन्दै कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् । २०७४ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय प्राधिकरणमा आएपनि सो प्रक्रिया अन्योलमै रहयो ।
२०७५ बैशाखमा तत्कालिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबाट झालाई कुनै काम अघि नबढाउन निर्देशन आएपछि प्राधिकरण बोर्डमा कुनै प्रस्ताव गएन ।

निर्देशन भएको ६ महिनापछि दिगम्बर झाको काम फुकुवा भएपनि सीजीको लाइसेन्सको बिषयले प्राथमिकता पाएन् । पछि, फेरी यूटिएल तथा अन्य विवादले झाले मंसिरमा राजीनामा दिएपछि प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशक तथा हालका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । तर, बोर्ड बैठक बोलाउने अधिकार दिइएको थिएन् ।

त्यति बेला नै अर्का बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई तत्कालिन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालय तानेका थिए । खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्षमा नियुक्त भएका पुरुषोत्तम खनालले बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव परेको सीजीको लाइसेन्स प्रक्रियालाई अघि बढाए ।

खनाल अध्यक्ष भएको एक महिनापछि प्राधिकरणले २०७४ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा संशोधन भएको अथवा नभएको र यदि स‌ंशाेधन भएको भए सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने वा नपर्ने खुलाइ पाउँ भनेर सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

सो निर्णय राजपत्रमा आउनु पर्ने कि नपर्ने भनि कानुनी प्रश्न उठाइदिए । २०७४ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको ‘भिस्याट प्रविधिमा विटिएस टावर आवश्यक नभएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा शंसोधन भएको छैन् । सोहि बिषयलाई कानुनी बाधा देखाएर सीजी टेलिकमलाई यूनिफाइड लाइसेन्स दिनबाट बञ्चित गरिदै आएको छ ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले सो राजपत्र संशोधन गर्ने बिषयमा असोजमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले तयारी थालेको थियो । तर, २०७४ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा संशोधन सहित प्रकाशन गर्ने तयारी भएपनि अहिले सो बिषय सेलाएको छ ।

राजपत्रमा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रविधिमा भएको विकासले सो स्थानमा (’ई–नोड बी’) स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी थियो ।

अहिले काँगेस वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार रहेपनि प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री माओवादी भएका कारण चौधरी समुहको टेलिकम लाइसेन्स प्राथमिकतामा परेको छैन ।