विसं १९९४ नेपालको विकास प्रकृयाको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्ष बन्यो । किनकी त्यो वर्ष नेपाल वैंक लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भए ।

यी दुवै संस्था नेपालको वैंकिङ र औद्योगिक विकासको लागि मात्र होइन, शेयर बजारको विकासको लागि पनि एउटा मानक संस्था मानिन्छन् । किनकी ती दुवै संस्थाको स्थापना भविश्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर उपलब्ध गराउने सोचका साथ भएको थियो ।

त्यो सोच कार्यान्वयन हुन ४ दशक भन्दा लामो समय लाग्यो । सरकारले वि.सं. २०३३ मा सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि केही कम्पनीहरु स्थापना गर्दा सर्वसाधारणलाई पनि शेयर किन्न पाउने व्यवस्था गरियो । तर ‘सर्वसाधारण’ भनिए पनि उनीहरु नेपालमा घरानिया परिवार मानिने खास गरि शाह र राणाहरुले मात्रै छिटफुट मात्रामा शेयर किन्थे । उनीहरुको संगतमा रहेका सिमित संख्याका अन्य मानिसहरुले पनि कम्पनीको स्थापनाको बेलामा शेयर खरिद गर्दथे । अर्थात संस्थापक शेयरधनी हुन्थे । शेयर विक्री गर्ने भन्ने त धेरै मानिसहरुले सुनेकै थिएनन् ।

२०५० मासेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा परिणत गरियो । नेप्से मार्फत शेयर कारोबार गर्नको लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिइयो । ती कम्पनीहरु मार्फत सर्वसाधारणले प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउन थाले । त्यसपछि शेयर कारोबारले केही मात्रामा गति लिन थाल्यो । तर, पनि काठमाडाैं केन्द्रित र केही सिमित व्यक्तिहरुको रोजाईको कारोबारमा सिमित भएकोले २०५० को दशकको अन्त्यसम्म पनि यदाकदा कम्पनीहरुले निष्कासन गरेको शेयर नविकेर कम्पनीहरु तालस तालस हुन्थे ।

कतिसम्म भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नविल तथा तत्कालिन इन्डोस्वेज वैंक जस्ता कम्पनीहरुको पनि निश्कासन गरिएका सबै शेयर विक्री हुदैनथे । बैंकहरुको सेयर बिक्री भएन भने के गर्ने भन्ने समस्या थियो । र, निष्काशन विक्री नभएपछि उनीहरुले शेयरको अन्डरराइटिङ्ग गर्दथे । त्यो बेलामा अन्डरराइटिङका लागि राष्ट्र बैंकले धितोपत्रबोर्डलाई करिब ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । २५, ३० वर्ष अगाडि ५ करोड रुपैंया अन्डरराइटिङका लागि छुट्याउनु पनि ठूलो कुरा थियो । त्यही पैसाले नबिल बैंक, इन्डोस्वेज (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक), स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि अन्डरराइटिङ सुरु गरेर कारोबार मिलाउँथे । एउटा घटना कस्तो सम्म छ भने नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडिसी) ले १ करोडको शेयर निकाल्यो । तर २५ लाख रुपैयाँको मात्रै विक्री भयो । त्यस बेलाका ठूला घरानाहरुले मात्रै लिए । सर्वसाधारणले शेयर किन्दै किनेनन् ।

पछि नेपाल बैंक र साल्ट ड्रेडिङ लिमिटेडलाई निगमको व्यवस्थापन पक्षले औपचारिक रुपमा अनुरोध गरेर बाँकी शेयर खरिद गर्न लगायो ।

यसरी करिब डेढ दशक अघिसम्म पनि जतिले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) को लागि निवेदन हाल्थे, सबैलाई पर्दथ्यो । अहिले आईपीओ भर्न कुनै समस्या छैन । तर, आईपीओ प्रतिको आकर्षण यस्तो बढिरहेको छ कि भरेका सबैले पाउने कुनै निश्चित हुँदैन । कतिपय कम्पनीले आवेदन दिएका सबैलाई शेयर पार्ने सुनिश्चतता गर्दै ‘१० कित्ते वितरण प्रणाली’ लागू गरे पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन ।

केहीवर्ष अगाडिसम्म शेयर भर्नको लागि बैंकहरुमा लाइन वस्नु पर्दथ्यो । कारोबारको लागि दलालहरुको कार्यालयमा त्यस्तै हानथाप गर्नु पर्दथ्यो । झण्झटिलो कागजी प्रकृया र कारोबारले गर्दा चासो भएका कतिपय मानिसहरु शेयर कारोबार गर्न सकिरहेका छैनन् । करिब एक दशक अघि देखि डिम्याट खाता खोलेर अनलाइन प्रणाली मार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएपछि प्राथमिक र दोस्रो दुवै बजारमा कारोबार गर्नेहरुलाई धेरै हदसम्म सहज बनाएको छ । त्यही कारण अहिले पेशेवर कारोवारीहरु मात्र नभएर गृहणीहरुदेखि सरकारी कर्मचारीहरुसम्मलाई शेयर बजारले आकर्षित गरेको छ । र, यसमा जोडिनेहरुको संख्या निरन्तर बढ्दो छ ।

अब के ?

नेपालमा शेयर कारोवार शुरु भएको तीन दशकको अवधिमा यो क्षेत्रलाई वैंकहरुले दबदबामा राखिरहेका छन् । अझै पनि धेरै मानिसको बुझाईमा एकाध कम्पनीहरु बाहेक शेयर कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दबदबा रहेको छ । समग्र कारोवारको मात्रा र प्रतिशत हेर्ने हो भने अधिकांश हिस्सा यही क्षेत्रले ओगटिरहेको छ । अरु देशको अवस्था हेर्ने हो भने वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शेयर कारोबारको सानो हिस्सा मात्र हुन् ।

किनकी ती देशहरुमा वैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा पनि अरु औद्योगिक र व्यावसायिक घरानाहरु फस्टाएका हुन्छन्, उनीहरुको मुनाफा उच्च हुन्छ र शेयर बजारमा पनि उनीहरुप्रतिको आकर्षण तीब्र हुन्छ । तर, हाम्रो देशमा भने सिमित औद्योगिक कम्पनीहरु बाहेक अरु उद्योग तथा व्यापारिक कम्पनीहरुको मुनाफा र आर्थिक पारदर्शिता निकै दयनीय अवस्थामा छन् । त्यही कारण सर्वसाधारणहरु नेप्सेमा सूचीमा सूचीकृत भएका वैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु एवं सिमित संख्याका उद्योगहरु बाहेक अरुको शेयर खरिद विक्रीमा उत्साहित देखिएका छैनन् । जुन स्वभाविक हो । यदि सरकारले साँच्चै नै शेयर बजारलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण बढाउनु पर्छ । उद्योगधन्दा,कलकारखाना खुलेर, तिनीहरुबाट उत्पादित बस्तुहरुको प्रभावकारी व्यापार हुन थाले पछि रोजगारी सृजनाको साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा चौतर्फीरुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अनि ती कम्पनीहरु शेयरप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्छ ।

त्यसैले शेयर बजारको विकासको लागि केवल नेप्से वा धितो पत्रको आधुनिकीकरण गरेर मात्र हुदैन,औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरणको विकास पनि गर्नै पर्छ । अन्यथा त्यसो हुन सकेन र अहिले जस्तै अन्य क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि धरमराईरहने हो भने केवल वैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले मात्रै शेयर बजारलाई स्थिरता प्रदान गर्न सक्दैनन् । यसबारेमा अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्वद्ध सरकारी पक्ष गंभीर हुनु जरुरी छ ।