नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा जोखिम रहेको भन्दै सरकारले गर्‍यो छानबिन समिति गठन, कसको संयोजकत्वमा भयो गठन ?

Feb 26, 2024 06:15 PM merolagani

सुवास निरौला

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को प्राविधिक विषयमा छानबिन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ।

भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालयका सहसचिव शम्भु मरासिनीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको बताइएको छ। “नेप्सेको प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। जसको संयोजकमा शम्भु मरासिनी हुनुहुन्छ,” अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भूपालराज शाक्यले  भने।

छानबिन समितिलाई नेप्सेको प्राविधिक विषय ठिक रहे नरहेको हेर्न भनिएको छ। यस अघि धितोपत्र बोर्डले गराएको अध्ययनलाई आधार बनाएर उक्त समिति गठन भएको हो। यस अघि भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा जोखिम रहेको ठहर्‍याइएको थियो।

बोर्डले सूचना प्रविधि विज्ञ सरोज लामिछानेको संयोजकत्व एक अध्ययन कमिटी गठन गरेको थियो। सो कमिटीलाई असोज ७ गते स्थलगत निरीक्षण गर्न भन्दै पत्र दिएको थियो। कमिटीमा बोर्डका निर्देशक रेवत श्रेष्ठ र सनु खड्का तथा सहायक निर्देशक यमनाथ अर्याल र रवीन्द्रदेव भट्ट सदस्यका रुपमा रहेका थिए।

स्थलगत निरीक्षण टोलीले नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा कैफियत देखिएको र त्यसलाई तत्काल सुधार गर्न भन्दै सुझाव समेत दिएको थियो। टोलीले देखेको सबैभन्दा पहिलो कैफियतमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालन गरिएको ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) र नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) दुवै एउटै कम्पनीको रहेकोले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम २१ ख को उप नियम (४) विपरीत रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो। जसले प्रचलित नियमको परिपालना नभएको र स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भई कारोबारको विश्वसनीयतामा शङ्का उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

दोस्रो कैफियतमा कारोबार मिलान प्रणाली ”म्याचिङ इन्जिन” जस्तो संवेदनशील प्रणालीमा अझै पनि कारोबार स्कृप वाइज म्याचिङ इन्जिन इन्सटेन्समा लोड व्यालन्स गर्न म्यानुअल कार्य गर्ने गरेको टोलीले स्थलगत निरीक्षणको क्रममा भेटेको थियो। जसले गर्दा के को आधारमा र कुन स्कृपलाई कति रिसोर्स दिने भन्ने स्पष्ट दिग्दर्शन नभएकोले अहिले व्यक्तिगत तजबिजीको आधारमा रिसोर्स मिलान गर्दा पूर्वाग्रही हुन सक्ने तथा नट्स सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएको प्रतिवेदनमा ठहर्‍याइएको थियो।

टोलीले सबैभन्दा ठूलो आशङ्का अनलाइन सिस्टम तयार गर्ने कम्पनीका कर्मचारीलाई गरेको थियो। नट्सको बिक्री र मर्मत सम्भार गर्ने कम्पनी वाइकोले नेप्सेले सञ्चालनमा ल्याएको डाटा सेन्टरका फायरवाल,डेटाबेस र एक्टिभ डाइरेक्ट्री जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रणालीहरूमा सहज पहुँच रहेको भेटेको थियो। उता नेप्सेले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको लग व्यवस्थापन नगरेको टोलीले पाएको थियो। “जसले गर्दा वाइकोका कर्मचारीहरूद्वारा नेप्सेको प्रणालीमा परिवर्तन थाहा हुने अवस्था नरहेको” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यसै गरी नेप्सेले आफ्नो डेटा माइग्रेसन गर्दा केही डाटा हराएको भनेको थियो। तर कुन डाटा हराएको हो भनेर अध्ययनको लागि टोलीले माग गर्दा लग नै नरहेको भनेर नेप्सेले गैर जिम्मेवार तरिकाले उत्तर दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अझै नेप्सेले दलाल कम्पनीहरूलाई आवश्यकता भन्दा बढी क्षमताको प्रविधिको भार बोकाएको आरोप समेत  प्रतिवेदनमा लगाइएको थियो

कैफियतसँगै अध्ययन कमिटीले निष्कर्ष र सिफारिस समेत गरेको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन अनुसार धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई आवश्यक निर्देशन भने दिएन। तर उसले सो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले अहिले छानबिन थालेको हो। संयोजकका अनुसार अहिले काम अघि बढेको छ। तर के कसरी अघि बढेको भनेर अहिले नै भन्न नमिल्ने बताइएको छ।

तर उता नेप्से स्रोतका अनुसार छानबिन टोलीले नेप्सेको स्थलगत निरीक्षण गरिसकेको छ। उसले सम्बन्धित शाखा लगायतलाई अहिले सोधपुछ गरिरहेको छ।   

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।