बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि जानकारी दिँदै नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको जानकारी गराएका हुन। उनले सत्ता सहयात्री दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने मुख्यमुख्य विषयवस्तुमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको बताए । ज्ञवालीले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने र यसमाथि विभिन्न कोणहरूबाट भइरहेका हमला तथा आक्रमणहरूलाई सामुहिक रूपले जवाफ दिने विषयमा पनि छलफल गरिएको बताए । उनले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी, समयमा सकिने र उच्च प्राथमिकीकरण गर्ने विषयमा सत्ता सहयात्री दलहरूबाट सुझाव प्राप्त भएको जिकिर गरे । उनले सत्ता गठबन्धनले युवापुस्तामा आशा र विश्वास जगाउन उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना र बजार संरक्षणको समग्र योजनासहितको कार्यक्रम चाहेको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “आजको बैठक सम्भवतः पर्सी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव प्राप्त गर्नको लागि आयोजना गरिएको थियो । सत्ता सहयात्री दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने मुख्यमुख्य विषयवस्तुमा महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ । लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने र यसमाथि विभिन्न कोणहरूबाट भइरहेका हमला तथा आक्रमणहरूलाई सामुहिक रूपले जवाफ दिनेहरू कुराहरू छन् । विकास निर्माणलाई प्रभावकारी, समयमा सकिने र एकदम उच्च प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू छन् । खास गरी युवापुस्तामा आशा र विश्वास जगाउनको निम्ति उनीहरूमा उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक प्लान र बजार संरक्षणको समग्र योजनासहितको कार्यक्रम आओस् भन्ने पनि दलहरूले सुझाव दिनुभएको छ ।”
सत्तारुढ दलहरूले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको निम्ति सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, अनावश्यक र फजुल खर्चहरूलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गर्ने र सरकारको कार्य दक्षतालाई बढाउने विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, वाह्य सम्बन्धहरूलाई थप सुदृढ गर्ने, बसाईंसराईहरूलाई रोक्नको निम्ति पहाड केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न दलहरूले सुझाव प्रस्तुत गरेको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।
उनले भने, “अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको निम्ति सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, अनावश्यक र फजुल खर्चहरूलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गर्ने र सरकारको कार्य दक्षतालाई बढाउने कुराहरू छन् । सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि गर्नुपर्ने कामहरूको बारे पनि सुझावहरू दिनुभएको छ । बाह्य सम्बन्धहरूलाई थप सुदृढ गर्ने र समग्रमा बसाइसराइहरूलाई रोक्नको निम्ति पहाड केन्द्रित रोजगारी, कृषि विकासका कार्यहरू अगाडी बढाउने र विगतका वर्षहरूभन्दा मेजर ब्रेक थ्रु हुने खालको नीति कार्यक्रम आओस् र त्यसलाई त्यही किसिमले बजेटले पछ्याओस् भनेर सत्ता साझेदार दलहरूले केही सुझाव दिनुभएको छ ।”
उनले रोजगारी, कृषि विकासका कार्यहरू अगाडी बढाउने र विगतका वर्षहरूभन्दा मेजर ब्रेक थ्रु हुने खालको नीति कार्यक्रम आओस् भन्ने सत्ता साझेदार दलहरूले सुझाव दिएको जानकारी गराए ।
