बिशेषगरी उक्त संशोधनको मुख्य उद्देश्य भनेको गैर आवासीय नेपाली संघले स्थापना गरेको ‘एनआरएन डेभलपमेण्ट फण्ड’लाई विदेशी मुद्रामा प्राथमिक निष्कासन गर्न सहजीकरण गर्ने थियो। उक्त निर्देशिका आएपछि गैर आवासीय नेपालीका लागि प्राथमिक निष्कासन गर्ने बाटो खुला भएको रुपमा अर्थ्याइएको थियो। तर उक्त संशोधित निर्देशिका आएको लामो समय व्यतित भइसक्दा पनि फण्डले प्राथमिक निष्कासन गर्न सकेको छैन। खासगरि उक्त संशोधित निर्देशकालाई पुनः संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थाका कारण प्राथमिक निष्कासनमा विलम्ब भइरहेको ‘एनआरएन डेभलपमेण्ट फण्ड’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराइले बताए।
खासमा फण्डले सुरु देखिनै १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने भन्दै आएको हो। जसमा पाँच प्रतिशत हुन आउने ५० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले हाल्ने,त्यसैगरि १० प्रतिशत हुन आउने एक अर्ब रुपैयाँ गैर आवासीय नेपालीले लगानी गर्ने र ८५ प्रतिशत हुन आउने आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राथमिक निष्कासन बाट जुटाउने योजना थियो।
तर संशोधित निर्देशिकामा भने फण्डले जारी पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी शेयर निष्कासन गर्नु पर्ने व्यवस्था भयो। “शेयर निष्कासन गर्दा संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नियमावलीको नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम जारी पूँजीको दश प्रतिशतभन्दा घटी र उनन्चास प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी नियमावलीको नियम ४१ ख. बमोजिम गैर आवासीय नेपालीको लागि मात्र शेयरको निष्कासन गर्नु पर्नेछ” संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ।
जुन व्यवस्था फण्डले सुरुदेखि बनाएको योजना विपरीत भयो। जसलाई संशोधन गर्नु पर्ने माग फण्डले गरिरहेको छ। उक्त विषय संशोधन नभएसम्म फण्डले प्राथमिक निष्कासन गर्न नसक्ने बताइएको छ। “हामीले सुरु देखि नै आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राथमिक निष्कासनबाट जुटाउने भन्दै आएको हो। तर संशोधित निर्देशकामा ४९ प्रतिशत मात्रै पब्लिक शेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था भयो। अरू कम्पनीले जसरी अहिले निष्कासन गर्छन्। त्यही अनुसारको व्यवस्था भयो। त्यसकारण हामीले ८५ प्रतिशत शेयर पब्लिक मार्फत उठाउने भन्दै आइरहेका छौं। ८५ प्रतिशत शेयर नै पब्लिकलाई दिन सक्नेगरि निर्देशका संशोधन नभएसम्म प्राथमिक निष्कासन अघि बढाउन सकिँदैन,” भट्टराइले भने।
फण्डले राखेको मागमा अर्थ मन्त्रालय पनि राजी नै छ। किनकि यो निष्कासन अरू प्राथमिक निष्कासन भन्दा फरक छ। फेरि नेपाल भित्र बसोबास गर्ने नेपालीले यो निष्कासनमा सहभागिता जनाउन पाउँदैनन्। त्यसैगरि नेपाली मुद्रामा पनि यो शेयर निष्कासन हुँदैन। डलरमा निष्कासन हुने हो। फेरि विदेशमा बस्ने गैर आवासीय नेपालीले मात्रै यसमा आवेदन दिन सक्छन्। दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने उक्त शेयर गैर आवासीय नेपालीले मात्रै खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसकारण यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्छ भन्ने लाइनमा अर्थ मन्त्रालय छ। तर नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने अझै पनि फण्डको माग पुरा गरिदिएको छैन।
