देशभरका ७५३ स्थानीय निकायमध्ये अधिकांशले मंगलबार बजेट तथा पालिकाको नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका लगायत केही पालिकाले २-३ दिन अगाडि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, देशको संघीय राजधानी रहेको काठमाडाैं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका लगायतका कतिपय स्थानीय निकायले भने आन्तरिक विवादका कारण बजेट तथा नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेनन् । पालिका प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिहरुबीच रहेको विवाद साम्य नभएकोले उनीहरुले कहिले बजेट सार्वजनिक गर्छन् एकिन छैन् ।

विगतका वर्षहरुमा पनि विवादका कारण कैयौं पालिकाहरुले समयमा बजेट तथा नीति र कार्यक्रम जारी गर्न सकेका थिएनन् । तर, कुनै पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको बजेट र कार्यक्रमको घोषणा रोकिएको थिएन । यस पटक भने आन्तरिक विवादका काठमाडाैं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका लगायत देशकै चर्चित स्थानीय निकायहरु नै बजेट र नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्न असफल भएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र पालिकाहरुले आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्छ । बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेटमाथि कार्यपालिकाले पुनःविचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ ।

पालिकाहरुले बजेट जारी गर्न नसके पनि ‘कानुनको उल्लंघन’ बाहेक तत्कालको लागि प्रत्यक्ष असर भने पर्दैन । किनकी असार मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नै काम गर्छ । तर, त्यो अवधिमा पनि बजेट पेश गरेर गाउँ वा नगर सभाबाट पारित गर्न नसके साउन १ गते ‘बजेट होलिडे’को अवस्था सृजना हुनेछ । पालिकाका खाता संचालनमा संघीय सरकारले स्वतः रोक लगाउनेछ ।

पालिकाहरुको बजेटको समग्र पाटोको बारेमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मूल्याँकन गर्छ । बजेट जारी गर्न नसक्ने पालिकाहरुलाई संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समपुरक अनुदानको बजेटको निश्चित हिस्सा स्वतः कटौती हुन्छ । ‘विगतका वर्षहरुमा पनि धेरै पालिकाहरुले पाउने संघीय सरकारको अनुदानको बजेटको निश्चित हिस्सा कटौती भएको थियो । यसपटक पनि हुन्छ नै,’ आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मेरो लगानीसँग भने ।

पौडेलकाअनुसार पालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नु सुशासनको कमजोरीको प्रमाण पनि हो । त्यसले पालिकाको समग्र अवस्था माथि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रश्न उठ्छ । ‘तत्कालको लागि केही फरक नपर्ला तर बजेट जारी पनि गर्न नसक्नेले सुशासनको कुरा गर्न सुहाउँछ भनेर कुनै फोरममा कसैले प्रश्न उठाएमा पालिकाका पदाधिकारीले के जवाफ दिने ?,’ पौडेलले भने ।