हरिप्रसाद शर्मा

वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा प्रस्तावित २१० मेगावाटको चैनपुर सेती परियोजना विगत डेढ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

गत २०८१ असार १४ मा डिभिजन वन कार्यालय बझाङले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वनक्षेत्रको भोगाधिकारका लागि स्वीकृति नलिएको भन्दै निर्माण कार्य रोक्का गर्ने पत्र पठाएको थियो ।

त्यसयता जलविद्युत् आयोजनाको पूर्व तयारीका काम अघि बढ्न नसकेका हुन् । खासगरी, आयोजनाको अडिट टनेल ३ र ५ खन्ने काम पूर्ण रुपले डेढ वर्षदेखि रोकिएका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा रहेको चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत उक्त परियोजना अघि बढाइएको थियो ।

२ वर्षअघि नै परियोजनाका पूर्व तयारी काम सुरु भए पनि वन कार्यालयको अवरोधपछि परियोजना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन् । आयोजनाको विद्युतगृह निर्माण, आवासीय क्षेत्र जाने पहुँचमार्ग र आवासीय भवन निर्माणसम्वन्धी कामहरु सुचारु भइरहे पनि अडिट टनेल खन्ने काम भने लामो समयदेखि रोकिएको हो ।

हालसम्म परियोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अपडेट गरी अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाताबाट रिभ्यूको काम सम्पन्न भइसकेको छ । परियोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) प्राप्त गरिसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । तर, वन क्षेत्रको भोगाधिकार स्वीकृति प्राप्त गर्न नसक्दा आयोजनाको मुख्य काम अघि बढ्न सकेको छैन् ।

वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा जलविद्युत् आयोजना विगत डेढ वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको साइपाल गाउँपालिका बझाङका उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङ बताउँछिन् । ‘एक डेढ वर्षदेखि वन क्षेत्रको प्रयोग सम्वन्धी स्वीकृति दिइएको छैन् । जसको कारण आयोजना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन्’ उनले मेरो लगानीसँग भनिन् ।

विवरण बुझाउन आयोजनाको आलटाल

डिभिजन वन कार्यालय बझाङले आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको उपयोग तथा भोगाधिकार स्वीकृतिका लागि सम्वन्धित आयोजनासँग आवश्यक विवरण माग गरेको थियो । जुन, वन नियमावली २०७९ को दफा ८९ अन्र्तगत डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृतिका लागि माग भइ आएमा विभिन्न विवरण खुलाएर वन विभागमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

विकास आयोजनालाई दिनुपर्ने राष्ट्रिय वनको स्थगलत विवरण, चारकिल्ला, जीपीएस कोअर्डिनेट, नापीको प्रमाणित नक्सा, राष्ट्रिय वन कुनै उपभोक्ता समुहको व्यवस्थापनमा भए साधारण सभाको निर्णयलगायतका विषयहरु आयोजना पक्षले वन डिभिजन कार्यालयलाई उपलव्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, त्यससम्वन्धी विवरण माग गरिएको लामो समय हुँदासमेत आयोजना पक्षले विवरण उपलव्ध नगराएको डिभिजन वन कार्यालय बझाङका वरिष्ठ वन अधिकृत भिषण कार्की बताउँछन् । ‘माग गरिएका विवरण आयोजनाले उपलब्ध गराएको छैन् । ती विवरण आउनासाथ हामीले पनि वन विभाग र मन्त्रालयमा पठाएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, वन नियमावली २०७९ को दफा ८९ बमोजिमको विवरण माग गरिए पनि आयोजना पक्षले कागजात उपलब्ध गराउन सकेको छैन् ।

एचआइडीसीएलको अगुवाईमा लगानी सुनिश्चितता

उक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको सुनिश्चितता समेत भइसकेको छ । आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यका लागि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी(एचआइडीसीएल) ले लगानीको सुनिश्चितता गरेको छ । लगानी सुनिश्चितताको पत्र कम्पनीले २०८१ चैत २० गते आयोजनालाई पठाएको थियो । यसअघि सरकारले परियोजना निर्माण गर्न विदेशी दातृ निकाय गुहारे पनि अन्ततः स्वदेशी पूँजी परिचालन गरेर नै आयोजना अघि बढाउने देखिएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहवित्तीयकरणअन्तर्गत एचआइडीसीएलले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

थप आर्थिक भारको जोखिम कायमै

जलविद्युत् आयोजना निर्माण जति जति ढिला हुन्छ, त्यति त्यति त्यसको लागत रकम पनि बढिरहन्छ । विगत डेढ वर्षदेखि परियोजना निर्माणको कुनै पनि काम अघि बढ्न नसक्दा आयोजनालाई थप आर्थिक भार पर्न सक्ने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले परियोजनाको काम यथासीघ्र अघि बढाउन नसकेमा थप आर्थिक भार सिर्जना हुने जनाएको छ । कुल ३६ अर्ब ५४ करोड लागत अनुमान गरिएको यस परियोजना निर्माणको ब्याजसहित गरी कुल लागत ४६ अर्ब पुग्ने देखिएको छ । निर्माणकार्य सुरु हुन ढिलाइ हुँदा त्यो लागत अझै बढेर जाने देखिन्छ । यसले आयोजनालाई अतिरिक्त भार पार्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।