अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जनमतको कदर गरेर जनताको चाहना, आकांक्षा र समस्यालाई समाधान गर्ने तर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको ३२ औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दे उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे ।

कर प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउँदै उनले करदातालाई उत्साहित गर्ने, कर नलिनु पर्नेमा कर नलिने र लिनुपर्नेमा एक रुपैयाँ पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरे ।

औद्योगिक व्यवसाय क्षेत्रको विकासका लागि आगामी फागुन महीनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उद्योगीलाई विदेशी उद्योगीसँग संयुक्त लगानीको क्षेत्र लगायतका विषयमा ठोस सुझाव ल्याउन सुझाव दिए ।

लगानीसम्बन्धी कानून ६ महीनामा परिमार्जन गर्ने

सरकारले लगानीसम्बन्धी कानून ६ महिनामा परिमार्जन गर्ने उल्लेख गर्दै उनले सोअन्तर्गत लगानी बोर्डको गठन, सार्वजनिक खरीद ऐनमा संशोधन, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली ऐनमा परिमार्जनका साथै कालाबजारी ऐन, बजार अनुगमन, उपभोक्ता ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र निस्तेज भएका ऐनलाई खारेज गर्ने सोचाइ रहेको बताए ।

चालू आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशतमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको ८० प्रतिशत राजश्वमा योगदान रहेकाले उत्पादनको क्षमता हेरेर लक्ष्य राखिएको हो ।”

उनले सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्वको बाँडफाँड गर्ने नीतिअन्तर्गत सङ्घीय सरकारले ७० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत र रोयाल्टीमा ५० प्रतिशत छुट्टयाइएको भन्दै भने, “रु ११४ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँड गरी पठाइएको छ ।”

सङ्घीय सरकारको २० प्रतिशत राजश्वमा कमी भएको छ भने दायित्व बढेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दे उनले भने, “रु सात अर्बको अनिवार्य दायित्वमा कर्मचारीको तलब, अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राष्ट्रिय गौरव दायित्वका परियोजना छन् ।”

स्थानीय तहलाई क्षमतामा विकास गरेर कर लगाउन सुझाव

करको दायरा बढाउने जानकारी गराउँदै उनले व्यवसायका रुपमा देखिएका नगरोन्मुख क्षेत्रमा ‘कर सेवा केन्द्र’को स्थापना, कर सेवालाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयको रुपमा बढोत्तरी गर्ने र छोटे भन्सारलाई मूल भन्सारको परिणत गर्ने, मदिरा व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा ल्याउने बताए।

करका उठेका दुविधालाई साम्य पारिएको छ भने कतिपयले करको विषयमा नबुझेको र कतिपयले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै उनले कृषिमा कर लगाइएको छैन, कृषिको व्यवसायमा कर लगाइएको, हाट बजारलाई नयाँ व्यवस्थित ढङ्गले गर्न लागिएको जानकारी गराए ।

करको विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारको कानूनसँग नबाँझिने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै उनले स्थानीय तहलाई करको क्षमतामा विकास गरेर कर लगाउन सुझाव दिए ।

नयाँ नगरपालिकामा प्रारम्भिक वर्षमा जनतालाई कर तिर्ने बानी नभएकाले धेरै कर नबोकाउन सुझाव दिँदै उनले राम्रो सेवा दिएपछि क्रमशः करको दायरा बढाउनुपर्ने विषयमा स्थानीय तहलाई सुझाव दिए ।