परमेश्वर अधिकारी
नेपालको पूँजी बजारका विभिन्न निकायका बिचमा समानुपातिक रुपमा आम्दानीको बाँडफाँड हुन नसकेको चर्चा चुलिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा साधारण शेयर निष्काशनका दौरान सबैभन्दा धेरै आम्दानी कुन निकायले गर्छ त ? केलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

बजार आधुनिकीकरणको क्रममा प्रविधिमैत्री बन्दै गर्दा कुनै निकायको आम्दानी घट्दो छ भने कुनैको बढ्दो ।

अहिले नेपालको पूँजी बजारमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी), शेयर निष्काशन तथा प्रत्याभुत गर्ने विभिन्न मर्चेण्ट बैंकर, सेयर दलाल व्यवसायीका साथै आस्बा सदस्यता लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिक तथा दोस्रो बजारबाट संकलन हुने विभिन्न किसिमका शुल्कबाट लाभ लिँदै आएका छन् ।

प्राथमिक शेयर निष्काशनका दौरान शेयर दलाल बाहेकका उल्लेखित सबै पक्षले शुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था छ । जहाँ नेप्सेले भने शेयर सूचीकरणका बेला मात्र शुल्क लिने गर्दछ ।

एउटा कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनका लागि साधारण शेयर निष्काशन गर्दा कुन निकायले कति रकम लिन्छन् ? तथ्यमा हेरौं ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

- निवेदन तथा दर्ता दस्तुर वापत बोर्डले कम्पनीबाट २० हजार रुपैंया शुल्क दिने गरेको छ ।

- त्यसै गरि प्रशोधन शुल्क २५ हजार रुपैंया बोर्डले कम्पनीबाट लिन्छ ।

- निष्काशित शेयर मूल्यको ०.२ प्रतिशत लिने व्यवस्था छ । तर चुक्ता पूँजी बराबरको शेयर बोर्डमा दर्ता हुँदा चुक्ता पूँजीको ०.२ प्रतिशत शुल्क बोर्डले संकलन गर्दै आएको छ ।

- शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले आस्वा सदस्यबाट संकलन गरेको प्रति आवेदन १० रुपैंयाको ५ प्रतिशत रकम पनि बोर्डमा जान्छ ।

- प्रत्याभुतकर्ताले पाउने कमिशन रकमको ५ प्रतिशत रकम पनि धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउनु पर्छ ।

- संगठित संस्था र आईपिओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका बिचमा शेयर निष्काशन सम्बन्धमा भएको सम्झौता अनुसारको बिक्री प्रबन्धकत्व शुल्कको ५ प्रतिशत रकम पनि बोर्डलाई बिक्री प्रबन्धकले बुझाउनु पर्छ । कम्तीमा १ लाख रुपैंया शुल्कमा मात्र मर्चेण्ट बैंकरले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वको काम गर्ने व्यवस्था छ ।

- केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीले साधारण शेयर निष्काशनका दौरान गरेको आम्दानीको ५ प्रतिशत रकम पनि धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

- नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पनि आईपिओ सूचीकरण तथा दर्ता र वार्षिक शुल्कबाट हुने आम्दानीको १ प्रतिशत रकम धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउँछ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज

- सूचीकरण निवेदन दस्तुर वापत नेप्सेले पहिलो चरणमा कम्पनीबाट १५ हजार रुपैंया लिन्छ ।

- सूचीकरण गर्दा चुक्ता पूँजी ५० करोड सम्मको हकमा ०.१० प्रतिशत वा न्युनतम १ लाख ५० हजार रुपैंया कम्पनीले नेप्सेलाई बुझाउनु पर्छ ।

- वार्षिक शुल्क ५० करोडसम्मको चुक्ता पूँजीको हकमा ५० हजार रुपैंया नेप्सेले लिने गर्दछ ।
५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको शेयर सूचीकरण गर्दा नेप्सेले ०.०५ प्रतिशत रकम वा न्युनतम २ लाख ५० हजार रुपैंया लिने गर्दछ ।

- ५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा नेप्सेले वार्षिक शुल्क १ लाख रुपैंया लिने गरेको छ ।

- उल्लेखित सबै शिर्षकबाट हुने आम्दानीको १ प्रतिशत रकम नेप्सेले धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउनु पर्छ ।

केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी)

- आईपिओ निष्काशनका दौरान सिडिएससीले आस्वा सफ्ट्वेयर शुल्क वापत २० हजार रुपैंया शुल्क कम्पनीबाट लिन्छ ।

- त्यसै गरि मर्मत सम्भार शुल्क २० हजार रुपैंया पनि सिडिएससीलाई कम्पनीले बुझाउनु पर्छ ।

- प्रशोधन तथा प्रमाणिकरण शुल्क वापत आईपिओका सबै आवेदनबाट २ रुपैंयाको दरले रकम संकलन हुन्छ ।

- बाँडफाँडमा शेयर पाउने आवेदकको खातामा शेयर जम्मा गरिदिए वापत प्रति आवेदक १ रुपैंयाको दरले थप रकम सिडिएससीले लिन्छ ।

- शेयर पाउनेहरुको शेयर प्रशोधन शुल्क वापत पनि सिडिएससीले प्रत्येक शेयरधनीबाट ६ रुपैंयाका दरले शुल्क संकलन गर्छ ।

- उल्लेखित प्रकृया पश्चात सिडिएससीमा कम्पनीको आईपिओ दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क तथा वार्षिक शुल्कको विबरण यस्तो छ :

- उल्लेखित सबै शिर्षकबाट हुने आम्दानीको ५ प्रतिशत रकम सिडिएससीले नेपाल धितोपत्र बोडर्डलाई बुझाउनु पर्छ ।

शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक

- कम्पनीसँगको सम्झौता अनुसार निष्काशन शुल्क निर्धारण गरिन्छ । कम्तीमा एक लाख रुपैंया बिक्री प्रबन्धकले कम्पनीबाट लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

- आस्वा सदस्यले संकलन गरेको प्रत्येक आवेदनबाट १० रुपैंयाका दरले बिक्री प्रबन्धकले आम्दानी गर्छ ।

- उल्लेखित दुवै शिर्षकको ५ प्रतिशत रकम बिक्री प्रबन्धकले धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउनु पर्छ ।

प्रत्याभुतकर्ता मर्चेण्ट बैंक

- सम्झौता अनुसार कमिशन निर्धारण गर्ने प्रचलन छ । यसरी प्रत्याभुतकर्ता मर्चेण्ट बैंकरले पाउने कमिशन शुल्कको ५ प्रतिशत रकम धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउनु पर्छ ।

आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु

- धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रति आवेदन एक सय रुपैंया शुल्क लिनु पर्ने हुन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप आफ्नो बैंकबाट बाहिरिन नदिन फरक दर रेटमा आवेदन संकलन गरिरहेका छन् । अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा २५ रुपैंया शुल्क लिँदै आएका छन् । यो रकमबाट प्रति आवेदन १० रुपैंया बिक्री प्रबन्धकलाई बुझाउनु पर्छ ।

- नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ६३ छ ।

यो विबरणमा आधारित थप सामग्री बुधबार प्रकाशित गरिनेछ ।