म्याद थपिएको समयावधिभित्र पनि आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नगरे सम्झौता भएको मितिदेखि क्षतिपूर्ति असुल गर्ने व्यवस्थासहित सरकारले सार्वजनिक खरिद (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ।

निर्माण अवधि सकिएर अलपत्र परेका आयोजनाको म्याद थप गर्दा क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था हटाइएको छ। यसअघि म्याद थप गर्दा १० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति लिने प्रचलन थियो। यही पुस ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको हो।

संशोधित नियमावलीमा ठेक्का लगाउँदा बोलपत्र खरिद गर्ने निर्माण व्यवसायीको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता तथा कामका अनुभवका विषयमा स्वयं घोषणा गरी कागजात तथा विवरण पेश गर्दा पूर्व स्वयं घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, अन्तिम ठेक्का सम्झौता गर्दा ‘लाइन अफ क्रेडिट’को सुविधा भएको बैंकको पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

योजना निर्माण प्रक्रियामा गइसकेपछि कतिपयले सम्झौतामा उल्लेख गरिएको समयभित्र नसकेपछि म्याद थप गर्ने व्यवस्था यसअघि थिएन। कुनै कम्पनी तथा फर्मले आफूले जिम्मा लिएको काम गर्न म्याद थप गर्नुपर्ने हो वा नपर्ने हो भन्ने कुराका निम्ति म्याद सकिनु १५ दिनअघि अनिवार्यरुपले निवेदन दिनुपर्नेछ।

सो निवेदनमाथि ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। बिना कारण म्याद थप नगरेमा कर्मचारी पनि कारवाहीको दायरामा आउने व्यवस्था गरिएको छ।

‘यसले निर्माण व्यवसायीलाई आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका बारेमा स्वयं जानकारी हुन्छ,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यो बढी पारदर्शी र हुने बताएका थिए। यसले निर्माण क्षेत्रमा सहजता प्रदान गर्ने र आयोजना तुलनात्मक रुपले छिटो छरितो ढङ्गले अगाडि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेका थिए।