दुई इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन

Apr 18, 2024 06:35 AM Merolagani



बैशाख ६ गते, बिहीबार, दुई इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ। साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सले भोली अर्थात बैशाख ७ गते बुकक्लोज गर्दैछ।

यस अनुसार आजसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरुले इन्स्योरेन्सको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा इन्स्योरेन्सले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

 

सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स (SJLIC) ले बैशाख २१ गते, होटल हैरिसन प्यालेस, विराटनगरमा १६ औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ। सो सभा बिहान १० बजे शुरु हुनेछ।

सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १०.२६ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर र सोको कर प्रयोजनार्थसहित २४.७४ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ। त्यसैगरी, सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक नियुक्त गर्न लगायतका प्रस्तावहरु पनि पारित गर्नेछ।

त्यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्स (PRIN) ले बैशाख २० गते, बिहीबार, आफ्नो केन्द्रिय कार्यालय, प्रभु कम्प्लेक्स, तिनकुने, काठमाडौँमा २८ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। सो सभा बिहान १० बजे शुरु हुनेछ।

सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४.७५ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.२५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ। त्यसैगरी, सभाले चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड पुर्याउन हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने वा अन्य विकल्प भए सोही बमोजिम कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन गर्ने, संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट ३ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट ३ जना सञ्चालक निर्वाचन गर्ने लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पनि पारित गर्नेछ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।