सरकारले देशका ७५३ वटै पालिकामा भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।

केन्द्रमा महानिर्देशक, प्रदेशमा निर्देशक र पालिकाहरुमा कार्यालय प्रमुखको नेतृत्व रहने त्यस्ता कार्यालयहरुले सम्वन्धित पालिकाहरुको हरेक गतिविधिलाई एउटै संयन्त्रमा ल्याएर राष्ट्यि सूचना प्रणालीलाई नै व्यवस्थित र भरपर्दाे बनाउने सम्वद्ध अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

उनीहरुका अनुसार ती कार्यालयहरु स्थापना भएपछि कुनै पनि पालिकामा कुनै विकास निर्माणको काम भए वा कुनै कार्यालयहरु थपिए, बन्द गरिए जस्ता हरेक गतिविधिहरु त्यसमा राखिनेछ । तर, सुरक्षा निकायसंग सम्वन्धित कार्यालयहरुको जानकारी त्यसमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा टुंगो लागिसकेको छैन ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाल थुनामा रहेका टेकनारायण पाण्डे भूमि सुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा प्रारम्भिक मस्यौदा भएको भौगोलिक सूचना प्रणाली ऐनलाई कानुन मन्त्रालयमार्फत अन्तिम रुप दिएर छ्ट्टिै संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भैरहेको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पाण्डेले यो ऐनको आवश्यकता महसुस गरेर जति सक्दो छिटो कानुन बनाउनु पर्छ भन्दै आफै लविंग गरिरहेका थिए । तर, उनी जेल परेपछि उक्त मस्यौदामाथिको छलफलमा ढिलाई भएको थियो । अहिले भने कानुन मन्त्रालयले नै गाउंपालिका महासंघ,नगरपालिका महासंघ लगायतका सम्वद्ध विभिन्न निकायहरुसंग विभिन्न चरणमा छलफलपछि त्यसलाई टुंग्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।

उनका अनुसार आउंदो वर्षे अधिवेशनमै यो मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने तयारीसहित काम भैरहेको छ । यदि वर्षे अधिवेशनमा संभव नभए हिउंदे अधिवेशनमा त जसरी पनि मस्यौदा पारित हुन्छ, अनि अर्काे वर्ष देशभरि त्यो कार्यालय खुल्ने विश्वास कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।

देशभरका संघिय,सातै प्रदेश र ७५३ वटै पालिकाहरुमा त्यो कार्यालय स्थापना गर्दा सरकारलाई झण्डै ३ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ भने ५० करोडभन्दा धेरै दायित्व थपिनेछ । तर, त्यो कार्यालयले सरकारी सूचना प्रणालीलाई केन्द्रिकृत गर्ने भएकोले काम अनुसार त्यो रकम ठूलो होइन । ‘अहिले कुनै पनि स्थानको कुनै पनि सूचना पाउन सकिने अवस्था छैन । पाइहालियो भने पनि त्यो भरपर्दाे छैन । तर प्रस्तावित सूचना प्रणाली कार्यालय स्थापना भएपछि सरकारी सूचनाहरुमा रहेको अन्योल हट्नेछ, कसैलाई कुनै भौगोलिक स्थानको बारेमा पछिल्लो जानकारी चाहियो भने त्यो कार्यालयले दिनेछ । त्यसैले त्यो कार्यालय सरकारकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यालय बन्नेछ’ कानुन मन्त्रालयका एकजना उपसचिवले मेरो लगानीसंग भन्नुभयो ।