अबको तीन महिनाभित्र थप तीन सय मेगावाट उत्पादन हुने बताउँदै उनले आगामी १२ वर्ष भित्रमा २८ हजार ७ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसहितको विद्युत विकासको रोडम्याप र एक्शन प्लान तयार पारेको पनि बताए । उनले वन क्षेत्र, जग्गा प्राप्तिका सवालहरु कायम रहेको भन्दै नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए। उनले सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनलाई समेत दृष्टिकोण गरी केही नेपाल ऐन, संशोधनमार्फत कानूनीहरुको नीतिगत सुधारका काम अघि बढाएको जानकारी दिँदै यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास लिए। उनले नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति जलश्रोत र जलविद्युतको क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशमा अधिकांश क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने एक मुख्य क्षेत्र उर्जा रहेको बताए । उनले भने, ‘देशमा अधिकांश क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने एक मुख्य क्षेत्र भनेको उर्जा हो । जलविद्युत लगायतका उर्जा आयोजनाको नियमित निर्माणले उर्जा आयोजनामा सामान आपूर्ति गर्ने विभिन्न क्षेत्रका दर्जनौँ व्यवसायहरुको जीवनयापन भएको छ । उर्जा आयोजना निर्माणको चरणमा पाँच लाख भन्दा धेरै दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारहरुले रोजगारी पाएका छन् । जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका ठाउँमा आयोजनाका तर्फबाट हजारौँ किलोमिटर सडक सञ्जाल बिस्तार हुनका साथै हरेक गाउँमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ठूलो लगानी भएको छ । राज्यले पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी पाउँदै आएको छ ।’
अध्यक्ष कार्कीले वन, भूमि, स्थानीय स्तरमा आउने समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले अझ बढीए उदार हुन आवश्यक रहेको बताउँदै विश्वको ध्यान हरित उर्जा उत्पादन र उपयोगमा केन्द्रित रहेको भन्दै नेपालमा स्वच्छ उर्जाको रुपमा १ लाख २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पान गर्ने क्षमता रहेको बताए । –
