अर्थमन्त्री पुनले भोलि अर्थात जेठ १५ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट पेश गर्दैछन् । सामान्यता हरेक बजेटमा करका दरहरु परिवर्तन गर्ने गरिन्छ ।
यसअघिका दुई अर्थमन्त्रीले व्यापारीक छविका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर परिवर्तन गरेको भन्ने आरोप लागेपछि निकै पछिसम्म त्यस्तो आरोपको खन्डन गर्नु परेको थियो । तर, भोलि ल्याइने बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्ने तर आलोचना नहुने किसिमले हेरफेर गर्ने अन्तिम तयारीमा अर्थमन्त्री पुन पुगेका छन् ।
अघिल्ला लगातार दुई आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा करका दर परिवर्तन गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र डा.प्रकाशशरण महत निकै आलोचित भए । शर्माका पालामा त छानबिन आयोग नै गठन गरी अध्ययन गर्नुपरेको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्रीद्धयले निकैपछिसम्म त्यस्तो आलोचनाको मुकाबिला गर्नु परेको थियो । तर, यसपाली निकै सावधानी अपनाएर अर्थमन्त्री पुनले करका दर परिवर्तन गर्न लागेका छन् ।
अर्थमन्त्री पुन नयाँ बजेटमा परिवर्तन हुने करका दरमा लाग्ने आरोपबाट बच्न नयाँ ‘ट्रिक’ लगाउँदै छन् । करका दरको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न तीन महले बनाइएको छ ।
यसले अर्थमन्त्री र मन्त्रालयमाथि आउने अपजसलाई तथ्यले पुष्टि गर्न सहयोग पुग्ने छ । यसले अर्थमन्त्री र मन्त्रालयमाथि आउने अपजसलाई तथ्यले पुष्टि गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
ईभी (विद्युतीय सवारीसाधन) मा कर परिवर्तन भयो भने त्यसले राजस्वमा के असर पर्छ, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ र स्वास्थ्यमा के असर पर्छ भनेर समेत बुझाउने कोसिस गरिएको छ । विगतमा मुहानमै प्रश्न उठेको भन्दै यसपालि त्यस्तो वातावरण बन्न नदिने अर्थमन्त्री पुन लागि पर्दै आएका छन् ।
बजेटको तयारी पूरा
अर्थमन्त्रालयले बजेटको सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ । बजेटसँग सम्बन्धीत ३ वटा विधेयकको काम पनि आज सकिदैछ ।
बजेट कार्यक्रम समावेश हुने विनियोजन विधेयक अन्तिम रुप दिइएको छ । उक्त विधेयक छपाईको हुने क्रममा छ । त्यस्तै गरि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक समेत तय गरिसकेको छ ।
आर्थिक विधेयक करको दर र कर प्रणालीसँग सम्बन्धीत हुन्छ । आर्थिक विधेयकको पनि धेरै काम सकिसकेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आन्तरिक तर्फका कर प्रणालीमा केहि सिद्धान्तहरु थपघट भएको छ । जुन विषय टुङ्ग्याइएको छ । बाँकी भन्सार बिन्दुमा उठाउने करको दर भने आज फाइनल हुनेछ ।
अर्थमन्त्रालयमा सुरक्षा निगरानी बढाइयाे
आज करको दरलाई अन्तिम रुप दिने भएकोले अर्थमन्त्रालयको परिसरमा सिसि क्यामेरा र सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ । कर्मचारीलाई समेत चेकजाँच गरेर भित्र छिराइएको छ । मन्त्रालय भन्दा बाहेकका कर्मचारीलाई छिर्न दिइएको छैन ।
बजेटको आकार बढाइयो
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्रदान गरेको छ । तर बजेटको आकार भने सिलिङ भन्दा बढाइएको छ ।
सरकारको नीति अनुसारको कार्यक्रमहरु समावेश गर्दा आकार वृद्धि हुन पुगेको हो । आकार बढ्दा भने स्रोतमा चाप परेको छ । स्रोतमा चाप पर्दा करका दरमा हेरफेर गरिएको हो ।
